स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्या… राज्यावर तिहेरी संकट

गृहिणी आणि स्वयंपाकघराचं नातं तसं फार जवळचं… जर या नात्यात महागाईचा भडका उडला तर महिलांची चांगलीच धांदळ उडते. एकीकडे राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. त्यातच रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे भाज्या, डाळी… एकंदरितचं स्वयंपाकघरातील सर्व वस्तू महागल्यात… अशा परिस्थितीत घरातल्यांच्या आवडी-निवडी कशा जपायच्या हा एक मोठा प्रश्न गृहिणींपुढे असतो. आज काय भाजी बनवायची… मार्केटमध्ये भाज्या नाही… ज्या आहेत त्या ठराविक भाज्याही खूप महागड्या आहेत. अशी ओरड महिलांची असते.

भाज्यांसह डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शिधावाटप दुकानांमध्येही डाळींची टंचाई असल्यामुळे तूरडाळ आणि चणाडाळीपैकी एकच डाळ देण्याचा निर्णय अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यातही केवळ एकच किलो डाळ देण्यात येत असल्यामुळे लोकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

किरकोळ दुकानांत डाळीने शंभरी पार केली असून आजच्या दिवशी किरकोळ दुकानांमध्ये तूरडाळ १०० ते १३० रुपये किलो दराने विकली जात आहे. मूगडाळही शंभरीच्या उंबरठय़ावर पोहोचली असून उडीद डाळीने १२० रुपयांचा भाव गाठला आहे. डाळींच्या वाढत्या भावामुळे कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडून पडणार आहे.

राज्यावरील दुष्काळाचे भीषण सावट, पाण्याची टंचाई आणि त्यात भर म्हणून रोजच्या भाजीपाल्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई अशा तिहेरी संकटात सामान्य ग्राहक भरडला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सर्व प्रकारच्या डाळींच्या भावात ३० ते ५० रुपयांनी वाढ झाली असून आगामी काळात मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन भाव आणखी वाढतील. दुष्काळामुळे यंदा पेरणीही कमी झाली आणि बाजारातील आवक घटल्यामुळे हा भाववाढीचा फटका बसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अन्नधान्य वाढीचे कारण… आणि सरकार काय करतेय…

महाराष्ट्रात सामान्यपणे तूरडाळीच्या लागवडीखालील क्षेत्र १४३५ हजार हेक्टर एवढे आहे, तर मूगडाळीचे क्षेत्र ४५३ हजार हेक्टर व उडीद डाळीचे क्षेत्र ४८४ हजार हेक्टर एवढे असते. यंदा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ही लागवड कमी झाल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडूनही राज्याला पुरेसा धान्यसाठा झाला नसल्याचा मोठा फटका सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेला बसला असून अनेक शिधावाटप केंद्रांवर डाळीच उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत.

राज्यात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी ६२ लाख एवढी असून त्या तुलनेत केंद्राकडून निम्मेही धान्य उपलब्ध होत नसल्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले. एकीकडे किरकोळ दुकानांमध्ये डाळींचे भाव वाढत चालल्यामुळे सामान्यांचे महिन्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडू लागले आहे, तर दुसरीकडे शिधावाटक केंद्रांवरही डाळींची टंचाई तीव्र आहे.

दुष्काळाचा फटका अन्नधान्य उत्पादन क्षेत्राला बसला असून यातूनच डाळींची चणचण भासत आहे. मात्र केंद्राकडे आम्ही ५५ हजार मेट्रिक टन डाळीची मागणी केली असून लवकरच ती उपलब्ध होईल. याशिवाय परदेशातूनही डाळ आयात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत डाळींचे भाव आटोक्यात ठेवले जातील. असं अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी म्हटलं आहे.