Fact check : महिलांसाठी दारूचं विशेष दुकान खोलणार राज्य सरकार?

सोशल मिडीयावर काही लोक असा दावा करत आहेत की, मुंबई आणि दिल्ली या मेट्रोपोलिटन शहरांच्या धर्तीवर मध्यप्रदेश सरकार आता महिलांसाठी दारूची विशेष दुकाने सुरू करणार आहे.

हा दावा करताना लोक एका हिंदी वृत्तपत्राची बातमी शेअर करत आहेत. ज्याचं शीर्षक आहे, "महिलाओं के लिए अलगसे शराब की दुकान खोलेगी सरकार" या बातमीत लिहिले आहे की, या योजनेची सुरवात भोपाळ, जबलपूर, इंदूर, ग्वाल्हेर या शहरांपासून केली जाणार आहे.

एका फेसबूक युझर ने भाजप वर निशाणा साधत म्हटले आहे की, "आणि काही लोक म्हणतात की भाजप सरकार काम नाही करत."

परंतू सोशल मिडीयावर व्हायरल होणारी ही बातमी आताची नाही तर फेब्रूवारी २०२० मधली आहे. ज्या वेळी मध्यप्रदेशात काँग्रेसचं सरकार होतं. ही बातमी जेव्हा माध्यमांमध्ये आली तेव्हा मध्यप्रदेशच्या तत्कालीन कमलनाथ सरकारने ही या वृत्ताचं खंडन केलं होतं. शिवाय वर्तमान शिवराज सरकारने देखील असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

या बातमीला शेअर करत अनेक जण भाजप तसेच शिवराज सिंह यांच्या सरकार वर टीका करत आहेत. एका युझरने बातमी पोस्ट करत लिहीलं की, "शिवराज मामांकडून आपल्या बहिणी आणी भाचींसाठी विशेष भेट #Mama_Cares"

काय आहे सत्य?

व्हायरल बातमीच्या कात्रणात 'पिपूल्स ब्युरो, भोपाळ' असं लिहिलेलं आहे. इंटरनेटवर शोधल्यावर असं निदर्शनास आलं की ही बातमी २८ फेब्रुवारी २०२० ला मध्यप्रदेशचं वृत्तपत्र 'पिपूल्स समाचार' मध्ये छापून आली आहे.

त्यावेळी फक्त याच वृत्तपत्राने नाही तर द टाइम्स ऑफ इंडिया आणि वन इंडिया यासारख्या वेबसाइट्सने देखील ही बातमी छापली आहे.

त्यावेळी शिवराज सिंह हे मध्यप्रदेशचे विरोधी पक्षनेते होते तर कमलनाथ हे मुख्यमंत्री होते. शिवराज यांनी त्यावेळी ट्विट करत कमलनाथ सरकारवर टीका देखील केली होती.

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने म्हटलं होतं अफवा

मागील वर्षी ज्यावेळी ही बातमी छापून आली होती त्यावेळी तत्कालीन सरकारचे उत्पादन शुल्क मंत्री बृजेंद्र सिंह राठोड यांनी ही बातमी अफवा असल्याचं सांगितलं होतं. ई टीव्ही भारत आणि राजस्थान पत्रिका यांच्यानुसार मंत्री राठोड यांनी महिलांसाठी विशेष दारूची दुकान सुरू करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे म्हटले होते.

विद्यमान सरकारची देखील अशी योजना नाही

पडताळणी करताना एका फेसबूक पोस्टद्वारे आम्हाला कळालं की, भोपाळचे एक समाजसेवक जकी अहमद यांनी या बातमीसंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती. त्यावेळी उत्पादन शुल्क विभागाने उत्तरात लिहिलं होतं की, असा कोणताही प्रस्ताव विभागाकडे आलेला नाही. उत्पादन शुल्क विभागाकडून जकी यांना आलेल्या उत्तराची प्रत आपण पाहू शकता.

निश्कर्ष : सदर बातमी ही चुकीची असून ती कमलनाथ सरकारच्या काळात छापण्यात आली होती. जी सध्या पुन्हा व्हायरल करून शिवराज सिंह यांच्या सरकारवर टीका केली जात आहे.