Lockdown 4.0 : राज्यांनी केंद्र सरकारला सांगितल्या 'या' गोष्टी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी देशाला केलेल्या भाषणात हे स्पष्ट केले की देशातील लॉकडाउन १७ मे नंतरही सुरू राहील. पण प्रत्येक राज्याची परिस्थिती पाहून नव्या नियमांचे पालन आणि वेगळ्या स्वरूपाचे नियम लागू होतील.
कित्येक राज्यांनी लॉकडाउन वाढवून निर्बंध आणण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. पण ग्रीन झोन मधील भागांमध्ये लॉकडाउन शिथिल करण्यास केंद्राकडे सांगितले आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, गुजरात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांनी अर्थव्यवस्था नॉन-कंटेस्टमेंट झोनमध्ये सुरु करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी राज्यांचा संमिश्र प्रतिसाद आहे. कठोर देखरेखीची खात्री करुन घेण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. बहुतांश राज्यांनी प्रवासी रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. बहुतेक राज्ये प्रवासी कामगार आणि अडकलेल्यांसाठी खास गाड्या चालवतात पण त्यांना आता नियमित रेल्वे सेवा नको आहेत. देशांतर्गत विमान सेवा आणि उड्डाणे सुरू करण्याबाबतही मिश्रित मत आहे.
हे ही वाचा
#आत्मनिर्भरभारत : ‘ऑपरेशन ग्रीन’चा फायदा शेतकऱ्यांना होणार का?
निर्मला सितारमणांची जबाबदारी, पृथ्वीराज चव्हाणांची भीती
झोपेचा आणि कोरोना विषाणूचा संबंध काय? नक्की पहा
महसूलसाठी पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या केरळने मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन, देशांतर्गत उड्डाणे, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल चालवण्यासाठी पसंती दिली आहे. कर्नाटकने रेस्टॉरंट्स, हॉटेल आणि व्यायामशाळा पुन्हा उघडण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे.
बहुतेक राज्ये ई-कॉमर्स साईट्सवरील निर्बंधांच्या बाजूने आहेत. सरकारने कठोर मार्गदर्शक सूचनांसह नगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम उपक्रमांना परवानगी देण्यात यावी असे म्हटले आहे.
तामिळनाडूनेही काँटेंमेंट झोन वगळता अर्थव्यस्था सुरु करण्यासाठी सांगितले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये वाईट परिस्थिती आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशाला कडक निर्बंध सुरू ठेवण्याची इच्छा आहे. आसामनेही लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केली आहे. या गोष्टी राज्यांनी केंद्र सरकारला सांगितल्या आहेत.
