छोट्या अंगणवाड्या ठरतील दुर्बल वंचितांसाठी सहाय्यभूत

२०१९ च्या, यंदाच्या स्वातंत्र्यदिना दिवशी सकाळी जयापुरा या छोट्या खेड्यातील कुना मुंडा (वय ३०) सह सुमारे ७० गावकरी चासागुरुजंग गावातील समाज मंदिरात जमले होते. त्यांची मागणी होती छोट्या अंगणवाडीची. साधारण १५० ते ३०० लोकवस्ती असलेल्या वाडी-वस्तीसाठी छोटी अंगणवाडी.

"गावात अंगणवाडी नसल्याने आमच्या मुलांना पोषक आहार मिळत नाही" पल्लाहारा विभागातील अंगूल जिल्ह्यातील छोट्या वस्तीवर राहणारा कुना मुंडा सांगत होता. तो म्हणाला , "सर्वात जवळच्या अंगणवाडीत ४ वर्षाच्या मुलाला सोडायचे तर आम्हाला नदी ओलांडून जावे लागते. हे रोज कसे शक्य आहे?"

अनुसूचित जाती आणि जमातींसह समाजातील आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत दुर्बल अशा सर्वात निम्नस्तरीय २०% लोकांना, जे या वाड्या वस्त्यांमध्ये राहतात त्यांना अंगणवाडीची सुविधा मिळत नसल्याचे चौथ्या 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) मध्ये स्पष्ट झाले आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील नागरिकांचे जीवन त्यामुळे अधिकच दुस्तर बनल्याचे दिसून आले आहे.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८% असणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील साधारण ४५.९% हे निम्नतम आर्थिक स्तरातील असल्याचे आढळून आले आहे. हे प्रमाण इतर कोणत्याही सामाजिक गटापेक्षा खूप अधिक आहे. NHFS च्या सर्वेक्षणानुसार अनुसूचित जमातीतील पाच वर्षाखालील सुमारे १९.७ % मुले आपल्या वयाच्या इतर समाजातील मुलांपेक्षा बुटकी - कमी उंचीची असल्याचे दिसून आले. मागासवर्गीयात हे प्रमाण १६.४ %तर इतर सर्वसाधारण जातीतील मुलांचे बुटके असण्याचे प्रमाण ११.९% असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.

असुरक्षित समाज घटकांसाठी छोट्या अंगणवाड्या :

'समन्वित बाल विकास योजना'(ICDS) अंतर्गत कनिष्ठ आणि मध्यम आर्थिक स्तरातील मुलांना पोषक आहार,वैद्यकीय चाचण्या आणि इतर सुविधा मिळत असल्याचे NHFS च्या सर्वेक्षणानुसार आढळून आले आहे. आर्थिक दृष्ट्या सर्वात तळाच्या २०% समाजातील ६३.३% मुलांच्या आरोग्य चाचण्या सन २०१५ - १६ मध्ये झाल्या नाहीत. त्या आर्थिक स्तराच्या वरील स्तरातील २०% म्हणजे २१-४०% समाजातील ५४.९% मुलांना ही सुविधा मिळाली नाही. त्या वरील स्तरातील नागरिकांनी आपल्या मुलांसाठी खाजगी सुविधांचा वापर केला जेणेकरुन ICDS चा फारसा उपयोग झालाच नाही.

वस्तुतः २०१५ - १६ या वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीमधील मुलांना मोठ्या प्रमाणावर पोषक आहार, वैद्यकीय चाचण्या, शालापूर्व शिक्षण आणि इतर सुविधा उपलब्ध झाल्या परंतु समाजातील या जमातींच्या प्रमाणाच्या संदर्भात ते अपुरेच होते. उदाहरणार्थ अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४५.९% म्हणजेच जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही सर्वात तळाच्या आर्थिक स्तरातील आणि २४.८% हे त्यावरील स्तरातील असताना त्यातील ६०.४% मुलांना ICDS च्या योजनांचा लाभ झाल्याचे सर्वेक्षणात दिसून येते. याच दोन आर्थिक स्तरातील मागासवर्गीयांचे प्रमाण अनुक्रमे १८.३%आणि १९.३ % असताना त्यातील ४५.६% मुलांना या योजनेचा लाभ मिळाला जो अनुसूचित जमातीच्या मुलांच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे.

प्रशासकीय उणीवा :

ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत अंगणवाड्यांची आवश्यकता यावर चर्चा करताना सरपंच ओडिसातील शशांक शेखर नाईक म्हणाले,

"आम्ही जवळपासच्या वाड्या वस्त्यांसाठी दोन अंगणवाड्यांची मागणी करत आहोत. आसपासच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील मुलांसाठी छोट्या अंगणवाड्या उपलब्ध करुन देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या मुलांना पोषक आहाराचा शिधा घरी नेणे शक्य नाही आणि त्यांच्या पालकांना सध्याच्या अंगणवाडीत रोज आणून सोडणे - नेणे शक्य नाही. त्यात त्यांचा रोजगार बुडतो. "

१९७५ सालापासून ओडिशा सरकारने गर्भवती महिला, स्तनपान देणाऱ्या महिला आणि मुले यांच्यासाठी पूरक पोषण आहार योजना सुरू केली असून त्या अंतर्गत धान्याचे पीठ, अंडी आणि डाळी असा शिधा पुरवला जातो. ICDS तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत तीन ते सहा या वयोगटातील मुलांना अंगणवाड्यात गरमागरम भोजन देण्यात येते तसेच त्यांना शालापूर्व शिक्षण दिले जाते.

