या सरकारने स्वतःच्याच नागरिकांविरोधात युद्ध पुकारलं आहे - तीस्ता सेटलवाड

गेली पाच वर्षं खूपच आव्हानात्मक गेली आहेत. 2017 पासून (जेव्हा हे पुस्तक प्रथम प्रकाशित झालं) ते आता 2019 या दरम्यान संघर्ष आणखीनच तीव्र झाला आहे. एकीकडे संवैधानिक आणि प्रजासत्ताक शासनपद्धतीवर निष्ठा असणारे लोक आहेत तर तर विरोधात आहे अशी एक वाचाळ झुंड जी हिंसेच्या मार्गाने देशाचा इतिहास बदलू पाहत आहे, जिला आधुनिक भारताचं स्वप्न उध्वस्त करायचं आहे, आणि अशा प्रकारचं हिंसक आणि स्वार्थी राजकारण करायचं आहे ज्यामुळे समाजामध्ये केवळ द्वेष आणि कटूतेच्या भावनेलाच बळ मिळत नाही तर जात, समुदाय, लिंग इत्यादी आधारांवर भारतीयच एकमेकांविरुद्ध लढायला प्रवृत्त होतात आणि त्यातून एकूणच राजकीय व्यवस्थेत भीती आणि असुरक्षिततेची एक कायमस्वरूपी भावना घर करून राहते.

येत्या काही आठवड्यांमध्ये भारत मध्यवर्ती निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे. मे 2014 मध्ये 31 टक्के मते मिळवून हे बहुसंख्याकवादी सरकार सत्तेत आल्यापासूनची ही पहिली निवडणूक आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आपण एक असामान्य आणि आक्रमक लढा पाहिला आहे. हा लढा आहे अशा विचारसरणी विरुद्ध जिने भारतीय राज्यघटने विरोधातच बंड पुकारलं आहे आणि या विचारसरणीचे प्रतिनिधीच सध्या सरकारमध्ये सत्तेच्या पदावर आहेत. भारतीय राज्यघटना उलथवून टाकणे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) उद्दिष्ट आहे आणि भारतीय जनता पक्ष (बीजेपी) ही त्याची केवळ एक संसदीय शाखा आहे.

16 मे 2014 च्या दिवशी जसे निकाल यायला लागले त्यावेळी बसलेला धक्का मला अजून आठवतोय. त्या नैराश्याच्या भावनेतूनच अशा एका दृढ निश्चयाचा जन्म झाला. बर्टोल्ट ब्रेख्ट याने ही भावना 1930च्या जर्मनीचे ब्रीदवाक्य बनलेल्या एका छोट्याशा कवितेतून अतिशय समर्पकरित्या व्यक्त केली आहे:

“इन द डार्क टाइम्स

विल देअर अल्सो बी सिंगिंग?

येस, देअर विल अल्सो बी सिंगिंग

अबाउट द डार्क टाइम्स.”

(सफदर हाश्मी यांनी केलेला हिंदुस्तानी अनुवाद:

क्या जुल्मतों के पर गीत गाए जाएंगे?

क्या जुल्मतों के दौर पर गीत गाए जाएंगे?

हां, जुल्मतों के दौर पर गीत गाए जाएंगे

जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे)

त्यादिवशी मी या ओळी माझ्या फेसबुक पोस्टवर टाकल्या. त्यानंतर मला आलेल्या पहिल्या काही कॉल्सपैकी एक माझी मैत्रीण गौरी लंकेशचा होता. ते काळजीत होती. आम्ही बोलत असताना अचानक रडत ती म्हणाली, "तीस्ता, तुझं काय होईल गं?" इतक्या दिवसांनी पुन्हा तिचे शब्द माझ्या कानात घुमत आहेत. स्वतःच्याच देशाच्या पंतप्रधानांकडून पहिल्या क्रमांकाचं लक्ष्य मानलं जाणं ही माझ्यासाठी अत्यंत विशेष आणि अद्वितीय अशी बाब आहे. तुम्हाला इतरांपासून वेगळे केले जाते, तुमच्यावर बहिष्कार टाकला जातो, यापूर्वी तुम्ही ज्या सहकार्यांमसोबत, संस्था आणि संघटनांसोबत काम केले आहे ते सर्व सावधपणे तुमच्याशी संबंध तोडू पाहतात, कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थांचा तुमच्या विरोधात गैरवापर केला जातो. अगदी आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा सुद्धा बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेत तुमची साथ सोडतो. आणि तरीही शेकडो किंबहुना हजारो लोकांचा भरभरून पाठिंबा तुम्हाला या परिस्थितीतही पाय रोवून उभे राहण्याची प्रेरणा देतो. मग अशावेळी, पेला अर्धा रिकामा आहे असं मानायचं की अर्धा भरला आहे असं मानायचं?

