गुन्हेगारीचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होत आहे.

गुन्हेगारीचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होत आहे.

ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रचंड सामाजिक,आर्थिक पिळवणुकीतून मुक्त होण्यासाठी 1857 ला पहिला विद्रोह झाला. ज्याला प्रथम स्वातंत्र्ययुद्ध मानले जाते या लढ्यात अनेक क्रांतिकारी जमाती- जाती सक्रिय होत्या व त्याआधी आदिवासींनी 1782 ते 1820 या कालावधीत इंग्रजांशी जोरदार संघर्ष केला. पुढे 1831-1832 दरम्यान छोटा नागपूर येथे झालेला विद्रोह संघर्ष, ओडिसातील ओरिसा विद्रोह 1837 -1856 ,बिरसा विद्रोह 1895 यामुळे या उठावाने ब्रिटिश यंत्रणा पूर्णतः हतबल झाली होती. ब्रिटीशांना पुढे भारतात राहून राज्यकारभार करणे कठीण झाले होते. ब्रिटिशांना भारताची सत्ता कायम ठेवायची होती म्हणून त्यांनी त्यांची फोडा आणि राज्य करा ही रणनीती वापरत...

1) त्यांना मदत करणाऱ्या संस्थानांची यादी तयार केली

2) क्रांतिकारकांचा चा बंदोबस्त करण्याची रणनीती आखली.

3) उठावातील क्रांतीकारी जातींना कायदेशीर उद्ध्वस्त करणे.

राणीचा जाहीरनामा नंतर ब्रिटिशांनी तिसरा कायदा बनवून 272 जाती ह्या जन्मजात गुन्हेगार असल्याचा कायदा तयार केला. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने 14 जातींचा समावेश होता. पारधी, बंजारा, बेरड, बेस्तर, कैकाडी, मनमानी, वडार, रामोशी, मसनजोगी, गोसावी, गोंधळी या जातींचा समावेश होता.

12 ऑक्टोंबर 1871 इंग्रजांनी केलेला कायदा

क्रिमिनल ट्राईब्स ॲक्ट 1872

यात 272 जमाती या जन्मजात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवल्या व मुले जन्माला येताच गुन्हेगार ठरवले जाण्याची तरतूद यात होती. कोणताही गुन्हा नसताना मी गुन्हेगार नाही असे सांगण्याचा अधिकारच यात नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे एकदा पोलिसांकडून कार्यवाही झाली की मरेपर्यंत सुटका नव्हती व न्यायालयात न्याय मागण्याची मुभा नव्हती. या कायद्याची निर्मिती समूळ ब्रिटिशांनी 1835 सली स्थापन केलेल्या 'ठग्गिज अँड डक्वायाटी डिपारमेंट या विभागाच्या कामकाजात सापडते.1870 साली ठग ही संकल्पना नष्ट करण्यात आली परंतु ठग ची पुनरावृत्ती क्रिमिनलट्राईब्सॲक्ट1872 म्हणजेच गुन्हेगारी जमात कायद्याने झाली. तर पुढे ऑल इंडियन जेल कमिटीच्या 1919 सूचनांप्रमाणे 1924 साली #सेटलमेंटॲक्ट करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला व सोलापूर पुणे अहमदनगर येथे सेटलमेंट कॅम्प उभारण्यात आले.

भटक्या-विमुक्तांचा स्वातंत्र्य दिवस व स्वातंत्र्य भारतातील त्यांची स्थिती.

31 ऑक्टोंबर 1952 हा दिवस भटक्या विमुक्तांसाठी गुन्हेगारी जमाती मधून मुक्त होण्याचा दिवस. म्हणजेच 5 वर्ष 6 दिवस भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या जमातींना स्वातंत्र्य मिळाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूर येथे जाऊन सेटलमेंट कॅम्पचे काटेरी कुंपणाच्या तारा तोडून भटक्या-विमुक्तांची माफी मागून तुम्हाला या काटेरी कुंपनातून मुक्त करतो असे म्हणून स्वातंत्र्य दिले. तेव्हापासून या जमाती विमुक्त म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.

1949 साले क्रिमिनल ट्राईब ॲक्ट इंक्वायरी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात मुलांना मोफत शिक्षण व राहण्याची व्यवस्था. व्यवसायासाठी काही योजना व राष्ट्रीय पातळीवर तत्कालीन सरकारने आयोग, समित्या स्थापन केल्या प्रामुख्याने लोकुर कमिशन, थाडे कमिशन, रेणके कमिशन, बापट कमिशन, तांत्रिक सल्लागार गट या सर्व अहवालांचा गांभीर्याने विचार न करता प्रत्येक सरकारने केवळ आपली औपचारिकता पार पाडली.

भटक्या-विमुक्तांच्या कल्याणासाठी 14 मार्च 2005 साली नेमलेल्या रेणके आयोगाच्या अहवालानुसार आजही या जमातीतील 98 % लोकांना रेशनकार्ड नाहीत 72% लोक भूमिहीन आहेत व 98% लोकांचे यांचे बँकेत खाते नाहीत. व या रेणके आयोगावर 2008 सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील 'राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे' गठण करण्यात आले. (National advisory council) ने 2011 ला एक उपसमिती स्थापन करून भटक्या विमुक्तांसाठी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यात प्रयत्न केले पण शासन सपशेल अपयशी ठरत आहे. पुढे केंद्र युपीए सरकारच्या सामाजिक न्याय 19 फेब्रुवारी 2014 राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता ते म्हणजेच मागासवर्गीय आयोग . सध्या आयोगाची काय स्थिती आहे हे सर्वांना माहीतच आहे.

शासने फक्त या जमातीच्या भोवतालची तारेची कुंपण काढून टाकली असतील तरी इथली सामाजिक कुंपणे काढून टाकण्यात इथली व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. यांच्यावरील गुन्हेगारीचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होत चालला आहे .

ॲड. सुजाता शामसुंदर मोराळे

(आरसा फाऊंडेशन, बीड)