सुप्रीम कोर्टाचे दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे केंद्र सरकारला आदेश; वाचा काय आहे प्रकरण;

केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत पास केलेला "नारीशक्ती वंदन कायदा 2023" तातडीने लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केले होती.

यावर दोन न्यायाधीशाच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली हा कायदा लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच लागू करण्यात यावा तरच महिलांना राखीव जागा मिळू शकतील असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. यावर कनू अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारचे बाजू मांडली या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक वेळ देण्यात यावा अशी मागणी ॲड.कनू अग्रवाल यांनी केली. यावेळेस जया ठाकूर यांचे वकील ॲड.विकास सिंह यांनी हा कायदा येत्या सार्वत्रिक निवडणुका पूर्वीच लागू केला जावा तसे आदेश न्यायालयाने इलेक्शन कमिशनला व केंद्र सरकारला द्यावेत अशी विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती अमान्य केली व केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

याप्रकरणी पुढची सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे.