लॉकडाऊन आणि बचत गटातील महिला

हरसिद्धी माता महिला बचत गटाची अध्यक्ष अनिता खंडागळे. यांच्या बचत गटात एकूण 15 जणी सदस्य आहेत. बचत गटाला सात वर्षपूर्ण झाली आहेत. सुरूवातीला बँकेने दहा हजार, नंतर पंचवीस हजार असे कर्ज गटमार्फत काम करण्यासाठी दिले. अनिताच्या बचत गटाने आजपर्यंत बँकेचा सगळा व्यवहार चोख केला. गटातून या सगळ्याजणी सीझनप्रमाणे काम करतात. दिवाळीच्या दिवसात फराळ तयार करण्याचे काम करतात, उन्हाळ्यात वाळवणाची कामे करतात. दिवाळीच्या फराळाची दहा हजार रूपयापासून केलेली सुरुवात आज एक लाखापर्यंत झाली आहे. यावर्षीच्या दिवाळीत त्यांनी जवळपास १०० किलोचे लाडू, चकल्या, चिवडा आणि करंज्या तयार करून ग्राहकांना दिल्या. यासाठी त्यांनी सगळ्यांनी मिळून ५०-६० हजाराची गुंतवणूक केली होती. दिवाळीत सगळा फराळ विक्री झाल्यानंतर मूळ रक्कम वजा करून प्रत्येकीला वीस हजार रुपयाचा नफा दहा दिवसाच्या कामातून मिळाला होता. वाळवणाच्या कामातूनही अशीच मेहनत करून गेल्यावर्षी प्रत्येकीच्या वाटल्याला १५००० रुपये आले होते. ह्या पैशातून ह्या सगळ्याजणी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पूर्ण करतात. शाळेचे पुस्तके, फिस अशा कामासाठी ह्या पैशाचा उपयोग केला जातो. हे सगळे काम केले जाते ते बचत गटाच्या माध्यामातून बँकेचे कर्ज घेऊन. शिवाय त्याची स्वत:ची इतर कामेही त्या करतच असतात. त्यामुळे घरखर्च चालवणे सोयिस्कर जाते. नियमितपणे बँकेचा कर्जाचा हफ्ता आणि बचत गटाचा हफ्ता वेळेत जमा होईल याची विशेष काळजी घेतात.

यंदाही उन्हाळ्यात वाळवणाची कामे करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. मार्चमध्ये मुलांच्या परीक्षा झाल्या की, आपण एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सगळा माल (वळवणासाठी लागणारे धान्य) खरेदी करण्याचे नियोजन ठरलेले होते. यासाठी बँकेतून कर्ज आधीच काढलेले होते. पण कोरोनामुळे सगळीकडे लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे कामधंदे बंद करावे लागले. कर्जाचा हफ्ता भरण्याचे टेंशन डोक्यावर होतेच. पण लॉकडाऊन झाल्यानंतर रिजर्व बँकने पुढील तीन महिने कर्जदारांकडून कर्जाचे हफ्ते वळते केले जाणार नाहीत असे निर्देश सरकारी आणि खासगी बँकाना दिले. याचा मोठा दिलासा कर्जदार असलेल्या लोकांना मिळाला.

हा निर्णय आपल्यासाठी सुद्धा लागू आहे असे देशभरातील बचत गटाच्या महिलांची समजूत होती. हे साहजिक होते. मात्र दर महिन्याच्या नियमाप्रमाणे बँकेत कर्जाचा हफ्ता भरण्यासाठी फोन आला. तेव्हा अनिता चांगलीच टेंशनमध्ये आली. फोन करून बचत गटातील महिलांनी फोन करून सरकारची कर्ज भरण्याची तीन महिन्याची सूट बचत गटाला नाही का हे विचारण्यास सुरुवात केली. यावर माहिती घेऊन तिला कळवते म्हणून सांगितले. तोपर्यंत पैठणमधून शारदा रोकडे या दुसर्‍या बचत गटातील महिलेचा फोन आला. यांनी गावातील पतसंस्थेतून गटासाठी कर्ज घेतले होते. त्यांनाही पतसंस्था हफ्ता भरण्यासाठी फोन करत होती. यांचाही व्यवहार चोख पण कर्जाचा हफ्ता भरण्याचा कसा? काम तर बंद आहे?

सध्याच्या परिस्थितीत कोरोना विषाणूमुळे संपूर्ण देशात लॉकडाउन वाढले आहे. यामुळे वाळवणाच्या कामाची थोडीफार संधी होती तीही हातून पुर्णपणे गेली. या बचत गटातील अधिकतर महिला गटाच्या व्यतिरिक्त इतर कामे करतात. कोणी मोलकरणीचे काम करते तर कोणी मोलमजुरी करतात. लॉकडाऊनमुळे घरमालकांनी कामावर येण्यास पुर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच इतर कामे बंद असल्यामुळे या पार्श्वभुमीवर सरकारने सर्व बँकाना पुढील तीन महिने कर्जाचे हफ्ते वसूल न करण्यास निर्देश दिले आहेत. पण यामध्ये बचत गटाचे कर्ज, विविध मायक्रो फायनान्स सोसायटी, क्रेडिट संस्था व पतसंस्था यांचाकडून बचत गटासाठीचे कर्ज याचा विचार झाला नाही.

