गोल खुंटी; चौकोनी भोक

निर्भया प्रकरणाने अख्ख्या भारताला खडबडून जागं केलं आणि कायद्यात बरेच बदल घडले. बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध पॉक्सो कायदा आला. अत्याचारित बालकाची/बालिकेची आदरपूर्वक तपासणी, विशेष तपास अधिकारी, संवेदनशील हाताळणी, विशेष सरकारी वकील, जलदगती न्यायालये आणि आवश्यक ती गुप्तता हे सगळं ह्या कायद्यांनी दिलं.

आज अत्यंत शिस्तबद्धरीत्या, मुद्देसूद पद्धतीने अशा पेशंटची तपासणी करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे. बलात्काराच्या कायद्यानुसार (भा.दं.वि. ३७६) कोवळ्या मुलींवर बलात्कार होऊ शकतो. याची कायद्याने दखल घेतली होती. पण कोवळी मुलंही याची शिकार होऊ शकतात. ही शक्यता मुळीच गृहितच धरण्यात आली नव्हती. पॉक्सो कायद्याने या त्रुटीही दूर झाल्या. मुलामुलींचा पॉर्नोग्राफीसाठी वापरही ‘लैंगिक गुन्हा’ आहे. बेकायदा लैंगिक कृतींसाठी सहाय्यही गंभीर गुन्हा आहे.

बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्तीही बदलत असलेली दिसते. पूर्वी बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी ‘लिंगाचा योनीत प्रवेश’ आवश्यक होता. मग त्यात गुदसंभोग आणि मुखमैथुनचा समावेश झाला आणि आता ‘कोणताही मानवी अवयव अथवा कोणत्याही वस्तूचा, शरीराच्या कोणत्याही द्वारमार्गात प्रवेश (भोकात) प्रवेश’ अशी व्याख्या झालेली आहे. यात ओठानी/जिभेनी केलेला स्पर्शही अंतर्भूत आहे. अर्थात कायदेमान्य वय आणि संमती नसताना.

पण बालविवाह कायदा, पॉक्सो, बलात्कारादी कायद्याने आणि अशा प्रकरणांच्या प्रचलित हाताळणीने काही विसंगती आणि प्रश्नही निर्माण केले आहेत. लैंगिक गुन्ह्यातील बळीची तपासणी ही फक्त स्त्री डॉक्टरनेच करावी असं हा कायदा म्हणतो (Section 27(2)). पण भा.द.वि. १६६ अ नुसार ‘वैद्यकीय अधिकाऱ्याने’, बलात्कारीत स्त्रीची तातडीने तपासणी केली पाहिजे असं म्हटलं आहे. यात स्त्री-पुरुष सर्व डॉक्टर आले. जेव्हा स्त्री डॉक्टर नसेल तेंव्हा यातील कोणते कलम पाळायचे? असा प्रश्न आहे. यात स्पष्टता हवी.

‘बलात्कार’ हा फक्त पुरुषच करू शकतो असं कायदा सांगतो. बलात्कार आणि ‘लैंगिक हल्ला’ (Sexual assault) असा भेद आहे. बलात्कार हा पुरुषशाहीचा परिपाक. त्यामुळे तो फक्त स्त्रीवरच होऊ शकतो. शिवाय स्त्री बलात्कार करू शकते हे मान्य केलं, तर प्रत्येकच पुरुष बलात्काराचा आरोप होताच, तिनेच माझ्यावर बलात्कार केला असा बचाव करेल. तीच बदचलन आहे, तिची संमती होतीच, हे आरोपच खोटे आहेत; इत्यादी बचाव आहेतच त्यात ही आणखी एक भर. पण एखाद्या स्त्रीने एखाद्या कोवळ्या मुलाला शरीरसंग करायला भाग पाडणे हे अगदीच शक्य आहे.

या बाबतीत निव्वळ ‘लैंगिक हल्ला’ (Sexual assault, Section 8) असा आरोप होऊ शकतो. ‘बलात्काराचा’ नाही. लिंगाला ताठरता येणे आणि स्खलन होणे. या दोन्ही गोष्टी त्या मुलाच्या मनाविरुद्ध घडू शकतात. पण कायदा ही बाब मानत नाही. एका पुरुषाकडून दुसरी स्त्री वा दुसरा पुरुष बलात्कारीत होऊ शकतो. पण स्त्रीकडून पुरुषावर ‘बलात्कार’ होऊ शकत नाही. ह्याही तरतुदींचा पुनर्विचार करायला हवा.

