"स्त्रियांनी घरीच बसावं" हे सांगणारे आवाज वाढू लागले आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने किसान आंदोलन, कृषि कायदे-कमिटी यांबाबतीत त्यांच्या निकालांत जे काही घोळ घातले आहे ते आहेतच. पण त्यापेक्षाही एक वाईट घोळ त्यांनी अकारण घातला. न्यायालयाच्या कार्यकक्षेच्याच नव्हेत तर घटनात्मक समतेच्या तत्त्वालाही त्यांनी गालबोट लावले. या आंदोलनातून वयोवृद्ध व्यक्ती आणि स्त्रियांनी सहभागी होता कामा नये, त्यांनी परत जावे असा अगदी आपुलकीचा, काळजीचा अनाहूत सल्ला या न्यायाधीशांच्या बाकड्याने दिला.

राजकारणात सहभागी होण्यासाठी, हक्क बजावण्यासाठी वृद्ध असणे, स्त्री असणे आड येत नाही तर मग आंदोलनात सहभागी होण्याआड वृद्धत्व किंवा स्त्रीत्व कशासाठी येते? न्यायाधीशांनी राजकीय क्रियाशीलतेबरोबरच न्यायालयाच्या चौकटीतून राजकीय सल्लागारीही सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. आणि ती सल्लागारीही मनुस्मृतीतल्या सल्ल्यांना अनुसरून केली आहे असे दिसते.

स्त्रियांनी आंदोलनात सहभागी होणे, त्यासाठी कष्ट उपसणे, हाल सोसणे हे काही नवीन नाही. शाहीनबागेतल्या आंदोलनाचे उदाहरणही द्यायची गरज नाही. जालियनवाला बागेतल्या निषेधाच्या सभेत जे दहाहजार भारतीय होते त्यात महिलाही होत्या, जे दोन हजार भारतीय मेले त्यात लहान मुले, वयोवृद्ध माणसे आणि महिलाही होत्या.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेणाऱ्या अनेकानेक स्त्रिया होत्या. आसाममधून लढा देणाऱ्या अनेक भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक स्त्रिया लढताना शहीद झाल्या. कनकलता बारुआ, रेबती बारुआ, मालती, दरिकीदासी, भोगेश्वरी, तिलेश्वरी अशा अनेक स्त्रियांनी आसामातून स्वातंत्र्य लढ्याचे आय़ोजन केले. त्यात त्या शहीद झाल्या.

अरेरे... फुकट मेल्या बिच्चाऱ्या. या स्त्रियांना तुम्ही घरी सुरक्षित बसा, आंदोलनात सहभागी होऊ नका हे सांगायला हे बाकडे नव्हते.

हळुहळू, स्त्रियांनी घरीच बसावे हे सांगणारे आवाज वाढू लागले आहेत. तिकडे शिवराज चौहान म्हणतात, नोकरी करणाऱ्या महिलांचे ट्रॅकिंग त्यांच्याच सुरक्षेसाठी करता येवा म्हणून त्यांनी पोलिसांकडे आपली नावे नोंदवावीत.

आज रस्त्यावर पाहिलं, मेट्रोच्या जोडतोड मराठी जाहिराती पत्र्यांवर रंगलेल्या- त्यात एक होती- मेट्रो येता दारी महिला येती लवकर घरी. आई येई घरी नाही, बाबा येई घरी नाही. महिला येती घरी... यांना हे लिहिताना लाजही वाटत नाही. अभिमानच वाटत असावा.

मंदिरात स्त्रीवर बलात्कार झाला तर भाजपच्या महिला मोर्चाची बाई म्हणते एकटीने कशाला जायचं तिने मंदिरात... कुणाला तरी सोबत घेऊन जायचं...

आता हे असलेच प्रतिगामी कित्ते सर्वात मोठ्ठं न्यायाळू, मायाळू कोर्ट गिरवतंय. आणि न मागितलेले फालतू सल्ले देतंय.

आपले हक्क आणि आपलं स्वातंत्र्य जपायचं असेल तर आंदोलनांत भाग घेतला पाहिजे, एकटं फिरण्याचा हक्कही आपण सोडता कामा नये.

बालपणात पिता, यौवनात नवरा आणि म्हातारपणी मुलगा आपलं रक्षण करणार हा सल्ला देणाऱ्या बापसत्तेचा हलकटपणा आपण गाडत आणला आहे. आता हे लोक मागल्या दाराने त्याला पुन्हा बाहेर काढत असले तर सावध रहावंच लागेल. असल्या न्यायाधीशांपासूनही सावध रहावं लागेल आणि सत्तेपासूनही.

ज्या आंदोलनात स्त्रियांनी सहभागी होऊ नये असं न्यायालयाने चुचकारलंय त्या आंदोलनात गेला महिनाभरापासून सामील झालेल्या स्त्रियांच्या मुलाखती पाहिल्या. त्या आंदोलनात चपात्या लाटतानाचे एक दृश्य दाखवले गेले, त्याच्या पुढल्या दृश्यात पुरुष चपात्या लाटतानाही दाखवले गेले. आपण शेतकरी म्हणून इथे आलो आहोत- रूढीगत परंपरांचे टिळे पुसून टाकून सारे काम करीत आहोत ही जाण तिथे बळकटपणे जाणवली.

तोफू कुबूल करो म्हणत पार्श्वभाग दाखवणाऱ्या माध्यमांना आणि प्रतिगामी सत्तेच्या हस्तकांना हे कधीच कळणार नाही.

डॉ. मुग्धा कर्णिक