महिला उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या सरकारी विविध योजना

दिल्ली, २१ मार्च २०२५ – महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रमांतर्गत सरकारने पाठबळ दिलेल्या १,५७,०६६ स्टार्ट-अप्सपैकी ७३,००० हून अधिक स्टार्ट-अप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे. यावरून महिलांनी उद्योग आणि नवोपक्रमात घेतलेली आघाडी स्पष्ट होते.

महिला कौशल्यविकासासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) आणि महिला कोयर योजना (MCY) यांसारख्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय, महिला उद्योजकांना आणि स्टार्ट-अप्सना चालना देण्यासाठी खालील योजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत:

भारतीय पेटंट कायदा: या कायद्यांतर्गत महिला अर्जदार असतील, तर त्यांच्या पेटंट अर्जाचे प्राधान्याने परीक्षण केले जाते. महिलांना त्यांच्या नवसंशोधनाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने हा प्रयत्न केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत महिलांकडून दाखल होणाऱ्या पेटंट अर्जांमध्ये ९०५% वाढ झाली आहे.

बौद्धिक संपत्ती अधिकार शुल्क सवलत: महिलांनी वैयक्तिकरित्या पेटंट, ट्रेडमार्क किंवा अन्य बौद्धिक संपत्ती नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत त्यांना कमी शुल्क द्यावे लागते.

अटल इनोव्हेशन मिशन: या उपक्रमांतर्गत असलेल्या अटल इनक्युबेशन केंद्रांमध्ये एक तृतीयांश स्टार्ट-अप्स महिला नेतृत्वाखाली सुरू आहेत.

स्टँड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आणि मुद्रा योजना: या योजनांद्वारे महिलांना बँक कर्ज आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक पाठबळ दिले जाते. अनेक महिलांनी या योजनांमुळे स्वावलंबनाची वाट धरली आहे.

क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्ट-अप्स (CGSS): पात्र उद्योजकांना, विशेषतः महिलांना, ठराविक मर्यादेपर्यंत कर्जासाठी हमी देणारी ही योजना आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP): महिलांना शेतीविरहित क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदान आणि कर्ज मिळवून देणारी ही योजना आहे.

कंपनी कायदा २०१३: या कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीमध्ये किमान एक महिला संचालक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना (PM SVANidhi): रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी कर्जपुरवठा आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना आहे.

तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध बँका महिलांना मदत करण्यासाठी महिला उद्यम निधी योजना, देना शक्ती योजना, स्त्री शक्ती पॅकेज आणि सेंट कल्याणी योजना यांसारख्या विविध उपक्रम राबवत आहेत.

या सर्व योजनांमुळे महिला उद्योजकांना भांडवली मदत, कौशल्यविकास, आणि व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक सहकार्य मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सौ. सवित्री ठाकूर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली.