राज्याच्या विकासदरात वाढ: उद्योग, शेती आणि सेवा क्षेत्राचा आलेख उंचावला

राज्य सरकारकडून गुरुवारी विधिमंडळात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic survey 2021-22) सादर करण्यात आला. कोरोना मंदीनंतर या अहवालानुसार उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची वाढ अपेक्षित असून आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ८.४ टक्क्यांवरून १२.१ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. गेल्यावर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे टक्के होता. यामध्ये यंदा ४.४ टक्क्यांची वाढ झाल्याने महाराष्ट्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

उद्या विधिमंडळात राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार 2022 -23 साठीचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचा बेरोजगारी दर ११.९ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.३ टक्के आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हा देशात चवथ्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे.

उद्योग क्षेत्रांमध्ये राजाने आपले स्थान कायम ठेवले असून नव्या औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 15,09,811 कोटी गुंतवणुकीसह २१ हजार 216 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर झाले असून 2021 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 74 हजार 368 कोटी गुंतवणुकीचे 258 प्रकल्पाची नोंदणी झाली आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राज्य महसूली तुटीत

चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ६८हजार ९८७ कोटीचा महसूल जमा झाला. सरकारकडून ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटीचा खर्च करण्यात आला. परिणामी राज्याची महसूली तूट १० हजार २२६ कोटीवर पोहोचली आहे. सध्याच्या घडीला राज्याच्या डोक्यावर ६ लाख १५ हजार कोटींचा भार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सिंचनाची आकडेवारी नाही

सलग नऊ वर्ष सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये शेवटच्या वेळी आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आली होती.

विदेशी गुंतवणुकदारांची महाराष्ट्राकडे पाठ

गेल्या वर्षभराच्या आकडेवारीनुसार कर्नाटकने विदेशी गुंतवणुकीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. महाराष्ट्र यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात १लाख१९ हजार ७३७ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली होती. यावर्षी हे प्रमाण ४८ हजार ६३३ कोटीपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

महिला अत्याचारात घट

२०१९ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या ३७,११२ घटना घडल्या. २०२१ मध्ये हे प्रमाण घटले आहे. गेल्या वर्षात महिला अत्याचाराच्या ३० हजार १२५ घटना घडल्या. २०१९ मध्ये बलात्काराचे गुन्हे ५,४१६ होते. ते २०२१ मध्ये ४,२२७ झाले. अपहरण आणि पळवून नेण्याच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. २०१९ मध्ये ५ हजार ४१६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. ती २०२१मध्ये ४,८८७ इतकी झाली.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2021-22

ठळक वैशिष्ट्ये

 सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 12.1 टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार दिसत असलेली वाढ ही सन 2020-21 मधील घटीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.

 सन 2021-22 मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्रात 4.4 टक्के वाढ, 'उद्योग' क्षेत्रात 11.9 टक्के वाढ आणि 'सेवा' क्षेत्रात 13.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात 4.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'पीक' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित 3.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'पशुसंवर्धन', 'वने व लाकूड तोडणी' आणि 'मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती' या क्षेत्रांत अनुक्रमे 6.9 टक्के, 7.2 टक्के व 1.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'उद्योग' क्षेत्रात 11.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'वस्तुनिर्माण' व 'बांधकाम' क्षेत्रांत अनुक्रमे 9.5 टक्के व 17.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'सेवा' क्षेत्रात 13.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

 पूर्वानुमानानुसार सन 2021-22 मध्ये सांकेतिक ('नॉमिनल') (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 31,97,782 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक ('रिअल') (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 21,18,309 कोटी अपेक्षित आहे.

 सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.2 टक्के) आहे

 सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न ` 2,25,073 अपेक्षित आहे

 पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2020-21 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 27,11,685 कोटी होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 27,34,552 कोटी होते. सन 2020-21 चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 18,89,307 कोटी होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 20,43,983 कोटी होते. सन 2020-21 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ` 1,93,121 होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 1,96,100 होते.

