महिलांना मिळणार अर्थसंकल्पातून या सवलती?

5 जुलै रोजी येत्या 2019-20 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा अर्थसंकल्प सादर करतील. देशात तब्बल 49 वर्षांनी एक महिला अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळं देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्या संख्येनं असणाऱ्या महिलांना त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत. देशातल्या महिलांचं जीवन सुखकर करणाऱ्या कोणत्या गोष्टी या अर्थसंकल्पात असतील याविषयी महिला वर्गात उत्सुकता आहे.

हंगामी अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतूदी

गरोदर महिलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी सुट्टी देण्याची घोषणा प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. महिला सशक्तीकरणासाठी प्रधानमंत्री मातृत्व योजनेची सुरुवात केल्याचेही त्यांनी भाषणात सांगितले.

त्याचप्रमाणे 6 कोटी घरांमध्ये उज्ज्वला योजनेतर्फे स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचल्याचेही त्यांनी सांगितले. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी कुटुंबात स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

2019-20 या वर्षासाठीच्या हंगामी अर्थसंकल्पातही महिलांसाठी अनेक तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठीचा निधी 20 टक्क्यांनी वाढवून 29,000 कोटी करण्यात आला होता.

पंतप्रधान मातृवंदना योजनेसाठीचा निधी दुपटीनं वाढवून 1200 कोटींवरुन 2500 कोटी करण्यात आला.

याशिवाय पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या 70 टक्के लाभार्थी या महिला असल्याचं अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलं होतं.

महिलांसाठी असू शकतात या तरतूदी

महिलांची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे की, त्यांना ‘नियम 80सी’ नुसार आयकरात मिळणाऱ्या सवलतीची मागणी वाढवली जावी. या मागणीवर या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण विचार करु शकतात.

उज्ज्वला आणि इतर योजनांसाठीचा निधी वाढवला जावा

केंद्र सरकारची उज्ज्वला योजना ही यशस्वी आणि लोकप्रिय मानली जाते. ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना केंद्रबिंदू मानून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. यात चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना एलपीजी गॅसचे वाटप करण्यात आलं. मात्र, गॅस पुन्हा भरण्यासाठी अडचणी येत असल्याचं अनेक महिलांची तक्रार आहे. त्यादृष्टीनं या योजनेत तरतूद केली जाऊ शकते.

पंतप्रधान मातृवंदना योजना

यासोबतच पंतप्रधान मातृवंदना योजनाही महिलांसाठीची महत्वाची योजना आहे. या योजनेत गर्भवती आणि स्तनदा मातांना सरकारतर्फे 6000 रुपयांचं अनुदान दिलं जातं. या योजनेची व्याप्ती आणि अनुदान वाढावं अशी मागणीही जोर धरतीय.

महिला सुरक्षेसाठी ठोस उपाय

सार्वजनिक जीवनात वावरताना महिलांना महिलांना कोणकोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं हे एक महिला चांगल्या प्रकारे समजू शकते. यामुळं महिलांच्या सुरक्षेबाबतही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात ठोस पाऊलं उचलावीत अशी महिलांची मागणी आहे.

नवउद्योजक महिलांना प्रोत्साहन

देशात कित्येक महिला आपला उद्योग, व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यात गृहीणींची संख्या लक्षणीय आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारतर्फे ‘सपोर्ट टू ट्रेनिंग अँड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम (STEP) राबवला जातो. मात्र, यासाठी केवळ 5 कोटींची तरतूद आहे. ही तरतूदही या अर्थसंकल्पात वाढवली जाऊ शकते.