पीडित व्यक्तीचे नाव जाहीर करायला कायद्याने बंदी आहे. हे योग्यच आहे. पण आरोपीचे नाव माध्यमांतून सर्रास जाहीर केले जाते. हा काही किरकोळ गुन्ह्याचा आरोप नाही. अत्यंत गंभीर आरोप आहे. नुसत्या आरोपाचे भीषण वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. त्या माणसाची पतप्रतिष्ठा, विश्वासार्हता संपुष्टात येते. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष आहे, हे तत्व बघता आरोपीलाही असाच गुप्ततेचा अधिकार हवा.

पॉक्सोखाली बलात्काराचा आरोप हा बरेचदा शस्त्र म्हणूनही वापरला जातो. विशेषतः कडक तरतूदी असलेला, लहान मुलांच्या बाबतीतला, हा कायदा असल्याने, आरोपीला अजिबात सहानुभूती मिळत नाही. त्यामुळे अर्थातच गैरवापरास अत्यंत सुलभ असा हा कायदा आहे. मालक-भाडेकरू, देणेकरी, वैवाहिक भांडण इत्यादी कारणांसाठी, प्रतिपक्षाची जिरवण्यासाठी, या कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे. येत आहे. हे सारे हितसंबंध लक्षात घेऊनच पोलिसांनी योग्य ती कलमे लावली पाहिजेत, हेच यातून स्पष्ट होते.

पुढ्यातल्या खटल्यात या कायद्याचा वापर ढाल म्हणून न होता तलवार म्हणून होतो आहे का? हे प्रत्येक न्यायाधीशांनी तपासायला हवे. नव्हे तशी निसंदिग्ध तरतूदच हवी. अशी नसल्यामुळे खालची न्यायालये कायद्याचे बोट धरून चालण्याऐवजी कायद्यावर बोट ठेऊन चालतात. त्यांना तेवढेच अधिकार आहेत. कायद्याचा अर्थ लावण्याची मुभा त्यांना नाही. तेव्हा अशी तरतूद हवीच हवी.

कोवळ्या वयातील मुलामुलींचे परस्पर संमतीने संबंध आले तर काय करायचे? हा ही थेट ‘लैंगिक गुन्हा’ म्हणावा; असं कायदा सांगतो. बालकांचे लैंगिक शोषण हा गहन गंभीर प्रश्न आहेच. पण अठरा वर्षाचा आतला/ली तो/ती ‘बालक’ असं एकदा कायद्यानी ठरवलं की बऱ्याच गोच्या होतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते १० ते १९ हे कुमार वय मानलं गेलं आहे. याच वयात शरीरातले हॉर्मोन्स मेंदूत धडका द्यायला लागतात. जसजसे आरोग्य आणि आहार सुधारतो आहे. तसतसे वयात येण्याचे वय, अलीकडे सरकू लागले आहे. शारीरिक बदल होत असतात पण मानसिक, भावनिक मॅच्युरीटी नसते. इंटरनेट आणि मोबाईलमुळे नको त्या स्रोताकडून, नको त्या वयात, नको ती माहिती पोहोचत असते. याचं मुख्य कारण योग्य माहिती पोहोचवण्यात आपण कमी पडतो.

जिज्ञासा, धाडस करायची उर्मी, मुलामुलींनी मोकळेपणाने एकत्र येण्याच्या कितीतरी संधी, अशा अनेक घटकातून शारीरिक लगट होऊ शकते, मुलामुलींचा शरीरसंबंध उद्भवू शकतो. पण प्रत्येक वेळी याचा अर्थ ‘बलात्कार’, ‘बाल-लैंगिक-शोषण’, ‘लैंगिक हल्ला’ असा लावायचा का?

पूर्वीच्या कायद्यानुसार सोळा वर्षानंतर परस्परांच्या संमतीने शरीरसंबंध मान्य होते. आता अठराच्या आत, परस्पर संमतीने जरी शरीरसंबंध झाले, तरी तो थेट बलात्काराचा गुन्हा गणला जातो. शिवाय वर उल्लेखलेली बलात्काराची व्यापक व्याख्या जर लक्षात घेतली तर असा गुन्हा घडणं किती सोपं आहे हे लक्षात येईल. मुले/मुली वयात येताना ओढ, आकर्षण, शरीर छेडछाड हे घडत असते. यात शोषण, फसवणूक होणे शक्य आहे. पण त्यापेक्षाही मोठे होण्यातली एक उत्स्फूर्त, नैसर्गिक आणि स्वाभाविक पायरी म्हणूनही या खेळाकडे पाहता येईल. पाहाण्याची सोय हवी.

जो पर्यंत हे सारे प्रकार गुपचूप, गुपचूप चालतात तो पर्यंत ह्याची विशेष झळ कुणालाच बसत नाही. उलट संबंधितांना मज्जाच येत असते. पण अशा संबंधांचा काही पुरावा निर्माण झाल्यास, म्हणजेच गर्भ राहिल्यास किंवा घरच्यांना हे नापसंत असताना रंगेहाथ पकडले गेल्यास, मोठी आफत ओढवते. घरच्यांची पसंती नापसंती अनेकदा जातीवरही अवलंबून असते. मग तर गुन्हा ‘लैंगिक अत्याचार’ गुणिले ‘जातीय अत्याचार’ अशा चढत्या भाजणीचा ठरतो.

जर अठरा वर्षाच्या आतल्या मुलीला गर्भधारणा झालेली आढळली, तर ही बाब डॉक्टरने पोलिसांना कळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नाही तर गुन्ह्यात तेही सामील होते असा खटला भरला जाऊ शकतो. पूर्वी असं बंधन नव्हतं. त्यामुळे सहमतीने संबंध आले असतील तर गर्भपात करवून घेणं सोपं होतं. त्या मुलामुलीची, आईबापांची आणि डॉक्टरांची खात्री पटली तर या साऱ्या प्रकाराकडे थोड्या सहानुभूतीने, क्षमाशीलपणे पहाणे आणि निस्तरणे शक्य होते.

आता पोलीस तक्रारीला, पोलीसी खाक्याला, मुलाच्या तुरुंगवारीला, बदनामीला, मानसिक खच्चीकरणाला पर्याय नाही. हे पोलीसी झेंगट टाळण्यासाठी मग गुपचुप, बेकायदेशीर आणि असुरक्षित गर्भपात करवून घेण्याला पर्याय उरत नाही. असुरक्षित गर्भपातामुळे कित्येक मुलींचा बळी गेला आहे. याचा अर्थ बेबंद आणि बेजबाबदार लैंगिक संबंध यावेत. असा नसून; अशा वागण्याला ‘हल्ला’, ‘गुन्हा’, ‘शोषण’ आणि ‘बलात्कार’ वगळून अन्यही आयाम आहेत. एवढाच होतो. पोलिसांना कळवण्याच्या बंधनाऐवजी बालकल्याण समिती अथवा अन्य सदय, समजूतदार यंत्रणेला कळवण्याचं बंधन असावं. उडदामाजी काळे गोरे करून ह्यांनी पुढील कारवाई करावी. मुळात लैंगिक संबंधांसाठी अठरा हे संमती वय, म्हटलं तर, अतार्किक आहे. ह्या आकड्याला काहीही आगापिछा नाही. जगात निरनिराळ्या देशात दहा पासून वीस पर्यंत संमतीवयाचे कायदे आहेत. आपल्याही देशात हे कायदेशीर वय दहा पासून मोठं होत होत, आता अठरावर पोहोचलं आहे. माणूस आणि त्याच्या लैंगिक उर्मी जगभर जरी एक असल्या आणि कायदा काही सांगतो. म्हणून बदलत नसल्या; तरी देशोदेशी संमती वयाचे कायदे वेगवेगळे आहेत. कॅनडा, मलेशिया, इंग्लंड वगैरे देशात संमती वय आजही १६ वर्ष आहे.

अमेरिकी कायद्यात दोघांच्या वयात तीन (किंवा काही परिस्थितीत पाच) वर्षापेक्षा, कमी अंतर असेल आणि परस्पर संमती असेल तर, असे संबंध थेट गुन्हा ठरत नाहीत. विविध देशात अशा विविध समजूतदार तरतुदी आहेत. अशी काहीतरी तरतूद असणे आवश्यक आहे. बालपणानंतर थेट प्रौढत्व येत नाही. मध्ये कुमारवय, पौगंडावस्था असते याची दखल हवी.

