समलैंगिक विवाहांना परवानगी देणे हिंदू विवाह कायद्यातील तरतूदींच्या विरोधात जाणारे

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्याता देण्यात यावी आणि नोंदणी करण्यात यावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयातमध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात भूमिका मांडताना समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. आपला कायदा, समाज, मूल्ये ही समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात मांडली आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणे हे सध्याच्या वैधानिक तरतुदींच्या विरोधात जाणारे ठरेल असंही म्हटलं आहे.

समलिंगी विवाहांची नोंदणी करण्याबरोबरच त्याला मान्यता देण्यासंदर्भात मागणी करणार्या् याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. पटेल यांच्या खंठपीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. सरकारकडून मला देण्यात आलेल्या सूचनांप्रमाणे, हे करणे परवानगी देण्यायोग्य नाही ही माझी कायदेशीर भूमिका आहे. असं तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.

या कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठी सदर या जोडप्यातील एक व्यक्ती पुरुष आणि दुसरी व्यक्ती स्त्री असावी लागते, अन्यथा असा विवाह हा बंदी असलेल्या संबंधांच्या खाली येतो. असं मेहता यांनी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे हे नियम मी केलेले नाहीत. मी कायदेशीर बाबी तपासल्या आहेत आणि यातील अनेक तरतुदी मोडण्याची जर कोर्टाची तयारी नसेल तोपर्यंत अशी परवानगी देणे शक्य नाही.