International Youth Day: लाखो महिलांची उपजीविका 'लॉकडाऊन'...

१२ ऑगस्ट हा आंतरराष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. यावर्षी युवा दिनाचा विषय ‘युथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल अॅक्शन’ असा संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने वर्ष २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टे जाहीर केली होती.

यानुसार युवकांना रोजगार हे आठव्या क्रमांकाचे उद्दिष्ट एसडीजीमध्ये नमूद केले आहे. महिलांसाठी हा युवा दिन म्हणून पाहत असतांना ज्या युवा महिलांनी शिक्षणासाठी, कामासाठी, व्यवसाय पूरक शिक्षण घेऊन नुकतेच काम सुरू केले होते. अशा सगळ्या मुली-महिलांचा रोजगार ह्या महामारीने बंद करून टाकला आहे.

महामारी रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील लाखो महिलांची उपजीविका लॉकडाऊन झाली. लॉकडाऊनला पाच महिने पूर्ण होत आहे. अजूनही असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी रोजगार सुरू होऊ शकले नाहीत.

राज्यात चार लाखाच्या आसपास घरेलू कामगार स्त्रिया आहेत. त्याचे काम अजून सुरू होऊ शकले नाही. महिला रोजगार म्हणून पाहत असतांना ज्या महिलांनी गावातून शहराची वाट कामासाठी धरली होती. त्यांच्यासाठी रोजगाराची दारे अजूनही बंद आहे. बहुतांश कंपन्यांनी कामगार कपात केल्यामुळे पॅकिंग, लेबलिंगची कामे करणार्याा स्त्रियांची कामे बंद झाली आहेत.

नॅशनल कमिशन फॉर इंटरप्राईजेस इन द अनऑर्गनाईझ सेक्टरच्या अहवालानुसार देशात ९२% लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. महिला रोजगार म्हणून पाहता असतांना २०१५ च्या दुष्काळाने ग्रामीण भागातील महिलांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम झाला. दूसरा परिणाम झाला. तो नोटाबंदीने आणि कोरोना महामारीने राहिले साहिले रोजगाराचे सगळे मार्ग सध्या तरी बंद केले आहेत. न्यू नॉर्मल लाइफमध्ये स्त्रियांसाठी रोजगाराच्या संधी कितपत खुल्या होतील हा मोठा प्रश्न आहे.

“डिकोडिंग इंडियाज रिसेंट इकॉनॉमिक अँड इंडस्ट्रियल स्लोडाऊन”, या शीर्षकाचा निर्मल गांगुली, यांचा लेख २९ मे २०१९ ला इकनॉमिक्स टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला होता. या लेखात भारताची आर्थिक सद्यःस्थिती आणि घटते औद्योगिक उत्पादन या विषयावर मांडणी केलेली होती.

यानंतर ३१ मे २०१९ रोजी जाहीर झालेला जीडीपी आणि बेरोजगारीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. ही आकडेवारी दुर्दैवाने देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सूचित करते. परिस्थिती कोणतीही असली तरी सर्वाधिक परिणाम स्त्रियांवर होत असतो.

देशाची आणि राज्याची सद्य स्थितीत महिला रोजगाराची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. महिलांना त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळविण्यासाठी आजही झगडावच लागत आहे.

यातून महिला करत असलेली अशी अनेक कामे आहेत. ज्याचा त्यांना कधीच मोबदला मिळत नाही. गृहिणीच्या श्रमाचे मोल मिळावे यासाठी तर १९ व्या शतकपासून मागणी होत आहे.

कोविडनंतरच्या न्यू नॉर्मल लाइफमध्ये मुली-महिलांच्या शाश्वत रोजगाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. नोटाबंदी सारख्या सरकारी धोरणामुळे अनेक महिलांनी त्याचा रोजगार गमावला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ दौरा करतांना ग्रामीण भागातील अनेक एकल महिलांना पुरेशा प्रमाणात शेतीत काम मिळत नाहीये. शेतमजूर म्हणून जगत असतांना मिळणारा रोजगार, दुष्काळ, नोटबंदी या सारख्या आसमानी आणि सुलतानी संकटांनी पार कोलमडून पडला आहे.

रोजगार हमी योजनेत कामे मिळत नाहीये. कागदोपत्री योजना चांगल्या असल्यातरी अंमलबजावणीचा अभाव आहे. असाच सर्वाधिक परिणाम असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

गेल्यावर्षी संयुक्त राष्ट्राने महिला कामगाराच्या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारी नुसार जगात ४४.३ % महिला स्थलांतरित कामगार आहेत. तर ७३. ४ % ह्या स्थलांतरित घरेलू कामगार आहेत. ज्यांना मिळणारा मोबदला निश्चित नाही. तसेच कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नाही.

देशाची आर्थिक स्थिती पाहिली तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जीडीपीने ६.८% पाच वर्षांतला तळ गाठला आणि त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दरही ६.१ % अशी चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. जानेवारी ते मार्च, २०१९ या तीन महिन्याच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर केवळ ५.८ % इतका नोंदवला गेला. मात्र, त्याचवेळी या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च, २०१९) चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मात्र ६.४ टक्के असा नोंदवला गेला ही विचार करण्यासारखी बाब आहे.

पिरियॉडिक लेबर फोर्स (पीएलएफएस) सर्वेक्षण आणि बेरोजगारीची वस्तुस्थिती याबाबत ३१ मे २०१९ रोजी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालयाकडून (एनएसएसओ) २०१७-१८ या वर्षाचा नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणाचा (पीएलएफएस) अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यानुसार देशात बेरोजगारीचा दर (६.१ टक्के) हा गेल्या ४५ वर्षांमधील सर्वाधिक असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.

ह्या सगळ्या परिस्थितीचा महिलांच्या बाबत परिणाम पहिला तर वर्ष २०१८ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत शहरी भागातील बेरोजगार पुरुषांची टक्केवारी ९.० टक्के एवढी होती. हाच दर २०१७-१८ मध्ये ७.१ टक्के एवढा होता. आता शहरी भागातील महिलांच्या रोजगारीच्या आकडेवारी पाहिली तर वर्ष २०१८ ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत महिलांचा बेरोजगारी दर १२.१ टक्के होता तर २०१७-१८ या काळात त्याची टक्केवारी १०.८ टक्के होती.

या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. यातली सगळ्यात महत्वाची आणि अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे आणि या परिस्थितीला शहरी किंवा ग्रामीण असे दोन्ही भाग अपवाद नाहीत. २०१७-१८ या वर्षात ग्रामीण भागातील महिलांमधील हे प्रमाण १३.६ टक्के होते.

शहरी भागांत २०१७-१८ या वर्षात तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १८.७ टक्के होता तर महिलांमधील हे प्रमाण सर्वोच्च म्हणजे २७.२ टक्के एवढे होते. सीएमआयईने लॉकडाऊनच्या काळात तिशीच्या आतील २०.९% तरुणांनी त्यांचा रोजगार गमावला तर हेच प्रमाण गेल्यावर्षी १८.८% इतके होते.

या सगळ्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला तर महिलांमधील बेरोजगारी फक्त टक्का घटतो आहे असे नाही तर महिलांच्या सर्व स्थितीवर परिणाम होणारी आहे.

महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असे दिसत असले तर रोजगार मिळविण्यासाठी अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागते. त्यातून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचाराला बळी पडण्याच्या घटना होत आहे.

शिक्षण आहे पण आर्थिक स्वातंत्र्य नसल्यामुळेही अत्याचार सहन करावा लागतो. घर सोडले तर काम मिळत नाही. जे काम मिळते त्यातून योग्य मोबदला मिळत नाही. अशा अनेक गोष्टींना महिलांना सामोरे जावे लागते. युवा दिन म्हणून ह्या तरुण पिढीतील मुली-महिलांना न्यू नॉर्मल लाइफ सुसह्य होण्यासाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागणार आहेत.