#AatmanirbharBharat: कोळसा निर्मिती आणि संरक्षण विभाग संबंधित ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय
कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केली जाणार असल्याची मोठी घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी ५० हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा आज करण्यात आली आहे. कोळसा उत्पादनासाठी खाजगी कंपन्यांनाही संधी दिली जाईल. जगभरात कोळसा उत्पादनात भारत पहिल्य़ा तीन देशात असूनही कोळसा आयात करावा लागतो. त्य़ामुळे कोळशाच्या व्यवसायिक उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे. कोळश्य़ाद्वारे गॅसनिर्मितीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
भारतीय सैन्यात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी भारतीय सैन्याला आधुनिक शस्त्रांची गरज आहे. त्यामुळं सैन्यदलात FDI Foreign Direct Investment ची सीमा 49 % वरुन 74 % करण्यात येईल.
भारतीय एअर स्पेसच्या वापरावरील निर्बंध दूर केले जातील. त्यामुळे नागरी वाहतूक अधिक सुकर होईल आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला दरवर्षी १ हजार कोटींचा फायदा होईल असंही सीतारमण यांनी सांगितलं आहे. पीपीपी पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप मॉडेलद्वारे 6 विमानतळ विकसित केली जाणार आहेत. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कडे याची जबाबदारी असेल.
तसंच काही शस्त्र, शस्त्रांचे पार्ट, वस्तूंची नोंद करुन त्या वस्तू आयात करण्यास बॅन लावली जाईल. त्या वस्तू देशातच तयार केल्या जातील. या संदर्भात लष्कराशी चर्चा केली आहे. शस्त्रांच्या कारखान्याचं कॉर्पोरेटायझेशन केलं जाणार आहे. मात्र, या कारखान्याचं खासगीकरण केलं जाणार नाही. अशी घोषणा निर्मला सितारमण यांनी केली आहे.
औद्योगिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी लँड बँका, क्लस्टरची मदत घेतली जात आहे. आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जीआयएस मॅपिंगद्वारे भविष्यात वापरासाठी ५ लाख हेक्टर जमिनीमध्ये सर्व इंडस्ट्रियल पार्कना स्थान देण्यात येईल.
केंद्रशासित प्रदेशात वीज वितरणाचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. वीज वितरण कंपन्यांना जादा अधिकार दिले जातील. सामान्य ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन दर ठरणार.
अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल, इस्रोमधील सुविधांचा त्यांना वापर करता येईल.