या योजनेमुळे शिशुच्या आकलनाच्या आणि वाढीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या पहिल्या १००० दिवसात सरकारची मदत होते. १९९५ - ९६ सालापासून ICDS ही योजना देशभर सर्व समाज घटकांसाठी लागू केली गेली, जिचा फायदा देशाच्या कानाकोपऱ्यातील गरिबांना मिळू लागला. परंतु तरीही समाजातील शेवटच्या स्तरातील मुले या योजनेपासून वंचितच आहेत. ही परिस्थिती देशातील ओडिशा सारख्या पुढारलेल्या राज्यात देखील आहे.

पंचायत सदस्य मुंडा सौन्तो सांगत होते ,

" अंगणवाडी कर्मचारी आमच्या गावचे नसल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. खाणे वगैरे त्यांना सर्वात शेवटी मिळते. आमच्या रहिवासाच्या दुर्गम स्थितीमुळे परिचारिका मदतनीस आणि आशा (गाव खेडे पातळीवरील आरोग्य सेविका) आमच्याकडे कधीच फिरकत नाहीत. "

"आसपासच्या वाड्या वस्त्यांमधील मुले आमच्या अंगणवाडीत येत नाहीत. त्यामुळे नेहमीच इथली उपस्थिती कमी असते. ", उदयापूरच्या अंगणवाडी सेविका निरुपमा नायक सांगत होत्या. याच अंगणवाडीच्या क्षेत्रात जयापूरही येते." मुलांना दररोज ३-४ किमी चालत येणे शक्य नसते आणि अर्थातच त्यामुळे त्यांना गरमागरम पोषक आहार मिळत नाही आणि शालापूर्व शिक्षणापासून ते वंचित राहतात . "

केंद्र सरकारने देशभरात ११६,८४८ अंगणवाडी केंद्रे मंजूर केली पण आजच्या घडीला यातील किती केंद्रे कार्यरत आहेत याची माहिती उपलब्ध नाही.

२००५ सालापर्यंत शासकीय नियमानुसार निश्चित केलेल्या सहा सुविधांपैकी फक्त गरम पोषक आहार हीच एक सुविधा अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांना मिळत असे, परंतु नियमात बदल होऊन २००७ पासून सर्वच्या सर्व सहा सुविधा देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पल्लाहारा गावच्या ग्रामस्थांना जरी अंगणवाडी हवी असली तरी त्यामध्ये एक प्रशासकीय तांत्रिक अडचण आहे. कुना मुंडा चे जयापुरा गाव शेजार शेजारच्या दोन ग्रामपंचायतीत विभागले गेले आहे त्यामुळे अंगणवाडी साठीची १५० लोकसंख्येच्या अटीची पूर्तता होत नाही. म्हणूनच ग्रामस्थांनी दोन छोट्या अंगणवाड्यांची मागणी केली आहे. पंचायत सदस्यांनाच मुंडा चे गाव कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते याचा संभ्रम आहे.

प्रशासनाच्या वतीने यावर बोलताना अंगूल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मनोज मोहंती म्हणाले, "आम्ही सरकारकडे छोट्या अंगणवाड्यांसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. विशेषतः ज्या भागात लहान मुलांना जवळच्या अंगणवाडीमध्ये पायी चालत जाणे शक्य नाही अशा दुर्गम भागात अंगणवाडी असावी अशा स्वरूपाचे हे प्रस्ताव आहेत. सरकार याचा विचार करून हे प्रस्ताव मंजूर करेल याची आम्हाला खात्री आहे. "

तथापि ICDS च्या योजना राबविणाऱ्या आणि असा प्रस्ताव तयार करण्यात ज्यांचा सहभाग असायला हवा अशा अंगूल जिल्ह्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी रेणू पाटी म्हणाल्या की त्यांच्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. इतर काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.

अंगणवाडीमुळे सरकारवरच ओझे कमी होते मुलांचे आरोग्य सुधारते :

पोषक, समतोल आहाराचे दुर्भिक्ष्य समाजातील वंचित घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. उदाहरणार्थ २०१३ साली १९ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. ओडिशा सरकारने असुरक्षित अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी हाती घेतलेल्या विशेष प्रकल्पात २१६ बालके गंभीररीत्या कुपोषित आणि कमी वजनाची होती. परंतु यातील ६० बालकांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले नसल्याचे २०१७ च्या कॅगच्या चौकशीत उघड झाले. " कुपोषण हद्दपार करण्यात सरकारने विशेष प्रयत्न केले नाहीत" असे कॅगचा अहवाल सांगतो.

माता व मुले यांना मदत करण्यासोबत अंगणवाड्यांमुळे सरकारवरील जबाबदारीचे ओझे कमी होण्यास मदत झाली आहे. आता पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या मदतीने समाजातील गंभीररीत्या कुपोषित बालके व माता यांची विशेष काळजी घेतली जात असून, ओडिशा राज्यात दररोज १२५ रुपये प्रत्येक बालक व माता यांच्यावर खर्च केले जात आहेत. किमान पंधरा दिवसांसाठी कुपोषित बालक व माता यांना पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या निगराणी खाली ठेवून त्यांच्या पोषणाची काळजी घेतली जात आहे.

जानेवारी २०१९ मध्ये अंगणवाडी सेवक नायक यांनी तीन अति कुपोषित बालकांना पल्लाहारा विभागातील आरोग्य केंद्रात पाठविले, यापैकी दोघे उंची - वजन या निकषावर अत्यंत व्यस्त होते. ते कुपोषणाच्या रेड झोन मध्ये होते तर एक जण अॉरेंज झोनमध्ये होता. जर त्यांच्या जवळच अंगणवाडी केंद्र असते तर त्यांना योग्य पोषण आहार मिळाला असता आणि गंभीर कुपोषण टाळता आले असते.

-प्रियदर्शिनी हिंगे