‘दिशा’ कायद्याचं विधेयक याच अधिवेशनात – गृहमंत्री
महिलांवरील अत्यांचारांसंदर्भात आंध्र प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर आता राज्यातही दिशा कायदा केला जाणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत केली आहे. यासंदर्भात विधेयक याच अधिवेशनात मांडणार असल्याचंही त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
हिंगणघाट प्रकरणावरील चर्चे दरम्यान गृहमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी पीडित महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये हजर करण्याऐवजी पोलिसांनी तिच्या घरापर्यंत पोहोचावं तसंच ज्या प्रकरणात आरोपी रंगेहात पकडला जातो त्या प्रकरणाचा निकाल तात्काळ लागला पाहिजे अशी मागणी केली.
हिंगणघाट जळीत प्रकरणानंतर राज्यात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशप्रमाणे दिशा कायदा करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वत: आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याबद्दल माहिती घेऊन आता हा कायदा राज्यात लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
आंध्रे प्रदेशच्या दिशा कायद्यातील तरतुदी
महिलेवर बलात्कार करणाऱ्याविरोधात 21 दिवसात खटला चालवून कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा कायदा केला. यामध्ये बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला 21 दिवसात फाशी देण्याची तरतूद आहे. आंद्र प्रदेशातील 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार याबाबतचे खटले चालवले जातात.
