मोदी सरकारकडून कामगार कायद्यात बदल? हे तर कर्मचाऱ्यांची कंबर मोडण्याचं काम!
येत्या १ एप्रिल २०२१ या नव्या अर्थिक वर्षात केंद्रातील मोदी सरकार जुन्या कामगार कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. नवा बदललेला कामगार कायदा हा सामान्य कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत जाचक असल्याचं मत कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार तर कमी होणारच आहे. पण त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास देखील वाढणार आहेत. या सर्व कायद्यात कर्मचाऱ्यांच्या दिशेने असणारी एक बाजू म्हणजे त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ मध्ये मोठी वाढ होणार आहे. मात्र ईपीएफची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला खूप वेळ लागतो. तसेच ईपीएफचा लाभ हा कर्मचाऱ्यांना नगद मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
अनेकांनी केंद्रातील मोदी सरकार विचार करत असलेल्या या नव्या कायद्यावर सोशल मीडियावर सडकून टिका केली आहे. अनेक सामान्य नागरिकांनी या कायद्यावर आपली तीव्र प्रतिक्रीया देत केंद्र सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा उग्र प्रश्न विचारला आहे. तर अनेकांनी मोदींना हुकूमशाहाची पदवी दिली आहे.
नव्या कामगार कायद्यात काय बदलणार आहे?
- कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास ९ वरून १२ होणार.
- १२ तासांमध्ये दर ५ तासांनी अर्ध्या तासाच्या सुट्टीची सवलत.
- किमान वेतनात कपात होणार.
- कमाल वेतन किमान वेतनाच्या ५० ट्क्के पर्यंत असू शकतो.
- कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफच्या रकमेत वाढ होणार.
- पगार जास्त आहे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार.
- हातात येणाऱ्या एकूण मासिक वेतनात घट होणार आहे