खेडोपाडी कष्टकरी वर्ग या मायक्रो फायनान्स सोसायटी, क्रेडिट संस्था व पतसंस्था यांच्यावर अवलंबून आहे. सरकारी बँकेत कागदोपत्री पूर्तता करण्यात अडचणी असतात तेव्हा अशा क्रेडिट सोसायटी कर्ज उपलब्ध करून देण्यास तयार असतात. रिजर्व बँकेच्या निर्देशानुसार लॉकडाऊन असल्या कारणाने राज्यातील कष्टकरी समुदाय त्याच्या अडचणीच्या वेळी अशा सर्व सोसायटीमधून कर्ज घेऊन स्वत:ची निकड भागवतात. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बर्‍याच बचत गटांचे खाते हा सोसायटीमध्ये आहे. यातील महिलांची स्थिती पाहिली तर बहुतांश महिला घरकाम करून, भाजीपाला विकून कुटुंब चालवितात. यातूनच थोडी बचत करत बचत गटाचा हप्ता जमा करतात. लॉकडाऊन झाल्यामुळे अशा सर्व महिलांचा रोजगार पुर्णपणे बुडाला आहे.

काही ठिकाणी घरमालकांनी तर पुढील तीन महिने कामावर येण्यास मनाई केली आहे. बचत गटातून मिळणारे काम हा पर्यायही लॉकडाऊनमुळे बंद झाला आहे. त्यामुळे पुढ काय होणार हाच प्रश्न समोर आहे. घरकामाचे आम्हाला कोणतेही वेतन मिळणार नाहीये. बाहेर जाऊन दुसरे काम करावे म्हटले तर लॉकडाऊनमुळे हाही पर्याय यांच्यासाठी उरला नाही. कुटुंब कसे चालवायचे हाच प्रश्न समोर उभा असतांना यापैकी कोणीही महिला बचत गटाचा हफ्ता, बचत गटातून घेतलेल्या कर्जाचा हफ्ता भरू शकत नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता बचतगटातील महिलांना मासिक हप्ता आणि कर्जाचा हफ्ता जमा करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यासाठी किमान मुदत वाढ देण्यात यावी अशी अशा बचत गटातील अनेक महिलांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्राने जाहिर केलेले पॅकेज कष्टकरी वर्गासाठी आहे असे म्हटले जात असले तरी बचत गटातील महिलांसाठी यात कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे जगायचं कस हा प्रश्न लॉकडाऊनमुळे निर्माण झाला आहे. यासाठी राजकारणातील ज्येष्ठ नेते मा शरद पवार यांना यासंदर्भात मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले. तसेच राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचत गटाचे मोठे नेटवर्क काम करत आहे आहे. त्यांनी रिजर्व बँक आणि सरकार समोर आपले म्हणणे सादर केले. तेव्हा काल म्हणजे लॉकडाऊनच्या १५ व्या दिवशी बचत गटाचे कर्जाचे हफ्ते पुढील तीन महिन्यापर्यंत थांबविण्याचे घोषित केले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाने आजगायत 1.10 लाख बचत गट तर 15 लाख महिला सोबत जोडल्या आहेत. माविमने या बचतगटांना विविध बँकांशी समन्वय साधून लोक संचलित साधन केंद्रांच्या (CMRC) माध्यमातून तब्बल रु.3500 कोटीचे कर्ज प्राप्त करून दिले आहे. या कर्जाची परतफेडही 99% इतकी असून गेली 8 वर्ष याच प्रमाणात परतफेड सुरु आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बचत गटांना कर्ज प्राप्त करून देणारी आणि कर्जाची परतफेड रेशो 99% ठेवणारी माविम ही एकमेव संस्था महाराष्ट्रात आहे. कर्जाची परतफेड करण्यात बचतगटातील महिलांचे प्रमाण कायम चांगलेच राहिले आहे.

असे असले तरी रिजर्व बँकेने कर्जाच्या परतफेडीसाठी बचत गट या धोरणात्मक निर्णयातून बाजूला पडला. बचत गटातील महिलांना निवेदन द्यावे लागले तेव्हा काल म्हणजे ८ एप्रिल रोजी त्यांना कर्जाच्या हफ्त्यातून पुढील तीन महिन्याची मुदत वाढ मिळाली आहे. पण सध्याची स्थिती पाहिली तर महिलांसाठी पुन्हा रोजगार मिळवणं अवघड आहे. नव्याने काम शोधावे लागणार. बँक कर्ज फेडीसाठी तगादा लावणार. आतापर्यंत ह्या महिलांनी पै न पै जमा केलेली खर्च केली आहे. अधिकतर महिला कौटुंबिक अडचणीत सापडलेल्या आहे. त्यामुळे घर चालवणे, मुलांचे संगोपन याची जबाबदारी महिलांवर आहे.

सरकार मोठी मोठी कर्ज सहज माफ करतात. बचत गटातील महिलांसाठी काही प्रमाणात हा विचार होऊ शकतो का? किंवा त्यांच्यासाठी या आपत्तीच्या काळात विशेष मदत दिली जाऊ शकते का? सगळ्यात महत्वाचे बचत गटातील कोणतीही स्त्री कर्ज माफीबद्दल बोलत नाही. कर्ज परतफेडी साठी मुदतवाढच मागत आहे. कर्जाच्या व्याजावर काही सवलत दिली जाऊ शकते का? आणि शेवटचं कोणतेही धोरण ठरवताना सरकारच्या धोरणात्मक निर्यायांचा केंद्रबिंदू स्त्रिया कधी असतील ?

-रेणुका कड