माध्यमांची गळचेपी अखेर न्यायालयाने रोखली..

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव MediaOne या मल्याळम वृत्तवाहिनीच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच हे प्रकरण बाजूला ठेवले होते. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने चॅनेलच्या काही प्रसारणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला आहे.

न्यायालयात असे आढळले की राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचा दावा हवेत केला जाऊ शकत नाही आणि सरकारने प्रदान केलेली कोणतीही सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात नाही किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी नाही. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे करत नागरिकांना त्यांचे अधिकार नाकारण्यासाठी याचा वापर करता येणार नसव्ल्याचे आणि चॅनललाच न देता सीलबंद कव्हरमध्ये बंदी घालण्याची कारणे न्यायालयात उघड करण्याच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीने चॅनेलच्या अधिकारांवर परिणाम झाला आहे, असेही या निकालात म्हटले आहे.

कोर्टाने पुढे असा निर्णय दिला की सत्तेशी सत्य बोलणे हे प्रेसचे कर्तव्य आहे आणि प्रेसद्वारे प्रसारित केलेल्या टीकात्मक विचारांना प्रस्थापित विरोधी म्हणता येणार नाही. JEIH ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना नाही आणि MediaOne ऑफिस धारक हे JEIH चे शेअरहोल्डर आहेत हे दर्शविण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही हे लक्षात घेऊन MediaOne हा जमात-ए-इस्लामी हिंद (JEIH) शी जोडलेला होता हा युक्तिवाद देखील नाकारला गेला आहे.

MediaOne ने केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती कारण केंद्र सरकारच्या चॅनलच्या परवान्यासाठी सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती. 31 जानेवारी, 2022 रोजी, MediaOne चॅनेल बंद करण्यात आले त्यानंतर ते उच्च न्यायालयात गेले, ज्याने मंत्रालयाच्या आदेशाचे कामकाज पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, 8 फेब्रुवारी रोजी, एका न्यायमूर्तीने मल्याळम चॅनेलचा परवाना रद्द करण्याचा I&B मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवत असे नमूद केले की सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयाला दिलेली सामग्री गृह मंत्रालयाकडे सुरक्षा मंजुरी नाकारण्याचे पुरेसे कारण असल्याचे सूचित करते.

केंद्र सरकारने एमएचएने उपस्थित केलेल्या चिंता काय आहेत हे सांगण्यास नकार दिला होता आणि असा दावा केला होता की राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित परिस्थितीत नैसर्गिक न्याय तत्त्वे पाळण्याचा आग्रह धरू शकत नाही. मीडियावन, त्याचे संपादक प्रमोद रमण आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट यांनी या निर्णयाला अपील केले होते. या आदेशाविरुद्ध अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले होते की, परवाना रद्द करण्याचा निर्णय विश्वासार्ह राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवर आधारित होता.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशाचा निर्णय कायम ठेवला आणि चॅनेलला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. 13 मार्च रोजी, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने चॅनेलवरील बंदीला स्थगिती दिली आणि आदेश दिला की सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्यापूर्वी ती ज्या पद्धतीने चालवली जात होती त्याच पद्धतीने ती पुन्हा सुरू करू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाला प्रेस स्वातंत्र्याचा विजय आणि भारतातील असंतोष आणि सरकारवरील टीका रोखण्याच्या प्रयत्नांना एक धक्का म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्र सरकार या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देईल आणि मीडियावन किंवा इतर माध्यम संस्थांच्या कामकाजावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणखी काही पावले उचलणार का हे पाहणे बाकी आहे.