उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली

२६ वर्षीय महिलेला ३२ आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी नाकारली२६ वर्षीय महिलेला ३२ आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी नाकारली

सर्वोच्च न्यायालयाने एका २६ वर्षीय महिलेला तिच्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे. या प्रकरणात वैद्यकीय समितीने गर्भपातास विरोध दर्शवला होता.

या महिलेचे पती गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निधन झाले होते. तिने जानेवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. उच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी तिला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. मात्र, केंद्र सरकारने गर्भपाताने जन्म होणाऱ्या बाळाचा जीवनाधिकार राखण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने १९ जानेवारी रोजी आपला आदेश रद्द केला होता.

बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि पी बी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हे ३२ आठवड्यांचे गर्भ आहे. ते कसे काढून टाकता येईल? वैद्यकीय समितीनेही ते काढता येऊ नये असे म्हटले आहे. ही दोन आठवड्यांची गोष्ट आहे, मग तुम्ही ते दत्तक देऊ शकता, तसे तुम्हाला वाटत असेल तर.” असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

महिलेच्या वतीने वकील अमित मिश्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ती बाळाला जन्म देऊ इच्छित नाही आणि सक्ती झाल्यास तिला धक्कादायक अनुभवांशी जगावे लागेल.

मात्र, खंडपीठाने म्हटले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व बाजू विचारात घेतल्या आहेत. “वैद्यकीय समितीने गर्भाची कोणतीही विकृती नाही आणि तो सामान्य गर्भ आहे असे मत दिले आहे. आम्ही या समितीच्या मतापलीकडे जाऊ शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी सांगितले.

न्यायालयाने पुढे हेही स्पष्ट केले की, गर्भधारणा पुढे चालू ठेवल्यास महिलेच्या आरोग्याला कोणताही धोका नाही असेही नमूद केले आहे.

या निकालामुळे महिलेच्या भावना दुखावल्या आहेत. ती आता काय करणार याबाबत तिने कोणताही निर्णय घेतला नाही.