बाल हक्कांच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जातील - बाल हक्क आयोग अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत कोकण विभातील ६ जिल्ह्यांमध्ये दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील पोलीस महासंचालक कार्यालय येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी बैठकीत बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, विशेष पोलिस निरीक्षक महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभाग दीपक पांडे, माजी न्यायमूर्ती तथा लोकायुक्त (निवृत्त) व्ही.एम. कानडे आणि बाल कल्याण मंडळाचे सदस्य व बाळगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षक विभाग तसेच खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीची सुरुवात महाराष्ट्र गीताने झाली. आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी स्वागतपर भाषण करत प्रमुख पाहुण्यांसहित उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक दीपक पांडे म्हणाले, कोणतीही घटना घडली की, पहिल्यांदा प्रश्न विचारला जातो की, पोलीस काय करतात ? मात्र अनेकदा स्थापन केलेल्या कमिटी असो वा आयोग त्यामध्ये पोलिसांना वगळले जाते. त्याबरोबरच पोलिसांना पायाभूत सुविधा न देता त्यांच्याकडून कार्यक्षमतेची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल यावेळी पांडे यांनी विचारला. त्याबरोबरच महिला आणि मुलींची सुरक्षा वाढवण्यासाठी शहरी भागातील पोलीस स्टेशन साठी १ कोटी तर ग्रामीण भागातील पोलीस स्टेशन साठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करावी. यामध्ये बालक व महिलांना संकोच वा भीती वाटू नये म्हणून सिव्हिल ड्रेसमध्ये पोलीस असावेत, अशी मागणी दीपक पांडे यांनी केली

यावेळी अध्यक्षीय भाषण करताना न्यायमुर्ती व्ही. एम. कानडे लोकायुक्त (निवृत्त) यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. भाषणात त्यांनी आपले अनुभव मांडले व बाल हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना कानडे म्हणाले, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी पॉक्सो कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी तसेच जे जे कायद्याबद्दल जागृती करावी, असं मत व्यक्त केले. पुढे बोलताना न्यायमूर्ती कानडे यांनी आपल्या करिअरमधील आठवणी सांगितल्या. तसेच या कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी कसा प्रयत्न केला जातो, याची माहिती सांगितली.

यानंतर पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम संदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य ॲड. नीलिमा चव्हाण व मजलिस संस्थेच्या संचालक ऑड्री डिमेलो यांनी केले.

या आढावा बैठकीत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, JJB चे सदस्य, यांनी पॉक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा राबवताना येणाऱ्या समस्या बाबत चर्चा केली व त्यांच्या प्रभावी अमंलबजावणी साठी सूचना केल्या.

यावेळी अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. तसेच येत्या काळात सर्वांना योग्य ट्रेनिंग देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे जाहीर केले. तसेच सपोर्ट पर्सन, सदस्य यांच्याकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगितले. यावेळेस सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. सर्व कर्मचारी व सदस्यांनी आपसात संवाद साधल्यास अजून जोमाने व गंभीरपणे कार्य करता येईल असे मत व्यक्त केले.