लाचार शिवसेना वाचाळ राऊत

सध्या अर्णब आणि कंगना राणावत या दोन्ही प्रकरणात राज्य सरकारची पुरती बेअब्रू झाली आहे. अर्णब आणि कंगना यांच्या नागरिक म्हणून मुलभूत हक्कासमोर त्यांचे गुन्हे तोकडे आहेत अशा मतावर देशातील दोन महत्वाची न्यायालये आली आहेत. दोघांनीही शिवसेना प्रणित महाराष्ट्र सरकार वर हल्ला चढवला होता. अखेर न्यायालयांनी त्यांच्याविरोधातील अन्य प्रकरणांमध्ये निकाल देताना ही राज्य सरकार विरूद्ध वैयक्तीक वाद यांचीच दखल घेऊन निकाल दिलेले आहेत. हा नवीन पायंडा आहे की खरच एका ठारविक वर्गाचे मुलभूत अधिकार हे वरचढ ठरू पाहत आहेत हा वादाचा मुददा आहे.

अर्णब गोस्वामी प्रकरणात निकाल आल्यानंतर अनेकांनी या निकालाबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. त्यावेळी उच्च न्यायालयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं. कदाचित हीच बाब डोळ्यासमोर ठेलून उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या प्रकरणात अजिबात चूक केलेली नाही. न्यायालयांचे हे निकाल आपण जर आदर्श परिस्थितीचं अधिष्ठान मज़बूत करणारे मानले तर निश्चिंतच स्वागतार्ह आहेत. यातून देशातील नागरिकांचे मुलभूत हक्क हे सर्वतोपरि असल्याचं सिद्ध झालं आहे. दुसऱ्या बाजूओं या न्यायाचे शिंतोडे भीमा कोरेगाव सारख्या केस मध्ये अटकेत असलेल्यांच्या, सुनावणीशिवाय कारागृहात खितपत पडलेल्यांच्या अंगावर का उडत नाहीत असा मध्यमवर्गीय प्रश्न ही उपस्थित केला जाऊ शकतो.

तर या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचं सरकार तोंडघशी पडलंय. आपल्या विरोधात बोलणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी पुरेशा तयारी अभावी सरकारी यंत्रणा कामाला लावायचा निर्णय ज्या कोणी घेतला असेल त्यांच्या बौद्धीक क्षमतांची कीव करावी तेव्हढी थोडीच आहे. अर्णबच्या विरोधातील केस रिओपन करताना किंवा त्याचा 'पुढील' तपास करत असताना कायदेशीर बाबींपेक्षा त्याचा तमाशा कसा होईल यावर जास्त भर दिला जात होता. कंगना प्रकरणातही संपूर्ण मुंबई महापालिकेची शक्ती कामाला लावण्यात आली होती. शक्तीचा वापर करून लोकांना धडा शिकवायचा असा प्रणच शिवसेनेनं केला होता. या सगळ्या घाईगडबडीमध्ये आपण ज्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करत आहोत त्याची कायदेशीर बाजू आणि परिणामांची ही चर्चा - मिमांसा शिवसेनेनं करायला हवी होती. आपण ज्यांच्यावर कारवाई करणार आहोत ते या सिस्टीमच्या मालकांची आवडती प्यादी आहेत याचं ही भान शिवसेनेनं राखायला हवं होतं.

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात जस्टीस फॉर सुशांत ( justice for Sushant ) ट्रेड चालवणारे काही अचानक जन्माला आले नाहीत. या ट्रेंड मागे जगभरातून ॲक्टीव झालेले सोशल मिडीया अकाऊंट आणि टीव्ही अँकरची फौज ही काही जेसीबी पाडण्यासारखी फौज नाही. आभासी दुनियेत तयार झालेला हा हल्ला शिवसेना जेसीबी लावून तोडायला गेली. आपल्या पारंपारिक हुजऱ्यांच्या गराड्यात अडकलेली शिवसेना लाचार झाल्यासारखी दिसत आहे. अशातच ज्यांचा गौरव सौ दाऊद एक राऊत असा केला जातो त्या राऊतांचा आत्मविश्वास आणि अतिआत्मविश्वासही घातक ठरलाय असं चित्र दिसतंय. एखाद्याच्या अंगावर धावून जाणे हा शिवसेनेचा जुना शौक आहे. आम्ही काम करत असलेल्या नेटवर्क १८ च्या कार्यालयावर देखिल शिवसेनेने हल्ला केला होता. त्यावेळी शिवसैनिकांनाच मार खाऊन पळून जावं लागलं होतं. शिवसेना खासदार संजय राऊतांच्या बंधूच्या नेतृत्वाखालीच हा हल्ला झाला होता. अशा प्रकारच्या शक्तीप्रदर्शनाचे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत, हे न्यायालयाने आज दाखवून दिलं आहे.

शिवसेनेची जडणघडण ज्या मुशीत झाली आहे तो अविर्भाव केवळ टाळ्या खेचण्यापुरता ठिक आहे, पण त्याला आता अधिक प्रगल्भतेची आवश्यकता आहे. शिवसेनेसोबत या लढाईत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही फरफट झालेली आहे. शिवसेनेच्या लाचार आणि वाचाळ रणनितीमुळे महाविकास आघाडी सरकार वर्षपूर्तीचा आनंदही नीटसा घेऊ शकलेलं नाही. जुगाड तंत्रज्ञानावर सत्तेत आलेल्या या सरकारला यापुढे अर्णब-कंगना प्रवृत्तीच्या लोकांशी सामना करण्याएवजी लोकांची कामं करण्यावर भर द्यावा लागेल. विरोधी पक्षाचं काम आहे हल्ला करणं. त्याला संसदीय आयुधांचा वापर करून उत्तर द्या.. जेसीबीच लावायची बौद्धीक कुवत जोपासायची असेल तर शिवसेनेला लाख लाख शुभेच्छा.

- रवींद्र आंबेकर