सोनभद्रामध्ये वन हक्क कायदा 2006 ची अंमलबजावणी आणि आसाममध्ये वंचित घटकांसाठी नागरिकत्व हक्काची लढाई या माध्यमांतून गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण न्याय आणि समतेसाठीचा आपला लढा आणखी विस्तारला आहे. जवळपास तब्बल चाळीस लाख लोकांवर गैर भारतीय असा शिक्का मारणाऱ्या निर्दय नोकरशाही आणि मानवी राज्याविरोधात आपली संस्था लढा देत आहे. सिजेपीच्या अद्वितीय अशा प्रयत्नांमुळे आसाममधील दहा लाखांहून अधिक लोकांना मदत मिळाली आहे. #हेटफ्रीइलेक्शन (#द्वेषमुक्तनिवडणूक) आणि #हेटहटाओ ॲप या आपल्या चळवळीसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरल्या आहेत. आपण अजूनही न घाबरता तग धरून आहोत यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या जो संताप होतो त्याला तोड नाही.

झाकिया जाफरी खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. प्रचंड कष्टपूर्वक गोळा केलेले निंदनीय पुरावे पाहून सामूहिक गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये अखेरीस न्याय द्यायचा की नाही यावर देशातील सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. दरम्यानच्या काळात माया कोडनानी यांसारख्या शक्तिशाली दोषी व्यक्तींना गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे (एप्रिल 2018) आणि बाबू बजरंगीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे, ज्याचा एकट्या सीजेपीने विरोध केला होता.

4 जून 2014 रोजी, म्हणजे पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शपथ घेतल्यापासून आठ दिवसांच्या आत, मोहसीन शेख नावाच्या एका तरुण तंत्रज्ञाची हिंदू राष्ट्र सेनेच्या (एचआरएस) सदस्यांनी काठ्यांनी मारून हत्या केली. त्याच्या या हत्येसाठी (अशा पूर्वलक्ष्यीत गुन्ह्यांसाठी लिंचिंग हा नवा शब्द आता वापरला जाऊ लागला आहे!) अजून कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका वादग्रस्त निकालामध्ये, द्वेषपूर्ण भाषणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेला या संघटनेचा नेता धनंजय देसाई याची जामिनावर मुक्तता केली. अशा गुन्ह्यांमध्ये न्याय करण्याच्या बाबतीत आपल्या यंत्रणा, कायदेशीर संस्था आणि अगदी न्यायालये सुद्धा अत्यंत धीम्या गतीने काम करत आहेत.

मोहसीनची हत्या हा भारतासाठी किंबहुना भारतीय मुस्लिमांसाठी हिंदु राष्ट्राची सुरुवात झाली आहे असे सांगणारा एक इशाराच होता. मे 2014 पासून भारतीय सिव्हिल सोसायटीने बधिर करणारे मौन बाळगले होते परंतू अखलाकच्या लिंचींगमुळे भारतीय कलावंतांना त्यांचे मौन सोडायला भाग पाडले. सभोवताली घडत असलेल्या या घटनांमुळे माझ्यासारखे कार्यकर्ते देखील इतर मुद्द्यांना आपण ज्या हिरीरीने भिडतो त्याप्रमाणे या बाबतीत मात्र आपण न्याय मिळवण्यासाठी काहीही करू शकत नाही या भावनेने हतबल झाले होते. 18 डिसेंबर 2018 रोजी मोहसीनचे वडील सादिक शेख यांचे हृदयविकाराचा झटक्याने गरीबावस्थेत निधन झाले. महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे वचनही पाळले नाही.शिवाजी महाराजांवरची एक फेसबुक पोस्ट (जी त्याने टाकल्याचे कुठेही सापडले नाही) हे या विद्वेषातून केलेल्या गुन्ह्याचे कारण होते. न्याय मिळवून देणे तर दूरच राहिले, त्या कुटुंबाला साधी नुकसानभरपाई सुद्धा देण्यात आलेली नाही. अशा या बहुसंख्याकवादी राजवटींच्या काळात आपण या कटू सत्याचा अनुभव घेत आहोत. ऑगस्ट 2014 मध्ये महाराष्ट्रातसुद्धा आरएसएस-भाजपची सत्ता आली, मात्र यावेळीहिंदुत्ववादी युतीच्या मतांची टक्केवारी घसरली होती.

"सोशल मीडिया"चा विशेषतः फेसबुकचा, द्वेष पसरवणाऱ्या लोकांनी खुलेआम वापर केला आहे. द्वेषातून केलेल्या गुन्ह्यांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी, अमानुष हत्यांचा गौरव करण्यासाठी आणि जमावाला एकत्र करण्यासाठी हे माध्यम वापरले जात आहे. अमेरिकास्थित ही बलाढ्य कंपनी मोदी सरकारच्या तालावर नाचत असल्याचे यापूर्वीही सिद्ध झाले आहे. सोशल मीडियाने आणि वृत्तपत्रांची मक्तेदारी मोडून काढलेली आहे त्यामुळेच या अहंकारी सरकारकडून सरकारच्या सुरात सूर मिळवण्यासाठी आणि सरकारचा धोरणांची टीका दडपण्यासाठी आणि माझ्यासारख्या विशिष्ट लोकांना टार्गेट सोशल मीडियावर दबाव टाकला जात आहे. माझ्या आणि माझ्या संस्थांच्या अकाउंट्संना ब्लू टिक देऊन व्हेरिफाय करण्यासाठी फेसबुक आणि ट्विटरला वारंवार अधिकृतरीत्या विनंत्या करूनही त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जात आहे. आम्हाला फॉलो करणाऱ्या आमच्या पाठीराख्यांची संख्याही जाणून-बुजून कमी ठेवली जात आहे.जेव्हा तुम्ही टारगेट नंबर एक असता तेव्हा छापे, सार्वजनिक बदनामीचे आणि अटकेचे प्रयत्न या पलीकडे जाऊनही काही किंमत मोजावी लागते.

मोहसीन केवळ दिसण्याने आणि पेहरावाने मुस्लिम वाटत होता म्हणून वैचारिकदृष्ट्या ब्रेनवॉश केल्या गेलेल्या एका जमावाने त्याची हत्या केली. त्यानंतर झालेली दादरी गावातील मोहम्मद अखलाक याची हत्या ही 'लिंचींगची पहिली घटना' मानली जाते, मात्र दिल्ली केंद्रित माध्यमे मोहसीनच्या हत्येकडे दुर्लक्ष करतात. केवळ बीफ बाळगल्याच्या संशयावरून अखलकच्या झालेल्या हत्येने जणूकाहीअर्धांगवायूचा झटका आल्याप्रमाणे निपचित पडलेल्या भारतीय समाजाला मोठा धक्का बसला आणि त्यानंतर राष्ट्रीय पारितोषिक विजेत्या लेखक आणि चित्रपट निर्मात्यांनी निषेध म्हणून आपले पुरस्कार परत केले.

मात्र त्यानंतरही लिंचींगच्या घटना थांबल्या नाहीत. श्रीनगरचा झहीन भट (ऑक्टोबर 2015), मोहम्मद नोमान, हिमाचल प्रदेश (ऑक्टोबर 2015), लतेहर झारखंडमधील मजलुम अन्सारी आणि इम्तियाज खान (मार्च 2016), अलवर राजस्थानमधील पहलू खान (एप्रिल 2017) यांची लिंचींगने हत्या झाली. उघड्यावर शौचास विरोध करण्यामुळे राजस्थानातील प्रतापगड येथील झफर खान याच्यावर निर्दयी हल्ला करून त्याला ठार करण्यात आले (नगरपालिकेचे कर्मचारी मात्र, जून 2017 च्या या घटनेचे फोटो काढत उभे राहिले होते), पंधरा वर्षीय जुनेद ईदची खरेदी करून रेल्वेने दिल्लीवरून मथुराला जात असताना त्याच्यावर चाकू हल्ला करून ठार मारण्यात आले (जून 2017), रामगड झारखंड येथील अलीमउद्दीन अंसारी यालाही जमावाने ठार केले (जून 2017), अन्वर हुसेन याला गाईंची वाहतूक करण्याच्या आरोपावरून ठार मारण्यात आले (ऑगस्ट 2016), दौसा गोविंदगड राजस्थान येथील उमर खान याचेही लिंचींग करण्यात आले आणि त्याची हत्या दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला (नोव्हेंबर 2017), घरात राहायचे आणि घराबाहेर दिसायचे नाही हा बजरंग दलाचा 'नियम' छत्राल, गांधीनगर येथील फरझान सय्यद आणि त्याच्या आईने मोडला म्हणून त्याच्यावर हल्ला करून ठार मारण्यात आले (मार्च 2018), मुकेश वनिया या दलित कचरा गोळा करणाऱ्यालाही राजकोट गुजरात येथे जमावाने ठार केले (मे 2018) तर दोन मुस्लिम तरुणांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला (त्यात एकाचा मृत्यू झाला.)

गेल्या पाच वर्षांमध्ये संपूर्ण भारतभर अशा आणखीअनेक हिंसक घटना घडल्या आहेत:

रफीक आणि हबीब, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश (ऑक्टोबर 2015), मोहम्मद हुसेन आणि नसीमा बानो (मध्य प्रदेशातील किरकिया रेल्वे स्थानकावर हल्ला झाला, जानेवारी 2016), गुजरातच्या उना येथे चाबकाने फटक्यांचा मार (जून 2016), गोमांस नेत असल्याच्या आरोपावरून मध्यप्रदेशातील चार मुस्लिम स्त्रियांना कानाखाली वाजवले गेले (जुलै 2016), मेवात हरियाणा येथील एका मुस्लिम कुटुंबावरील जीवघेणा हल्ला आणि सामूहिक बलात्कार (ऑगस्ट 2016), इंफाळ येथे तीन मुस्लिम मुलांना मारहाण (एप्रिल 2016), मानेसर हायवेवर बीफ खाल्ल्याच्या आरोपावरून दोघा जणांना जबरदस्तीने गाईचे शेण खायला लावण्यात आले (जून 2016), जम्मू-काश्मीरमधील सोपोरमध्ये वसीम अहमद तंत्री या मतिमंद तरुणाला झाडाला बांधून त्याला चाबकाचे फटके देण्यात आले (ऑक्टोबर 2017), मोहम्मद फैजल या निर्वासित मजुराला एका मुलीला पळवण्याच्या खोट्या आरोपावरून जयपूर येथे जमावाने जबर मारहाण केली.

मेघालयातील पोडींग मोमीन याला काळीजादू करत असल्याच्या आरोपावरून ठार करण्यात आले (एप्रिल 2018), सतना, मध्य प्रदेशातील सिराज खान आणि त्याच्या सहकाऱ्याला बैल मारल्याच्या आरोपावरून मारण्यात आले (मे 2018), मुले पळवणारे असल्याच्या संशयावरून नीलोत्पत दास आणि अभिजित नाथ यांनी आसाममध्ये मारण्यात आले (आसाम 2018), जिराफुद्दीन अंसारी आणि मुस्तफा मयान या दोन मुस्लिमांची बैल चोरीच्या आरोपावरून रांचीपासून 300 किलोमीटरवरच्या गोण्डा येथे हत्या झाली (जून 2018), कासिम आणि सम्युद्दीन या दोन मुस्लिमांना गोहत्येच्या अफवांवरून हापूर येथे मारहाण झाली, यात कासिमचा मृत्यू झाला (जून 2018), मुले पळवण्याच्या संशयावरून अहमदाबाद एका भिकारी महिलेला मारण्यात आले (जून 2018), मुले पळवण्याच्या अफवांवरून जहीर खान, गुलजार अहमद आणि खुर्शीद खान यांना त्रिपुरा येथे मारण्यात आले (जून 2018), मुले पळवण्याच्या अफवांवरून धुळे येथे 5 जणांना जमावाने ठार केले (जुलै 2018), बिदरमध्ये कतार येथील तंत्रज्ञ मोहम्मद आझम याची हत्या झाली (जुलै 2018), गायींच्या तस्करीच्या आरोपावरून अलवार येथे रखबर खान याला मारण्यात आले (जुलै 2018), चोरीच्या आरोपावरून उत्तर प्रदेशात कपिल त्यागी याची हत्या झाली (ऑगस्ट 2018), बैल चोरीच्या आरोपावरून बरेली येथे शाहरूख खान याची हत्या झाली (ऑगस्ट 2018), मोटारसायकल चोरीच्या आरोपावरून मणिपूर येथे फारुख खान याची हत्या झाली (सप्टेंबर 2018), उत्तर प्रदेशात एकाला पोलिसांच्या गाडीतून बाहेर खेचून मारण्यात आले (नोव्हेंबर 2018).

हा क्रूरपणा खूपच भयंकर आहे. हे बळी पडलेले लोक नव-निर्मित मानल्या गेलेल्या राष्ट्राचे 'शत्रू' असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या हिंसेबद्दल सरकारचे वैचारिक शिपाई आनंद व्यक्त करतात ही गोष्ट उबग आणणारी आहे. सत्तेत असलेल्यांनी या घटनांचा साधा निषेधही व्यक्त केलेला नाही. मात्र, राजकीय विरोधकांची या हिंसेबाबतची प्रतिक्रीया तितकीच आश्चर्यकारक आहे. काहीवेळा केला गेलेला तीव्र निषेध, भाषणं वगळता विरोधकांची प्रतिक्रिया तुरळकच राहिली आहे. जुलै 2018 मध्ये पेहलू खानच्या अमानवी हत्येचा निषेध करताना 'मोदींच्या काळातला हा नवा हिंस्र भारत आहे' अशा शब्दांत राहुल गांधीनी टीका केली होती. या विधानामुळे लक्ष्यित हिंसेच्या घटनांवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधीपक्षात चिखलफेक सुरू झाली. काँग्रेस सत्तेत असताना घडलेल्या अशा घटनांकडे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आपण सत्तेत असताना घडलेल्या या घटनांबाबत सध्याचा विरोधी पक्ष स्वतःची चूक मान्य करत नसल्यामुळे लक्ष्यित हिंसेच्या घटनांविरोधात एक ठोस आणि शाश्वत राजकीय विरोध निर्माण होण्यात अडथळा येत आहे. दलितांवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात संसदेत बोलू न दिल्यास सभात्याग करण्याची धमकी बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावती यांनी दिली होती. मायावती कट्टर उजवी विचारसरणी असलेल्यांच्याही लाडक्या नाहीत आणि उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष गटांच्याही. अखेरीस बोलू न दिल्याच्या या मुद्द्यावरून मायावतींनी 2017 मध्ये लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. भाजप राजवटीत दलित आणि मुस्लिमांवर होत असलेल्या हल्ल्यांविरोधात त्या जोशपूर्ण आवाज उठवत होत्या.

जुनेदच्या हत्येनंतर किमान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) पक्षाने सक्रिय भूमिका घेऊन पक्षाच्या शिष्टमंडळाने त्याच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आणि वाढत्या हिंसेच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. पुन्हा एकदा नैतिक, संवैधानिक समतोल प्रस्थापित करणे आणि सर्व घटकांतील भारतीयांच्या प्रश्नावर मुक्तपणे सार्वजनिक वादविवाद करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे भविष्यात देशासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे.

