''बाल संगोपनगृहात बालकांचे तेवीस वर्षांपर्यंत होणार संगोपन'' मंत्री ॲड. ठाकूर यांची विधानसभेत माहिती

राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या अनाथ बेघर तसेच दिवसभर रस्त्यावर राहून रात्री जवळच्या झोपडपट्टीतील कुटुंबासमवेत राहणाऱ्या बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे काय असा सवाल आमदार रईस शेख यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला दरम्यान उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड यशोमती ठाकूर यांनी उत्तर देताना सांगितले की रस्त्यावरील बालकांच्या सर्वेक्षणाचे काम वेळोवेळी करण्यात येते सुमारे १९५ हॉटस्पॉट शासनाने शोधले असून या ठिकाणी असलेल्या मुलांच्या सुटकेकरिता आणि त्यांच्या संगोपनाचा करिता शासनाच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाद्वारे तयार केलेल्या रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचा बचाव आणि पुनर्वसनासाठीच्या मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षण करताना आढळून आलेल्या बालकांची चौकशी करून त्यांना सर्वप्रथम त्यांचे पालक किंवा नातेवाईकांकडे पुनर्स्थापित करण्यात येते तसेच बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत असतो बालकांच्या नातेवाइकांचा शोध न लागल्यास अशा पालकांना बालकल्याण समितीच्या समोर आणून आवश्यकतेनुसार बालगृहात दाखल करण्यात येते. राज्यात ३२६ बालगृहे कार्यरत असून महानगरपालिका क्षेत्रात बालकांसाठी ४३ खुली निवारागृहे असल्याची माहिती ॲड. ठाकूर यांनी सभागृहाला दिली.

शहरातील सिग्नलवर अथवा नाक्यावर सुरू असलेल्या डे केअर सेंटर साठी सीएसआर मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे तसेच राज्यात विविध बालगृहांमध्ये असलेल्या बालकांचे संगोपन तेवीस वर्षांपर्यंत केले जात आहे. कोरोना कालावधीमध्ये बालकांना कुठलीही अडचण येऊ नये म्हणून तेवीस वर्षांपर्यंत संगोपन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा पद्धतीचा निर्णय घेणारे भारतातील पहिले राज्य असल्याचा दावाही ॲड. ठाकूर यांनी सभागृहात केला