Supreme Court on Abortion: विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी गर्भपातावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये गर्भपात करण्याबाबत भेदभाव करणे घटनाबाह्य असून आता वैवाहिक गर्भवती महिलांनाही गर्भपात करता येणार आहे.
अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या 20-24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की 2021 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्ती विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करत नाही.
वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर गर्भपाताचा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकत नाही.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियमांद्वारे अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत वैवाहिक महिलांचाही त्यामध्ये समावेश असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद करणं चुजीचे असून केवळ विवाहित महिला लैंगिक क्रियाकलापांमध्ये गुंततात असं नाही. स्त्रीच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर गर्भपाताचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय समाप्ती कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
23 ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
न्यायालयाने म्हटले कि, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याचे कलम 3(2)(b) 20-24 आठवड्यांनंतर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देतो. त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांनाच परवानगी देणे आणि अविवाहित महिलांना न देणे हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी २३ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. आज आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिनानिमित्त हा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
