राज्यात कोरोनामुळे तब्बल 195 मुलं झाली अनाथ; बालविकास मंत्रालयाने घेतली जबाबदारी

मुंबई : कोरोनामुळे आत्तापर्यंत असंख्य जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात अनेक लहानग्यांनी त्यांच्या आई-वडिलांना गमावल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत तब्बल 195 मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना गमावलं आहे.

कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचं न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी, संगोपन करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास मंत्रालयाने घेतला होता. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांची आकडेवारी मागवण्यात आली होती.

अधिकृत आकडेवारी नुसार, राज्यात 195 मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना कोरोनामुळे गमावलं आहे. तर एक पालक गमावल्याची संख्या 87 असून, दोन्ही पालक गमावल्याची संख्या 108 आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक 93 मुलं कोरोनामुळे अनाथ झाली आहे. यातील 42 बाळांना तात्काळ संरक्षण आणि मदतीची गरज होती,त्यामुळे त्या बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला असून, त्यांच्या निवारा आणि संगोपनासाठीची सोय प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

जिल्ह्या नुसार आकडेवारी!

राज्यात आतापर्यंत 195 मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना गमावलं असून, ज्यात ठाणे -11,

पालघर-2, रत्नागिरी-2, सिंधुदुर्ग-2, पुणे-4, धुळे-3,नंदुरबार-93,जळगाव-7,अहमदनगर-8,

वाशिम-2 ,यवतमाळ-1,बुलढाणा-3,नागपूर -7,गोंदिया -12,जालना -16, हिंगोली -18 अशी संख्या आहे.

अनाथ झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन, पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न गतिमान करा: ठाकूर

कोरोना कालावधीत माता- पिता बळी पडल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न गतिमान करावेत, यासाठी अशा संकटग्रस्त बालकांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा प्रभावी करावी, संकटग्रस्त बालकांना समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

काही अनाथ मुले नसल्याचे कागदोपत्री जरी दिसत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी असणार आहे. त्यासाठी प्रयत्नपूर्वक अशा बालकांपर्यंत पोहोचावे लागेल. ग्रामविकास, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असून महिला व बालविकास विभागासोबत समन्वयाने काम केल्यास निराधार बालकांना आपण निश्चितच दिलासा देऊ शकू,असं मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

ज्या ठिकाणी बाल कल्याण समित्या (सीडब्ल्यूसी) कार्यरत नसतील तर त्या जिल्ह्यांसाठी लगतच्या कोणत्या सीडब्ल्यूसी संलग्न आहेत, त्या ठिकाणी संकटग्रस्त मुलांना मदत मिळवून द्यावी. निराधार बालकांचे शासनाकडून संगोपन आणि पुनर्वसन करण्यात येईल. परंतु, अनाथ झालेल्या बालकांचा सांभाळ करण्यास त्यांचे नातेवाईक तयार असल्यास ही प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच त्या बालकांचे योग्य संगोपन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी भविष्यात वेळोवेळी माहिती घ्यावी. शक्य असल्यास बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावा,असे निर्देश ठाकूर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

निराधार बालकांना स्वीकारणारे कोणी नसल्यास त्यांना बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये दाखल करावे. तसेच अशा बालकांची कायदेशीर दत्तकविधान प्रक्रिया होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. फोस्टर केअर योजनेचा पर्यायही तपासून पहावा. अर्थात या बाबींसाठी आधी निराधार बालकांचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचं सुद्धा मंत्री ठाकूर म्हणाल्या.