पेट्रोल, डिझेल दरवाढ ; लोकांनी राज्य सरकारांना जाब विचारायला हवा की त्यांनी कर कमी का केला नाही - निर्मला सीतारामन
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत "लोकांनी त्यांच्या राज्य सरकारला विचारावे की त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर का कमी केले नाहीत. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारांनीही व्हॅट कमी करण्याची मागणी केली होती. आता मतदान करणाऱ्या लोकांनी त्यांना विचारावे." असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी रात्री आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर रोजी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 रुपयांनी आणि डिझेलवरील 10 रुपयांनी कमी केले होते. त्यापाठोपाठ कर्नाटक, पुद्दुचेरी, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्कीम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि लडाख यांनी त्यावर व्हॅट कपात केली आहे.तर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर एकीकडे भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये तत्काळ कपात केली, तर राजस्थान, केरळ, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या बिगर भाजपशासित राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली नाही.
करानंतर पेट्रोल 2 पटीने महाग झाले आहे
देशात सध्या पेट्रोलची मूळ किंमत ४७.९३ रुपये आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर आकारणीमुळे देशाच्या काही भागात त्यांच्या किमती 115 रुपयांच्या जवळ पोहोचल्या आहेत. केंद्र सरकार 27.90 रुपये उत्पादन शुल्क आकारत आहे. यानंतर राज्य सरकारे आपापल्या परीने त्यावर व्हॅट आणि सेस लावतात. यामुळे पेट्रोलची किंमत मूळ किमतीच्या 2 पट जास्त आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोलवर 51.89 रुपये आणि डिझेलवर 34.48 रुपये जास्त आकारले जातात
उत्पादन शुल्कामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आल्याच विरोधीकांचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षांनी व्हॅटमध्ये कपात न करण्याचा युक्तिवाद केला आहे, असे म्हटले आहे की मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत उत्पादन शुल्क वाढवल्यानंतर त्यात किरकोळ कपात केली आहे. राज्य सरकारांनी व्हॅट वाढवला नाही, त्यामुळे तो कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे, केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आपोआप कमी होतील.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय परिषद घेणार आहे
दिल्लीत राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "जीएसटी कौन्सिल जोपर्यंत त्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचा गुड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) मध्ये समावेश केला जाऊ शकत नाही.