5 सप्टेंबर 2017. सहसा असे होत नाही पण त्या संध्याकाळी मी दिवसभराचे काम आटोपून बऱ्यापैकी लवकर घरी आले होते. अपर्णा भट या माझ्या बेंगलोरच्या वकील मैत्रिणीकडून मला ती वाईट बातमी समजली. ती दिल्लीहून बोलत होती. विषयाला हात घालायला ती चाचपडत होती. नुकतेच कन्नड टीव्ही वाहिन्यांवर तिने कोणती ब्रेकिंग न्यूज पाहिली हे ती सावधपणे सांगण्याचा प्रयत्न करत होती. घाईघाईने मी शिव सुंदर, दिनेश मट्टू, कविता लंकेश यांना कॉल केले. होय, गौरी लंकेशची तिच्या घराबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तिच्या त्या कृशदेहावर चार गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि एमएम कलबुर्गी यांच्या मारेकऱ्यांना आता चौथी शिकार मिळाली होती. सनातन संस्था ही माथेफिरू पण खोलवर पाळेमुळे रुजलेली संघटना या हत्येमागे असल्याचे तपासामध्ये आढळून आले आहे. हिंदू धर्मशासित राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या आणि हिंसक आणि प्रभुत्ववादी हिंदुत्वाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्या अनेक संघटना आहेत त्यांच्याशी सनातन संस्थेचे छुपे आणि उघड-उघडसुद्धा संबंध आहेत. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास अत्यंत धीम्या आणि संशयास्पद गतीने सुरू असताना गौरीच्या हत्येनंतर काही दिवसांतच कर्नाटक सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने मात्र प्रशंसनीय काम केले आहे. गौरी लंकेशच्या हत्येमागे हिंदू जनजागृती समिती (एचजेएस) आणि तिची भगिनी संस्था असलेली सनातन संस्था या दोन हिंदुत्ववादी संघटनांचा स्पष्टपणे हात असल्याचे पुरावे तपास याएजन्सीला सापडले आहेत.

गौरीच्या हत्येनंतर कर्नाटकात, भारतभर आणि अगदी जगभर सुद्धा संतापाची लाट उसळली. लोकांनी कल्पकपणे आणि अभूतपूर्व असा निषेध व्यक्त केला. कोमू सौहार्द वेदिकेचे तरुण कार्यकर्ते, कविता लंकेश, लाडकी इशा, प्रकाश राज आणि मी पुन्हा एकत्र भेटल्यामुळे गौरीच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून निघण्यास थोडीशी मदत झाली. स्वतःच्या बहिणीला गमावल्यामुळे झालेली तीव्र दुःखाची भावना कविताच्या लंकेशच्या कवितांमधून व्यक्त झाली आहे. गेल्या वर्षी 5 सप्टेंबर 2018 राजी, म्हणजे गौरीच्या जाण्याला एक वर्ष झाल्यानंतर आम्ही तिच्या कविता एका पुस्तिकेच्या स्वरूपात प्रकाशित केल्या. ती पुस्तिका कविताला आणि एक वर्ष स्वतःच्या दुःखाशी तिने दिलेल्या लढ्याला समर्पित होती.

मात्र तरीही आपल्या सभोवतालची ही क्रूरता कमी व्हयाचे नाव घेत नाही. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे या हिंसाचाराचा आणि कुप्रवृत्तीचा सत्ताधाऱ्यांशी असलेला थेट संबंध. नरेंद्र मोदी हे 'एचजेएस'चे आश्रयदाते आहेत. हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीच्या उद्देशाने 'एचजेएस'ने 6 ते 10 जून 2013 मध्ये जेव्हा दुसरे अखिल भारतीय हिंदू संमेलन भरवले आयोजित केले होते तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींनी या संमेलनाला गौरव संदेश पाठवला होता. धर्मनिरपेक्ष-लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि भारतीय राज्यघटना मोडीत काढून त्याजागी धर्मशासित आणि एकछत्री अंमल असलेले हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे हे या संमेलनाचे उद्दिष्ट होते. आज या घडीला देश निवडणुकांना समोर जात असताना सत्तेत असलेल्या या स्त्री-पुरुषांचे विचार लक्षात घेणे हे विवेकीपणाचे लक्षण आहे आणि त्याचवेळी आव्हानात्मकही आहे. ही गोष्ट एवढ्यावरच थांबत नाही. एकीकडे सर्वत्र निषेध आणि प्रेम व्यक्त होत असताना द्वेष पसरवणारेही गौरीच्या हत्येचा आनंद व्यक्त करण्यात मश्गुल होते. निखील दधीच या व्यक्तीने, ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका मायक्रोब्लॉगिंग साईटवर फॉलो करतात, गौरीबद्दल शिवीगाळ करणारी पोस्ट टाकली आणि नंतर ती डिलीट केली. ट्वीटरवर अनेकांनी तिचं असंच व्हायला हवं होतं अशा पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यातल्या किमान चार जणांना भारताचे आत्ताचे पंतप्रधान फॉलो करतात. अशा या शक्तींविरोधात आपल्याला या निवडणुकीत लढा द्यायचा आहे.

