७० आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा सेविका लाभांपासून वंचित का?

२००५ साली आलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य ग्रामीण मिशनने आशा हा एक महत्त्वाचा घटक भारताच्या सामाजिक आरोग्य व्यवस्थेत जोडला. आज संपूर्ण देशात साधारण १० लाख आशा सेविका आहेत, ज्या शासनाच्या ७० आरोग्य सेवा गावातील घराघरात पोहोचवतात. जगातील सर्वात मोठ्या प्रमावरील आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या स्त्रियांची फळी भारतात आशा सेविकांच्या माध्यामातून आहे.

खऱ्या अर्थाने त्या शासन आणि नागरीकांच्या आरोग्यातील महत्त्वाचा दु्वा आहेत. पण ह्यात मेख अशी आहे की ह्या स्वयंसेविका आहेत, कोणत्याही शासनाच्या पगारी कर्मचारी नाहीत. बहुसंख्य आशा सेविका ह्या हालाखीच्या परिस्थितीतून आणि समाजातील उपेक्षित घटकांतील असतात.

कोरोना महामारीच्या गेल्या दीड वर्षात देशभरातील आशासेविकांनी एकाहून अधिक वेळा संप केले आहेत. ऑगस्ट २०२० मध्ये २ दिवसाचा राष्ट्रीय संप झाला, पण महाराष्ट्रातील कोविड परिस्थिती पाहता आशा सेविकांनी एक दिवसाचा संप केला. महाराष्ट्रातील आशा सेविकांची मागणी मानधन वाढवून द्यायची होती, जे युती सरकारने निवडणूकीपूर्वी मान्य केलं होतं. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारकडून त्या संदर्भात काहीच कारवाई झाली नव्हती. त्यातील तरतूदी अंशतः मान्य झाल्या.

कर्नाटकमध्ये आशा सेविकांनी २० दिवसांचा संप जुलै २०२० मध्ये केला एवढं करुनही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत... म्हणून पुन्हा सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांना संपावर जावं लागलं. २०२१ मध्ये २४ मे ला देशव्यापी संप झाला आणि आज पुन्हा महाराष्ट्रात ७०,००० हून अधिक आशा सेविका संपावर गेल्या. केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबर पर्यंत कोविड १००० रुपये कोविड भत्ता जाहीर केला, ज्यातील बराचसा २-३ महिने उशीरा मिळाला. दुसऱ्या लाटेत अशा कोणत्याही भत्त्याची घोषणा झालेली नाही.

आशा सेविकांच्या युनियनच्या दाव्यानुसार ८०हून अधिक आशा सेविकांचा कोविडने एप्रिल-मे २०२१ दरम्यान मृत्यू झाला आहे. आशा सेविकांची इतर आरोग्यसेवा विषयक कामे मागे पडल्याने त्यातून मिळणारे incentive वर्षभर बंद आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या मिळकतीवर झालाय. कोविड काळातील मंदीत नवऱ्याची नोकरी गेल्याने कित्येक आशा सेविकांवर कर्ज काढून घर चालवण्याची वेळ आली आहे.

आर्थिक मागणीशिवाय त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्या आहेत, ज्यात त्यांच्या लसीकरणाचा वेग वाढवावा ही एक मागणी आहे. आशा सेविकांच्या लसीकरणाचा दर कमी असणाऱ्या राज्यांपैकी महाराष्ट्रही एक आहे. दुसरी अगदीच मुलभूत अशी मागणी म्हणजे त्यांना PPE kit, मास्क, sanitizer अशा कोविड पासून सुरक्षा करणाऱ्या सामुग्रींचा नियमित पुरवठा व्हावा. देशातील अनेक राज्यात आशा सेविकांना एकदा sanitizer, mask पुरवल्यानंतर पुन्हा महिनोन्महिने त्यांना ह्या वस्तू मिळाल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

साधारणपणे स्त्रिया घराबाहेर कोणतही काम करतात ते अतिरिक्त काम किंवा आवड म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे आर्थिक मोबदला, त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ह्या दुय्यम गोष्टी म्हणून गणल्या जातात आणि त्यासंदर्भातले लढे देखील दुर्लक्षित राहतात किंवा जाणीवपूर्वक चर्चेत आणले जात नाहीत. आशा सेविका ह्या बव्हंशी स्त्रिया आहेत, कोविड काळात घरोघरी जाऊन रुग्णाच तापमान ते टेस्ट, ambulance ची सोय या सर्वाकरता त्या 1st contact आहेत.

राज्य तसंच केंद्र सरकार एवढ्या मोठ्या आरोग्य सेवेतील घटकाला सातत्याने दुर्लक्षित करून आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी असलेल्या गंभीरतेचच जाहीर प्रदर्शन मांडतंय.