महिलांनी हातात बांगड्या भरल्यायत का?

हातात बांगड्या भरल्यायत का असं बोलून एखाद्याच्या पुरूषी अहंकाराला छेडलं जातं. हा वाक्प्रचारच महिलांना अबला ठरवणारा आहे. त्यामुळे राजकारणात किंवा माध्यमांमध्ये हल्ली कुणी हा वाक्प्रचार वापरला तर टिकेची झोड उठते, पण आज मला महिलांनाच हा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, तुम्ही खरोखरच हातात बांगड्या भरल्यायत का...? मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांचा हा विशेष लेख ...

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांना केवळ हळदी-कुंकू कार्यक्रमातच योग्य प्रतिनिधीत्व दिलं जातं अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हिंदुत्वाचा विचार, बाळासाहेबांचा विचार जपण्यासाठी राज्यात अस्तित्वात आलेल्या महायुती सरकारने नुकताच आपला एक वर्षाचा कालखंड पूर्ण केला. एक वर्षानंतर त्यांनी सरकारच्या विकासाच्या मुद्द्याला अधिक व्यापक करण्यासाठी नवा भिडू घेतला. शिवसेनेचे फुटीर, राष्ट्रवादीचे फुटीर आणि भाजप असं हे सरकार आज महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे. या सरकारने पूर्ण एक वर्षभर एकाही महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दादा गटाने नऊ मंत्र्यांमध्ये एका महिलेचा समावेश केला. इतर दोन पक्ष अजूनही महिला मंत्री घ्यायला तयार नाहीत. सरकारच्या बैठकांमध्ये ९९ टक्के वेळा एकही महिला नसते. महत्वाच्या निर्णय प्रक्रीयांमध्ये महिलांना डावललं जातं. विधानसभेच्या सभागृहात महिलांना बोलायला दिलं जात नाही. युती सरकार बनलं त्याच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर एकाही महिलेला बोलू दिलं नाही, तिथून महिलांवरच्या अन्यायाला सुरूवात झाली ती अजून थांबायला तयार नाही.

हिंदुत्वाचा विचार म्हणजे महिलांना प्रतिनिधीत्व नाकारणे असेल तर त्याचा विरोध करायला आधुनिक आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील एक ही पक्ष, महिला संस्था, माध्यम पुढे येत नाही, ही खेदाची बाब आहे. महिला धोरण आणणाऱ्या देशातील पहिल्या राज्यात महिलांना प्रतिनिधीत्व नाकारलं जाणं ही काही सहज घडलेली गोष्ट नाही. अतिशय जाणीवपूर्वक महिलांना निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवलं जात आहे. प्रतिनिधीत्व नाकारलं जात आहे. लोकशाहीचं मंदिर म्हटलं गेलेल्या सभागृहात तर बोलू ही दिलं जात नाही, हे काही योग्य लक्षण नाही.

शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अतिशय लढवय्या अशा महिला आघाडीची स्थापना केली. या महिला आघाडीने अतिशय आक्रमक आंदोलनं केली, अडचणीच्या वेळेस पक्षाला आधार दिला. लाठ्या-काठ्या खाल्ल्या. वांद्रे येथील आंदोलनात तर एका महिला शिवसैनिकाला डोळा गमवावा लागला. भारतीय जनता पक्षामध्ये ही असंख्य महिला नेत्या आहेत, त्या ही अडचणीच्या वेळेला पक्षाची अनेक आंदोलनं करत असतात. लढायला महिला आणि सत्ता आली की उपभोगायला पुरूष अशी मानसिकता योग्य नाही. महिलांना प्रतिनिधीत्व नाकारणारे नेते खुजे असतात. राज्यातील सर्व पक्षांनी धोरण म्हणून महिलांना प्रतिनिधीत्व दिलं पाहिजे. हा काही उपकार नाही, महिलांचा अधिकार आहे.

निवडणुकांमध्ये महिलांना योग्य संधी दिली जात नाही, तिकीट वाटपाच्या वेळी पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते. प्रतिनिधीत्व मारण्याचं हे षडयंत्र आहे. महिलांना पुरक निर्णय घेणे वेगळं आणि महिलांना निर्णय प्रक्रीयेत सामावून घेणं वेगळं. पुरुषांनी महिलांना पूरक निर्णय घेणे हे प्रतिनिधीत्वाला पर्याय म्हणून पाहता येणार नाही.

देशातील जम्मू-कश्मिर पासून उत्तर प्रदेश आणि ज्याला मागास म्हणतात त्या बिहार मध्ये ही महिला मुख्यमंत्री होऊन गेली. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्रात अद्याप महिला मुख्यमंत्री होऊ शकली नाही, परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, आता तर मंत्री ही बनणं दुरापास्त झालंय. अशा भीषण स्थितीत एकही आवाज उठत नाही, तेव्हा सवाल विचारावासा वाटतो, या राज्यातील महिलांनी खरोखरच हातात बांगड्या भरल्यायत का?

-रवींद्र आंबेकर