भूसंपादन आणि भरपाईबाबतचे राज्यांचे कायदे बदलण्याचे निर्लज्ज प्रयत्न (अध्यादेश काढून युपीए-II च्या काळातील केंद्रीय कायद्याची धार कमी करण्याचे प्रयत्न फसल्याने), विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेले निषेध आणि असहमती याला गुन्हा ठरवणे, बरीच वर्षे प्रलंबित असलेली वन निवासी, वन मजूर आणि आदिवासी यांच्या अविभाज्य वन हक्कांची मागणी मान्य करणाऱ्या 2006च्या वन हक्क कायद्याला नख लावण्याचा प्रयत्न अशा सर्व कृतींद्वारे जणूकाही या सरकारने स्वतःच्याच नागरिकांविरोधात युद्ध पुकारले आहे. लोकांमध्ये सतत सामाजिक कलहाची, भयाची आणि अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण करायची आणि मग हा द्वेष पसंत असलेल्या हितसंबंधी गटांचा पाठींबा मिळवून जनाधार निर्माण करायचा अशी धूर्त योजना यामागे असल्याचे दिसते आहे.

कामगार, शेतकरी, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते, उदारमतवादी, वकील आणि कार्यकर्ते अशा सर्वांनाच लक्ष्य केले गेले आहे. द्वेष पसरवण्याचे हे राजकारण, यांनी केलेले रचनात्मक बदल आणि महत्त्वाच्या संस्थांना पोहोचवले नुकसान यांच्या इतकेच गंभीर आहे. या निवडणुकीनंतर राजकीय बदल घडून आल्याशिवाय संवैधानिक मूल्ये आणि नियम यांची पुनर्स्थापना करणे आणि सरकारी संस्थांमधून संविधान विरोधी घटकांचे उच्चाटन करणे शक्य होणार नाही. म्हणूनच भारतीयांनी या निवडणुकीत काळजीपूर्वक मतदान केले पाहिजे. या निवडणुकीकडे एक तीन टप्प्यांची मुक्ती प्रक्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे: फॅसिस्ट शक्तींना या निवडणुकीद्वारे हद्दपार करण्याचे अल्पकालीन उद्दिष्ट, लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी लोकशाहीवादी आणि सर्जनशील मोहिमा राबवणे हे मध्यकालीन उद्दिष्ट आणि अखेरीस आदर्श राजकारण प्रस्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट!

रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या, जेएनयूचा विद्यार्थी नजीब याला पद्धतशीरपणे लक्ष्य करण्याचा केलेला प्रयत्न, तसेच विरोध करणाऱ्या आणि निषेध व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा बदला घेण्याचा एकूणच गुन्हेगारी प्रयत्न या घटनांचा उल्लेख केल्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांचे पुनरावलोकनपूर्ण होऊ शकत नाही. रीचा सिंह, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शेहला रशिद आणि चंद्रशेखर आजाद यांच्यासारखे निषेध व्यक्त करणारे काही तेजस्वी तारे आहेत म्हणून थोडीशी तरी आशा बाकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रतींचे कित्येकदा दहन केले गेले (ज्याचाकेंद्र सरकारमधून कोणीही निषेध व्यक्त केला नाही), विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या कमी केली गेली आणि गेल्या कित्येक दशकांच्या संघर्षातून साध्य केलेल्या लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा एकदा खीळ बसली.

आपण सध्या अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत मात्र तरीही त्याला एक आशेची झालर आहे. निवडणुकीचे निकाल काय लागतील हे अद्याप माहिती नसल्यामुळे चांगुलपणासाठीच्या आपल्या या लढाईत नव्या जोमाने आपण स्वतःला पुन्हा झोकून देऊ शकतो. संविधानाचाच गळा घोटू पाहणारे हे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास आपल्या सर्वांनाच जी मानवी किंमत मोजावी लागेल त्याची कदाचित कधीही भरपाई होऊ शकणार नाही.