कौटुंबिक हिंसाचार आणि कलम ४९८ अ

१९८० च्या दशकात पुण्यात मंजुश्री सारडा आणि शैला लाटकर या सुशिक्षित, संपन्न कुटुंबातल्या महिलांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याने वातावरण ढवळून निघालं. यातून महिलांचे गट, संस्था उभ्या राहिल्या; नारी समता मंचाची सुरुवात याच काळात झाली. हे दशकभर महिला चळवळीने कायद्यात प्रभावी बदल व्हावे म्हणून आंदोलने केली.

कुटुंबातील छळामुळे महिलांच्या आत्महत्त्या वा हत्त्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे कडक गुन्हेगारी कायद्याची मागणी झाली. १९८३ मध्ये गुन्हेगारी संहितेत ४९८ (अ) कलमाचा समावेश झाला ज्यात विवाहीत महिलेचा छळ करून तिला आत्महत्येस/स्वत:ला जीवघेणी इजा करण्यास प्रवृत्त केल्यास, पती आणि त्याच्या कुटुंबियांना तीन ते सात वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो. हा दखलपात्र गुन्हा आहे आणि यात अटक होते.

या कलमाचा महिला सर्रास गैरवापर करतात असे आरोप होतात. काहीवेळा गैरवापर होण्याची शक्यता असते मात्र कोणत्याच कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी पोलीस आणि वकील यांची भूमिका महत्वाची आहे. दुसरं म्हणजे NHFS data नुसार विवाहित महिलांपैकी ३३% महिलांना (१९ कोटी) कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. यापैकी केवळ ०.०३% महिलांनी ४९८ अ अंतर्गत तक्रार केल्याचं दिसतं म्हणजे मुळात याचा वापरच कमी आहे.

कडक कायदा म्हटला की शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी, family matter अधिकच सौम्यपणे पाहिलं जातं. पुण्यातल्या ILS law college, कोलकात्याच्या स्वयम् संस्थेने याबाबत अभ्यास केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने दिसलं की ही तक्रार मागे घेता येत नाही, कोर्टाबाहेर officially तडजोड करता येत नाही, हे अनेकींना माहीत नव्हतं.

न्यायप्रक्रियेला खूप वेळ लागतो. दरम्यान काही वेळा patch up झाल्याने महिला कोर्टात हजर रहात नाहीत, केस काढून टाकली जाते. अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी सबळ पुरावे लागतात, पुराव्याअभावी अत्याचार सिद्ध न होणे म्हणजे खोटी तक्रार असं होत नाही. विधी आयोगानेही याबाबतच्या रिपोर्ट मध्ये हेच म्हटलं आहे की सर्रास गैरवापर होतो हे सप्रमाण सिद्ध होईल असा data नाही.

मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाने चौकशीशिवाय अटक केली जाऊ नये, कुटुंब कल्याण समितीने दोन महिन्यात चौकशी अहवाल द्यावा असे निर्देश दिले होते. मात्र अत्याचारित महिलांसाठी तातडीचा हस्तक्षेप, संरक्षणाचा हेतू त्यातून सफल होत नव्हता. नगरच्या न्यायाधार संस्थेने याबाबत केलेल्या याचिकेवरील निवाड्यात न्यायालयाने हे कलम पूर्ववत केले असून पोलीस अधिकार्‍यानी काळजीपूर्वक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. ४९८ अ मध्ये पोलीस तक्रार असल्याने तडजोडीच्या शक्यता कमी होणे, न्यायास लागणारा विलंब यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारासंदर्भात नागरी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली. त्याबद्दल माहिती घेण्यापूर्वी आपण पुढच्या भागात घरातल्याच निराळ्या हिंसेबद्दल जाणून घेऊ.

प्रीती करमरकर,
नारी समता मंच (narisamata@gmail.com)