आदिवासी कुपोषण निर्मूलन कार्यदलाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी गठीत कार्यदलाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. कार्यदलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी कार्य दलाचा पहिला अहवाल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना सुपुर्द केला.

या बैठकीत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महिला व बालविकास सचिव अनुप कुमार यादव यांच्यासह कार्यदलातील विविध विभागांचे

सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते. अहवालातील प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत

1) आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना गरजेच्या.

2) कुपोषित मुलांची संख्या आणि त्यांच्या आरोग्याची स्थिती यावर नियमितपणे लक्ष ठेवण्यासाठी मजबूत मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारणे आवश्यक.

3) आदिवासी भागातील महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना पोषणविषयक शिक्षण देण्यासाठी मोहिमा राबवणे गरजेचे.

4) आदिवासी भागातील आंगणवाड्यांमध्ये पुरेशी सुविधा आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आवश्यक.

5) आदिवासी भागातील शेतीमध्ये पोषणयुक्त पिकांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काय म्हटले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यांनी कार्यदलाच्या पहिल्या अहवालाचे स्वागत केले आणि त्यातील शिफारसींवर त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. कार्यदल आता त्याच्या शिफारसींवर अंमलबजावणीसाठी एक कृती योजना तयार करेल. या योजनेमध्ये आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा समावेश असेल. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण ही एक गंभीर समस्या आहे. या बैठकीत आणि कार्यदलाच्या अहवालात या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल.