सुप्रिया सुळे जेव्हा शरद पवारांच्या कॅमेरामन होतात...

जगामध्ये कोरोना व्हायरस ने थैमान घातलं आहे. अशा परिस्थिती मध्ये राज्यातील सर्व नेते जनतेशी संवाद साधण्यासाठी फेसबूकचा वापर करत आहेत. आज आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फेसबूक द्वारे जनतेशी संवाद साधला. मात्र, हा संवाद साधताना सुप्रिया सुळे या शरद पवार यांच्या कम्युनिकटेर आणि कॅमेरामन झाल्या.

कोरोना व्हायरसची पार्श्वभूमी लक्षात घेता शरद पवार अजिबात घराच्या बाहेर पडत नाहीत. तसंच ते कुणालाही भेटत नाही. अशी माहिती स्वत: शरद पवार यांनी या फेसबूक लाईव्ह दरम्यान राज्यातील जनतेला सांगितली. त्यामुळं अशा परिस्थितीत फेसबूक लाईव्ह करण्यासाठी कोणताही कॅमेरामन न बोलवता स्वत: सुप्रिया सुळे यांनी कॅमेरा हॅडल करत राज्यातील जनतेने विचारलेले प्रश्न पत्रकारांप्रमाणे शरद पवार यांना विचारुन त्याची उत्तर घेतली.

दरम्यान या फेसबूक लाईव्ह मध्ये त्यांनी जर जनतेने केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सूचना तंतोतंत पाळल्या नाही तर आपल्याला त्याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल. असा इशारा राज्यातील जनतेला दिला आहे.

केंद्र व राज्य सरकार तसंच निर्णय घेणाऱ्या घटकांनी या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी आपली शक्ती लावली पाहिजे. आपले प्रश्न आपल्यालाच सोडवायचे आहेत. त्यामुळं हात न राखता सरकारला मदत करूया. त्यासाठी आपण सतर्क राहूया असं आवाहन शरद पवार यांनी केले आहे.

आज संबंध विश्वाला कोरोना या महाभयंकर संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. प्रत्येक देशातील, विभागातील घटकांनी, केंद्र व राज्य सरकारांनी चांगले काम केलं आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना असो या सर्वाना काही धाडसी व तातडीचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

भारताने संकटं पाहिली नाही असं नाही. कधी महापूर पाहिले, दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती पाहिली. आपण भूकंपासारखं संकटही पाहिलं. यामध्ये जबरदस्त हानीही देशाची, अर्थ व्यवस्थेची, समाजाची झालेली पाहिली आहे. ही संकटं व हे आजचे संकट याची तुलना केली तर हे आजचे संकट गंभीर आहे. या संकटाचे परिणाम दीर्घकालीन भोगावे लागणार आहेत. कुटुंबाच्या आरोग्यावर, पशुपक्ष्यांच्या आरोग्यावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. असा संकेतही शरद पवार यांनी फेसबूक द्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहेत.

राज्यातील व देशातील अर्थ व्यवस्था बघितली तर प्रत्येक व्यक्तीची जी आर्थिक परिस्थिती आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे सरकारच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे हे तुमचं माझं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे असा सल्ला देखील यावेळी पवार यांनी राज्यातील जनतेला दिला.

केंद्र व राज्य सरकार आणि विविध संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या सूचनेला प्रतिसाद मोकळेपणाने द्यावा. त्यांनी केलेल्या सूचना पाळूया. दुर्लक्ष केले तर त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील असेही शरद पवार यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारने काही निर्णय केले आहेत. अर्थमंत्री यांनी काही निर्णय कालच जाहीर केले आहेत. आज रिझर्व्ह बॅंकेने काही नवीन निर्णय जाहीर केले आहेत. घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करूया परंतु याचे अर्थव्यवस्थेवर काही विपरीत व दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. शेती व्यवसाय असेल किंवा कारखानदारी, बेरोजगारी यातील प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होणार आहे. त्यासंदर्भात अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी डॉ. गंगाखेडकर यांची मुलाखत टेलिव्हिजनवर पाहिल्याचे सांगितले. त्यात त्यांनी सांगितले की, हा रोग वाढतोय. परंतु घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यातून उत्तर शोधू शकतो, सुटका करू शकतो. त्यादृष्टीने सरकारने प्रभावी पाऊले टाकली पाहिजेत असा सल्लाही शरद पवार यांनी सरकारला दिला.

शेतीच्या दृष्टीने काही करायला हवे असे सांगतानाच जे पॅकेज दिले ते शेतीच्या दृष्टीने पुरेसे आहे असं मला वाटत नाही. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे. ते या अवस्थेत परतफेड करणं शक्य नाही. किंवा सोप्पं नाही. याचं कारण अनेक पीकं आज शेतात आहेत. गहू व इतर फळ शेती तयार आहेत. मात्र, यासाठीची यंत्रणा नाही, लोकं नाहीत, बाजारपेठ नाही, शेतकऱ्यांसमोर हे अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत.

शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे आहे. या कामासाठी जी गुंतवणूक केली, कर्ज काढले त्या कर्जाला आता चार - पाच वर्षे पीक कर्जाचे हप्ते देण्याची गरज आहे. व पहिल्या वर्षात हप्ते वसुली करता कामा नये. त्यांना व्याजात सूट द्यावी. रक्कम परत करण्याची क्षमता राहिली नाही. म्हणून त्यांना थकबाकीदार म्हणून त्यांना नवीन कर्ज मिळायचा रस्ता थांबवता कामा नये. आणि त्यांचे खाते एनपीएमध्ये जाता कामा नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे. कापूस पीकही धोक्यात आले आहे. खरेदी थांबली आहे. उत्पादक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. अशा सूचनाही शरद पवार यांनी केल्या आहेत.

सरकारने मोफत धान्य देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचे स्वागत आहे. परंतु त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता. शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन कोसळते आहे. याचा परिणाम शेती अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. याची दखलही सरकारने घ्यावी. शिवाय असंघटित कामगार त्यामध्ये न्हावी समाज आहे. माथाडी कामगार आहे व छोटे छोटे व्यवसाय करणारे कामगार आहेत. हे छोटे उदाहरण आहे. त्यांच्या प्रपंचावर परिणाम होतो आहे. या घटकांचाही विचार व्हावा अशा सूचना शरद पवार यांनी सरकारला केल्या.

या भयंकर संकटाच्या काळात वैद्यकीय सेवेतील सर्वजण असतील किंवा कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे पोलीस व अधिकारी असतील. हे अहोरात्र धोका पत्करुन काम करत आहेत त्यांचं अभिनंदन करतानाच त्यांना केंद्र व राज्य सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांचे इनक्रीमेंट वाढवून देण्याचा निर्णय व तशी नोंद सरकारने घ्यावी जेणेकरून त्यांना धोका पत्करुन काम केल्याची खात्री त्यांना होईल. अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.

याचा परिणाम होणार आहे तो एका दिवसात होणार नाही. याचा एक किंवा दीड वर्ष संबंध अर्थ व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. म्हणून शेती, उद्योग, दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय असेल उद्योग धंदा किंवा अन्य व्यवसाय असेल या प्रत्येक सेक्टरमध्ये सहभागी झालेल्या माणसाच्या खिशाची जपणूक करणं यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकली पाहिजेत. आमच्या सारखे जे घटक आहेत. ते सगळे सरकारच्या कामात सहकार्य करायला तयार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आमदार, खासदार, पदाधिकारी एक महिन्याचे वेतन राज्य व केंद्र सरकारकडे देणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाने जी जी मदत करता येईल. ती करावी असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे महाभयानक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या अनुषंगाने जनतेच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण व्हावी, त्यांच्या मनातील भीती दूर व्हावी. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरुन आज जनतेशी संवाद साधला.

राज्यातील वैद्यकीय सुविधा, आर्थिक संकट, कृषी उत्पन्न, कायदा व सुव्यवस्था, कामगारांच्या समस्या अशा आव्हानांबाबत शरद पवार यांनी आपले मत मांडलेच शिवाय केंद्र व राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या.