 सन 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा ` 3,68,987 कोटी, तर सन 2020-21 सुधारित अंदाजानुसार

` 2,89,498 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे

` 2,85,534 कोटी आणि ` 83,453 कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2021 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा

` 1,80,954 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 49.0 टक्के) आहे.

 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार राज्याचा महसुली खर्च ` 3,79,213 कोटी असून सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार ` 3,35,675 कोटी आहे.

 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार भांडवली जमेचा एकूण जमेतील आणि भांडवली खर्चाचा एकूण खर्चातील हिस्सा अनुक्रमे 23.8 टक्के व 21.7 टक्के आहे.

 सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार विकास खर्चाचा एकूण महसुली खर्चातील हिस्सा 68.1 टक्के आहे.

 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.1 टक्के तसेच ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 19.2 टक्के आहे

 वार्षिक कार्यक्रम 2021-22

• वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 करिता एकूण ` 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनांचा हिस्सा ` 15,622 कोटी आहे

 पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार सहाय्यक अनुदाने -

• सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत एकूण ` 3,37,252 कोटी रक्कमेची वित्तीय संसाधने राज्यास हस्तांतरित होणे अपेक्षित असून त्यापैकी ` 70,375 कोटी सहाय्यक अनुदाने अपेक्षित आहेत

• राज्यास प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यक अनुदानांपैकी ` 41,391 कोटी अनुदान हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता प्राप्त होणे अपेक्षित असून त्यापैकी ` 7,067 कोटी अनुदान ग्रामीण तसेच नागरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकरिता राखीव आहे

• पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्याला केंद्र शासनाकडून सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत

राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधी अंतर्गत सुमारे ` 17,803 कोटी अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे

 दि.31 मार्च, 2021 रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी ` 30.53 लाख कोटी व स्थूल कर्जे ` 28.96 लाख कोटी होते. दि. 31 मार्च, 2021 रोजी कर्ज-ठेवी प्रमाण 94.8 टक्के होते.

 देशातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे यामध्ये महाराष्ट्रातील बँकांचा हिस्सा दि.31 मार्च, 2021 रोजी अनुक्रमे 19.8 टक्के व 26.2 टक्के होता

 प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत दि.19 जानेवारी, 2022 पर्यंत, राज्यात एकूण 3.11 कोटी खाती उघडण्यात आली असून ग्रामीण/ निम-नागरी क्षेत्राचा हिस्सा 56 टक्के होता

 सन 2021-22 करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्ष‍िक कर्ज आराखडा ` 4.61 लाख कोटी असून त्यामध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राचा हिस्सा 25.8 टक्के आणि 'सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि खादी व ग्रामोद्योग' क्षेत्राचा हिस्सा 54.0 टक्के आहे.

 राज्यात मान्सून 2021 मध्ये सरासरी पावसाच्या 118.2 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील 187 तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त,

146 तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि 22 तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.

 राज्याचे सरासरी वहिती क्षेत्र कृषि गणना 1970-71 नुसार 4.28 हेक्टर होते तर कृषि गणना 2015-16 नुसार ते

1.34 हेक्टर आहे. कृषि गणना 2015-16 नुसार अल्प व अत्यल्प (2.0 हेक्टर पर्यंत) वहिती खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण वहिती क्षेत्राच्या 45 टक्के होते, तर अल्प व अत्यल्प वहिती खातेदारांची संख्या एकूण वहिती खातेदारांच्या 79.5 टक्के होती.

 सन 2021-22 च्या खरीप हंगामामध्ये 155.15 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 11 टक्के, 27 टक्के, 13 टक्के, 30 टक्के व 0.4 टक्के घट अपेक्षित आहे.

 सन 2021-22 च्या रब्बी हंगामामध्ये माहे जानेवारी अखेर 52.47 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 14 टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 21 टक्के व

7 टक्के घट अपेक्षित आहे.

 सन 2020-21 मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र 21.09 लाख हेक्टर असून 291.43 लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे.