सर्व नोकरदार महिलांना Maternity Leave मिळण्याचा हक्क...
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (24 ऑगस्ट) सांगितले की, सर्व गर्भवती महिलांना मातृत्व लाभ (गर्भधारणेदरम्यान मिळालेले लाभ) मिळण्यास पात्र आहेत. त्यांनी कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम केले तरी फरक पडत नाही. तिला मातृत्व लाभ कायदा 2017 अंतर्गत दिलासा नाकारता येणार नाही.
The Delhi High Court on Thursday (August 24) said that all pregnant women are entitled to maternity benefits (benefits received during pregnancy)
न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) सोबत करारावर काम करणाऱ्या गर्भवती महिलेला दिलासा देताना ही निरीक्षणे नोंदवली.
वास्तविक, कंपनीने महिलेला मातृत्व लाभ (प्रसूती रजा) देण्यास नकार दिला. कंपनीने म्हटले आहे की, कंत्राटी कर्मचाऱ्याला मातृत्व लाभ देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये कोणतेही कलम (तरतुदी) नाही.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील चारू वली खन्ना न्यायालयात हजर झाले. तर डीएसएलएसएच्या वतीने अधिवक्ता सरफराज खान यांनी युक्तिवाद केला.
कायद्यातील तरतुदीतील दिलासा थांबवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही...
कोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, मातृत्व लाभ कायद्यातील तरतुदींमध्ये असे काहीही नाही, ज्यानुसार नोकरी करणा-या महिलेला गर्भधारणेदरम्यान दिलासा देण्यापासून रोखले जाईल. मातृत्व लाभ हा कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यातील कराराचा भाग नाही. महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती दरम्यान Maternity Leave मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
