दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय झालं?

एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील कायदेशीर लढाई गुरूवारी झालेली सुनावणी अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन थांबली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. काय युक्तीवाद झाला ते वाचा...

शिंदे गटाचे वकील (हरिश साळवे)– १०व्या परिशिष्टानुसार एखाद्या सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध मतदान केले तर अध्यक्ष त्याला अपात्र ठरवू शकतात. पण अपात्रता होईल अशी कृती केल्याने तुम्ही आपोआप अपात्र व्हाल असा त्यांचा युक्तीवाद आहे.

शिंदे गटाचे वकील – पहिल्या मुद्द्याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर अध्यक्ष यासंदर्भात माहिती घेतात आणि अंतिम निर्णय घेईपर्यंत त्यांना २-३ महिन्यांचा कालावधी लागतो.

शिंदे गटाचे वकील – पण अध्यक्ष जर १५ दिवसात निर्णय घेत असतील तर याचा अर्थ काय? त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यापासून रोखायचे होते का? आणि घेतलेले सगळे निर्णय बेकायदेशीर होते.

शिंदे गटाचे वकील – पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर्ग नाराजीवर बंदी घालणारा कायदा होऊ शकत नाही

सरन्यायाधीश – मग व्हीपचा उपयोग काय?

शिंदे गटाचे वकील - जोपर्यंत अपात्रता सिद्ध होत नाही तोपर्यंत बेकायदेशीर आहे असे म्हणता येणार नाही.

सरन्यायाधीश - आपण राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करु शकत नाही, हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका असेल.

शिंदे गटाचे वकील – वास्तविक पाहता या प्रकरणात या लोकांनी पक्ष सोडलेला नाही

शिंदे गटाचे वकील – दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करु शकतो त्यामुळे ते बेकायदेशीर ठरत नाहीत. दुसरा मुद्दा म्हणजे अपात्रतेच्या निर्णयासाठी काही महिने लागणार असतील तर सभागृहात केलेले मतदान, घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील का?

शिंदे गटाचे वकील – पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू करायचा म्हटला तरी सभागृहात जे झाले आहे ते सर्व बेकायदेशीर ठरते असे नाही, तसा तर मग गोंधळ होईल. पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र गृहित धरता येईल पण सभागृहाच्या निर्णयांना त्यापासून संरक्षण आहे.

शिंदे गटाचे वकील - एखाद्या कायद्यावरील विधेयकावर मतदान केले आणि सदस्य अपात्र ठरले तर कायदा रद्द करणार का?

शिंदे गटाचे वकील – प्रत्येक प्रकरणात अध्यक्षांवर आरोप केले जातील, ते काही विशेष नाही, त्यामुळे आर्टिकल ३२ रद्द करता येणार नाही.

शिंदे गटाचे वकील – आज अशी स्थिती आहे की स्थगिती असल्याने अध्यक्षांना निर्णय घेता येत नाहीये.

शिंदे गटाचे वकील - शिंदे गटाचे वकील – आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, मग निर्णय कुणाला तरी घ्यायचा आहे, तो कुणी घ्यायचा कोर्ट की विधानसभा अध्यक्ष?

उद्धव ठाकरे यांचे वकील (कपिल सिब्बल) – मोठ्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण देण्याची गरज नाही

सरन्यायाधीश - ते मला ठरवू द्या

सरन्यायाधीश – मि.सिब्बल हे राजकीय पक्षाशी संबंधित प्रकरण आहे, आम्ही निवडणूक आयोगाला रोखू शकतो का?

शिवसेनेचे वकील – ते सदस्य नाही, आमच्या दृष्टीने ते अपात्र आहेत

सरन्यायाधीश – समजा दोन गट आहेत आणि ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत, त्यांना राजकीय पक्ष म्हणून ओळख मिळण्य़ासाठी दावा करता येणार नाही का?

ठाकरेंचे वकील – ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्यानेच ते राजकीय पक्ष असल्याचा युक्तीवाद करत आहेत. पण जर ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला अर्थच उरणार नाही.

ठाकरे यांचे वकील (अभिषेक मनु सिंघवी) – हे साधे प्रकरण नाहीये. इथे संपूर्ण प्रकरण आमदारांच्या बहुमतावर आधारीत आहे. ते अपात्र ठरले तर दावाही फोल ठरेल. त्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये तुलना होऊच शकत नाही. जे पूर्ण झाले आहे ते बदलण्याचा प्रयत्न का होतो आहे?

ठाकरे यांचे वकील (कपिल सिब्बल)– ४० आमदार किंवा संसदीय पक्ष राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करु शकतो का? ते संसदीय पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात गल्लत करत आहेत.

निवडणूक आयोगाचे वकील (एड.अरविंद दातार) – निवडणूक आयोगाचा विचार केला तर आयोग लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत काम करतो. एखाद्या गटाने दावा केला तर त्याबाबत निर्णय घेण्याचे कायदेशीर बंधन आमच्यावर आहे. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना जबाबदार आहे.

निवडणूक आयोगाचे वकील – १०वे परिशिष्ट हा वेगळा मुद्दा आहे. ते अपात्र ठरले तर विधिमंडळाचे सदस्य नसतील पण राजकीय पक्षाचे उतरतीलच, हे दोन्ही मुद्दे वेगळे आहेत.

निवडणूक आयोगाचे वकील – विधिमंडळात जे काही झाले आहे त्याचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी कोणताही संबंध नाही.

निवडणूक आयोगाचे वकील – १० व्या परिशिष्टामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात कोणताही बदल झालेला नाही.

निवडणूक आयोगाचे वकील – आम्ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहोत, १०व्या परिशिष्टाचा आमच्या अधिकारांवर कोणताही प्रभाव पडू शकत नाही.

साळवे

शिंदे गटाचे वकील : समजा आम्ही सगळे अपात्र ठरलोत आणि निवडणुका आल्या तर आम्ही मूळ पक्ष आहोत असे आम्ही म्हणू शकत नाही का? अपात्रतेबाबत स्थगित असलेल्या प्रक्रियेशी या प्रकरणाचा संबंध नाही.

सर्वोच्च न्यायालय –

सर्व वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. सगळ्यांनी सर्व मुद्द्यांवर आपले म्हणणे मांडले आहे. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करायचे का याचा निर्णय सर्वंकष विचार करुन घेतला जाईल. ८ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी असेल. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू ठेवावी पण कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये.