२०१४ पासून केंद्राने राज्याला एकही अंगणवाडी दिलेली नाही, यशोमती ठाकूरांचे केंदावर आरोप

अंगणवाडी हा राज्यातील प्रत्येक बालकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या व्यवस्थेचा घटक असून, त्याद्वारे मुलांचा सर्वांगीण विकास होणे ही शासनाची सर्वस्वी जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करीत राज्यातील अपूर्ण अंगणवाड्यांसाठीचा जलद कृती कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेत तो वर्षभरात पुर्ण करणार असल्याची घोषणा आज राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी विधानसभेत केली. तसेच संपुर्ण राज्यात नव्या अंगणवाड्यांची आवश्यकता असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात अंगणवाडी बांधकाम इमारत निधीबाबत सदस्यांनी प्रश्न विचारले असता, त्यावर उत्तर देताना राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, अंगणवाडी सुस्थितीत असणे, सर्व सोयी-सुविधा असणे आणि मुलांचे योग्य पोषण तिथे होणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अपुर्ण अंगणवाड्यांची काही प्रकऱणे निदर्शनास आली आहेत. जिथे निधी उपलब्ध झाला नाही, काम पुर्ण करण्यात दिरंगाई झाली त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईलच, मात्र यापुढे मुलांचे नुकसान होउ नये म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून वर्षभरात अपुर्ण अंगणवाड्या पुर्ण करण्यात येतील. यावर्षीच जिल्हा नियोजन निधीतील ३ टक्के रक्कम महिला व बाल विकास उपक्रमांसाठी राखीव करण्यात आल्याने निधी उपलब्ध झाला असून आता निधी अभावी काम रखडणार नाही.

केंद्राकडून गेल्या आठ वर्षात अंगणवाड्यांना मंजुरी नाही

२०१४ पासून केंद्राने राज्याला एकही अंगणवाडी दिलेली नाही, यशोमती ठाकूरांचे केंदावर आरोप

राज्यात अंगणवाड्यांचे अनेक प्रस्ताव पडून आहेत सातत्याने लोकप्रतिनिधी याबाबत व्यथा मांडत असतात, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही गेल्या आठ वर्षात एकही नवीन अंगणवाडी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली नाही असे मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले. यासंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्राला विनंती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत बोलताना ठाकूर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करून या संदर्भात केंद्राकडे कसा पाठपुरावा करता येईल याबाबत शासन आग्रही असे आश्वासन ॲड. ठाकूर यांनी सभागृहात दिली दिले.

सदस्यांकडून होत असलेल्या नवीन अंगणवाडीच्या मागणीबाबत बोलताना मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, नवीन अंगणवाडीसाठी केंद्राची परवानगी लागते. साधारण २०१४ - १६ पासून केंद्राकडून नव्या अंगणवाड्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही. यासाठी दिल्लीत केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्र्यांची भेट घेतली असून सतत पाठपुरावा सुरु असून यापुढे ही पाठपुरावा सुरु राहील असे त्यांनी सांगितले. तसेच अंगणवाड्या विषय संदर्भात बांधकाम अपूर्ण राहण्यास जर कुठे अधिकारी जबाबदार असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती चौकशी करून कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही ॲड.ठाकूर यांनी सभागृहात दिली.