कोरोना: लॉकडाऊन आणि वेश्या व्यवसायातील महिला
रेणुका कड
लेखिका महाराष्ट्र राज्याच्या एकल महिला धोरणाच्या समिती समन्वयक आहेत. महिला हक्क, बाल हक्क व अन्य सामाजिक प्रश्नांवर बोट ठेवून समाजबदलाचा लढा देत आहेत.
लोकमत सखी सन्मान, सकाळ पुरस्कार, एम जी एम महिला सक्षमा पुरस्कार, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती युवा पुरस्कार, भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय व प्रसारण यांचा मराठवाडा विभागीय पुरस्कार आदी पुरस्कारांनी त्या सन्मानित आहेत.
चमेली (नाव बदलेले आहे) वय साधारण तिशीच्या आसपास. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन झाले आणि सगळे व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे वेश्यावस्तीतही कस्टमर येत नाही. कस्टमर नाही त्यामुळे पैसा नाही. चमेली सांगते, ‘ये लॉकडाऊन के पहेले मै दिन मे कभी ५०० कभी १००० कमा लेती थी’. ‘हमारे धंदे मे रोज एक जैसी कमाई नही होती ना’. ‘कभी मिल गया तो बहोत अच्छा कमाई मिलता है, और कभी कुछभी नही मिलता’. उसपर से आंटी को खोली भाडा देना पडता है. दोन बच्चे है. हॉस्टेल मे पढते है. उनका पढाई, कपडा देखना पडता है. हम लोगो का काम हमारी ‘चमडी’ देखकर चलता है. पुराणी चमडी का भाव नही मिलता. इसलिए खुद सजणासवारणा पडता है, उसका खर्चा होता है. खानेपिणे का खर्चा होता. दवादारू का खर्चा होता. उम्मीद थी की, ये लॉकडाऊन खुल जाएगा पर ये बढ गया है. पहिले एक हफ्ता हमने जो पास पैसा था वो खर्चा किया पर अब बहोत मुश्किल है. हे चमेलीचे म्हणणे होते.
हे ही वाचा..
मेली सारखेच इतर महिलांचेही म्हणणे होते. नीता (नाव बदलेले आहे ) तिने सांगितले की, माझे दोन मूल आहेत. हॉस्टेलमध्ये शिकतात. आता तेही माझ्याकडे वापस आले आहे. आमचे स्वत:चे किंवा किरायाचे घर नाहीये, आंटीकडे राहतो. आता मूल वापस आल्यामुळे त्यांना कोठे ठेवायचे हा प्रश्न आहे. मुलांना काय खावू घालायचे हा प्रश्न आहे. या लॉकडाऊनमुळे आमच्यासाठी राहण्याचा, खाण्याचा, पैशा चा सगळ्याच अडचणी एकदम घेऊन आला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आधी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन आणि आता कालावधी वाढवून ३ मे पर्यंत घोषित करण्यात आला. लोकांनी घराबाहेर पडू नये अशी सूचना सरकारने दिली. पण देशातील एक मोठा वर्ग दोन वेळच्या खाण्यासाठी झटत आहे. त्यांच्यापर्यंत कोणतीही सरकारी मदत पोहचली नाहीये. हा वर्ग आहे वेश्याव्यवसायातील महिलांचा आणि त्याच्या मुलांचा.
रोटी, कपडा और मकान ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजा. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण आपल्या समाजात वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांचा माणूस म्हणूनच स्वीकारल जात नाही तर तिथे त्याच्या गरजांचं काय? केंद्र सरकारने देशातील गरीब लोकांसाठी आर्थिक अनुदान योजना घोषित केली. पण या योजनेत या देशाच्या नागरिक म्हणून या व्यवसायातील स्त्रियांचा विचार केला गेला नाही. आजही लॉकडाऊनच्या इतक्या दिवसानंतरही केला जात नाहीये. गरिबांना रेशन योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. यापुढे जाऊन केशरी कार्ड धारकांसाठीही रेशन देण्याची योजना केली पण या व्यवसायासातील स्त्रियांचा विचार महिनाभरातही होऊ नये ही शोकांतिका आहे.
आपल्या देशात वेश्या व्यवसाय कायद्याने गुन्हा आहे. गुन्हा असला तरीही हा व्यवसाय सगळीकडे सुरू आहे. यात काम करणार्याव स्त्रिया कायम अनेक अडचणीचा सामना करत असतात. स्थानिक लोक, पोलिस प्रशासन यांच्याकडून होणारा त्रास वेगळाच असतो. या स्त्रियांना स्वत:ला राहण्यासाठी घर नसते. ज्या ठिकाणी ह्या राहतात ही वस्ती म्हणजे समाजातील गावाबाहेरची वस्ती असते. अशा ठिकाणी ह्या स्त्रिया राहत असतात. यातील काहीजणी खोली घेऊन वेश्या व्यवसाय करतात तर काहीजणी रस्त्यावर उभे राहून त्याचे कस्टमर मिळवतात. कामाच्या वेळा, ठिकाण सगळे अनिश्चित असते.
यातील मुख्य बाब आपण सगळ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे या व्यवसायात असलेल्या स्त्रिया त्याच्या मर्जिने यात आल्या की त्यांना जबरदस्ती फसवून या व्यवसायात ढकलले गेले. यावर संवेदनशील व्यक्तींनी विचार करणे गरजेचे आहे. या स्त्रियांना आणि त्याच्या मुलांना सध्याच्या परिस्थितीत किमान रेशन द्यावे यासाठी शासनासोबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र यावर अजून काही मदत घोषित झालेली नाही. ज्या स्त्रियांना मुले आहेत त्याच्यासाठी काळ अजून कठीण आहे. मुलांना घेऊन कोठे राहायचे. काय खाऊ घालायचे हे प्रश्न आहेत. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर यांच्या माध्यमातून राज्यात काही प्रमाणात धान्याच्या कीट वाटप झाल्या आहेत, पण ह्या प्रयत्नाला अजून हातभार लावण्याची गरज आहे. शासनाने ह्या महिला आणि त्याच्या मुलांसाठी रेशन पुरवठ्याची योजना जाहिर करावी.
या लॉकडाऊननंतर सरकारने या व्यवसायातील महिलांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे समजून घेऊन यावरील धोरण आखणे गरजेचे आहे. या स्त्रियांना समाजात स्वीकारले जात नाही त्यामुळे त्याच्या मुलांचे प्रश्न ही कायम दुर्लक्षित राहतात. या स्त्रियांच्या मुलांना कायम समाजातून दुजाभाव अनुभवायला मिळतो. शासन दरबारी मदत मिळण्यास अडचणी येतात. भारताने अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करार व जाहीरनाम्यांचा अंगीकार केला असून त्यांच्या अंमलबजावणी विषयक अहवाल वेळोवेळी सादर केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला धोरणाला पंचवीस वर्ष पूर्ण झाली आहेत. राज्याचे हे धोरण देशासाठी दिशादर्शक ठरले होते. असेच धोरण राज्याने वेश्याव्यवसायातील महिला आणि त्याच्या मुलांसाठी आढावा घेऊन राबविणे गरजेचे आहे. वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांचे पुनर्वसन हे सर्वसमावेशक बाजूंनी समजून घेऊन तयार करावे लागणार आहे. नाही तर वेश्या व्यवसायातील ‘ती बाई’ हाच विचारच अनादीकाळापर्यंत लॉकडाऊन राहिलं....
रेणुका कड, लेखिका
