गुप्तपणे पत्नीचे कॉल रेकॉर्डिंग गोपनीयतेचे उल्लंघन, हायकोर्टाचा निकाल
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात पत्नीच्या माहितीशिवाय फोन कॉल रेकॉर्ड करणे म्हणजे तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे. घटस्फोटाच्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. या खटल्यात पत्नीविरुद्ध क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पतीच्या फोनवरून झालेल्या संभाषणाचा पुरावा म्हणून सादर करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला. यानंतर उच्च न्यायालयाने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण काय होत?
तर या प्रकरणी याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीने 2017 मध्ये भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयात विविध कारणांवरून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. या जोडप्याचे फेब्रुवारी 2009 मध्ये लग्न झाले होते आणि 2011 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली होती. या प्रकरणाची सुनावणी पुढे जात असताना पतीने पत्नीसोबतचे फोनवरील संभाषण पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी मागितली, त्याला कौटुंबिक न्यायालयाने परवानगी दिली. पतीच्या फोनवरून झालेल्या संभाषणाचा पुरावा म्हणून सादर करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "त्या पत्नीच्या मूलभूत अधिकारांचे,म्हणजेच तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे हे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही." अल म्हनत फोनवरून झालेल्या संभाषणाचा पुरावा म्हणून सादर करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला.