शिवाय लग्नासाठी मुलीचे वय अठरा आणि मुलाचे एकवीस हवे असंही कायदा सांगतो. शरीरसंबंधांना समाजमान्यता फक्त लग्नसंस्थाच देऊ शकते. अशी परिस्थिती आहे. मग लग्नाच्या वयापर्यंत लैंगिक भावनांचे व्यवस्थापन आणि निचरा कसं करायचे हे शिकवणार कोण? ही समाजाची, शिक्षणव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. लैंगिकता शिक्षणात हेच अभिप्रेत आहे. मुळात अठरा आणि एकवीस ही विभागणी कृत्रिम आहे.

मुलांना एकविसाव्या वर्षापर्यंत कशाला तंगवत ठेवलंय हे काही कळत नाही. याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. उलट नवरा सर्वार्थाने ‘मोठा’ हवा ह्या पुरुषी चालीचे हे द्योतक आहे. लवकरच ही परिस्थिती बदलेल असं पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी जाहीर केलं आहे. (पण कोणत्या दिशेने हे गुलदस्त्यात आहे.)

बालविवाह कायद्याला अमान्य आहे पण असे लग्न एकदा लागल्यावर आपोआप संपुष्टात येत नाही. कल्पना करा, कुठेतरी लमाणांच्या तांड्यावर सोळाव्या वर्षीच तिचं लग्न झालं आहे. वर्षाच्या आत पाळणाही हलणार आहे. सगळीकडे आनंदीआनंद आहे. इतक्यात सोनोग्राफीवाले डॉक्टर, कायद्याला अनुसरून, अठराच्या आतील गर्भधारणेची खबर ‘मा.पो.नि.’ यांना देतात. बाललैंगिक गुन्ह्यात सामील असल्याचं लचांड त्यांना नको आहे. पोलीस खटला भरतात. ते तरी दुसरं काय करणार? बाललैंगिक गुन्ह्यात सामील असल्याचं लचांड त्यांनाही नको आहे.

यथावकाश खटला उभा रहातो. लग्नाच्या बायकोपासून, मात्र कायद्याच्या दृष्टीने लैंगिक गुन्ह्यातून, झालेले मूल कडेवर घेऊन, आता नवरा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा आहे. पीडिता मंगळसूत्र दाखवते आहे! आरोपी हनीमूनचे फोटो दाखवतो आहे!! दोघेही पोटच्या पोराची शप्पथ घेत निर्दोष असल्याचं कळवळून सांगत आहेत; तिला पुन्हा दिवस गेल्याचं मेहेरबान जज्जीणबाईंच्या लक्षात आणून देत आहेत आणि न्यायदेवतेला डोळ्यावरची पट्टी काढायचा मोह अनावर होतो आहे!!!

एखाद्या चित्रपटात शोभेल असा हा प्रसंग आहे. इतकंच कशाला उद्या सासर माहेरचं फाटलं तरी ‘वधू’वर बलात्कार केल्याचा गुन्हा ‘वरा’वर दाखल होऊ शकतो!!! इतकंच कशाला; निरक्षीरविवेक वापरला नाही तर शाळा-शाळातून लैंगिकता शिक्षण देणारे, शालेय पुस्तकांत गर्भनिरोधक साधनांवर लिहिणारे, आपात्कालीन गर्भनिरोधनाची माहिती/प्रिस्क्रिप्शन देणारे; असे सगळेच बाल लैंगिक गुन्हेगारीला ‘प्रोत्साहन’ दिल्याबद्दल गजाआड जावू शकतात!! (Chapter IV 16) कायद्याची ही तलवार, एकाच बाजूने, किती लखलखती आहे पहा.

मानवी लैंगिकतेविषयक कायदेकानून करायचे म्हणजे जीवशास्त्राची गोल खुंटी कायद्याच्या चौकोनी भोकात बसवण्यासारखे आहे. जीवशास्त्राची खुंटी तर नुसतीच गोल नसून काटेरी कड असलेली आहे. ती काही गुळगुळीत होणे शक्य नाही. पण ह्या प्रयत्नात कमीत-कमी पडझड व्हावी ह्या हेतूने सुचल्या त्या सूचना इथे केल्या आहेत. एवढेच.