"शक्ती" कायदा दिपालीला न्याय मिळवून देईल का?
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दिपाली चव्हाण हिने तीच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यानंतर समाज मनातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पुढे आल्या. यामध्ये पुरुष प्रधान समाजव्यवस्थेतील पुरुषी अहंकार आणि स्त्री हिनत्वाच्या मानसिकतेवर व्यक्त झाल्या आहेत मोनिका पवार..
'मी' आत्महत्येचं पाऊल उचलत असल्याचं आपल्याला सांगून गेली दीपाली चव्हाण!!! समाजामध्ये ज्या काळात पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतून पुरुषी अहंकाराचे स्तोम मजवत स्त्रीला हिनत्वाच्या, न्यूनत्वाच्या दृष्टीकेनातून दुय्यम स्थान दिल्याचे प्रखरषाने दिसू लागले, त्याच काळात प्राचीन परंपरेला झुगारणारी आणि आधुनिकतेची कास धरणारी "स्त्रीमुक्ती" चळवळ उदयास आली. गेल्या ५० वर्षाचा हा कालखंड एक शांततापूर्ण क्रांतीच्या स्वरुपात स्त्री-पुरुष समानतेचा लढा मानला जातो. याच समतेच्या लढ्याची प्रचिती आपल्याला दिसून आली. पुरुषांच्या जगात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मोठ्या संख्येने मध्यप्रवाहात कार्यरत आहेत. असे असले तरी.. पुरुषांच्या बरोबरीनं उभं राहण्याची किंमत अनेक स्त्रीयांना द्यावी लागतेय. आजही पुरुषसत्ताक विचारसरणीतून अनेक पुरुष स्त्रियांवर विविध प्रकारची बंधने व नियंत्रणे ठेवताहेत. यातूनच निर्माण झालेली कोंडी आणि अवहेलनेला कंटाळून आत्महत्येचं पाऊल उचलत असल्याचं आपल्याला सांगून गेली "दीपाली चव्हाण" !
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण हीने तीच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. आत्महत्येपूर्वी दिपालीने एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या जाचामुळे मी आत्महत्या करतेय, अशा आशयाच्या ४ पानांच्या सुसाईड नोटने सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिस देखील अँक्शन मोडमध्ये येत या घटनेला गांभीर्याने घेतले. तडीक याप्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे DFO विनोद शिवकुमार यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी धारनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. याचवेळी APCCF श्रीनिवास रेड्डींना सहआरोपी आणि तात्काळ अटक करून निलंबित करावे अन्यथा २ एप्रिल पासून काम बंद करण्याचा इशारा राज्य वन अधिकारी असोसिएशनने दिला. काही दिवसाच्या आत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विन विभागाने ९ सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्याचे निलंबन झाले असून पोलिस तपासही सुरू आहे. मात्र, विरोधकांनी सुद्धा त्यांच्या सोयिस्कर चष्म्यातून या प्रकरणाला राजकीय वळणं देत ठाकरे सरकारचं जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल करून कोडगेपणा दाखवला. यावरूनचं आपल्या समाजात सर्वच स्तरावर महिलांविषयी दांभिकता खच्चून भरलेली आहे, यांचा दाखला ही घटना देते.
खरं तर प्रशासकीय नव्हे तर सामाजातील सर्वच पातळीवर स्त्रीयांवर होणाऱ्या अत्याचाराची ही पहिलीचं वेळ नव्हे. याआधी देखील अशा बऱ्याच कर्तृत्ववान, प्रामाणिक महिलांना त्यांच्या वरिष्ठांच्या जाचक नियमांना आणि छळाला सामोरे जावे लागले आहे. सांगायचेचं झाले तर साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी एक प्राध्यापिकेवर तिच्या वरिष्ठांनी तिला कामानिमित्ताने संध्याकाळी उशिरा बोलवून तिचा विनयभंग केला होता. तीच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी ती पोलिसांकडे गेली असता तिला जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. एका वरिष्ठ संस्थेच्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून शेवटी नाटकी स्वरुपात दुसऱ्या दिवशी गुन्हा नोंदविला गेल्याचे दाखवले गेले.. आणि शेवटी तक्रार बनावट असल्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेत एखादी धाडसी महिला पोलिसांकडे किंवा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आरोपीसंदर्भात तक्रार करायला गेल्यावर तिला घृणास्पद वागणूक मिळत असेल, तर कुठली महिला पोलिसांकडे वा समाजाकडे तक्रार करायला जाईल?
दुदैवांने दीपालीच्या बाबत देखील हाच घृणास्पद प्रकार घडला. दीपालीने चिठ्ठीत नमुद केल्याप्रमाणे शिवकुमार दिपालीला प्रचंड त्रास द्यायचा. वारंवार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संबधित अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार करायची. पण, पुरुषी अहंकाराने गंजलेल्या अधिकाऱ्यांनी तिची दखल घेतली नाही, त्याउलट तिच्यावरचं अॅट्रोसिटीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच चार महिने जेलमध्ये गेल्यावर कस वाटेल अशा धमक्या दिल्या जायच्या. मात्र, इथवर यांचा मुजोरीपणा थांबला नाही.. तर ताहून त्यांनी नीचपणाची पातळी ओलांडली. दीपाली प्रेग्णंट असताना देखील खडकाळ रस्त्यावरून फिरवून तीचा गर्भपात घडवून आणण्याचा असंवेदनशील प्रकार केला. त्यामुळे अशा निगरगट्ट अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून दीपालीने आत्महत्या केली आणि पुन्हा एकदा समाज आणि एकूण व्यवस्था यांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले.
एकिकडे महिलांवरील अत्याचाराविरोधात स्त्रीमुक्तीची चळवळ उभी राहिली खरी पण दुसरीकडे या चळवळीतून आलेले निराशाजनक कायदेशीर अनुभव अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पीडीत महिलांनी सांगितलेत. न्यायालयातील खटले वर्षोनुवर्षे चालतात. पीडीत महिला पाठपुरावा करे पर्यंत आरोपी मोकाट फिरतो. अशावेळी पीडीत महिलेला जीव मुठीत घेऊन लाचारीचं जीवन जगाव लागतं, ही वस्तूस्थिती आजही आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघतोय. शिवाय स्थानिक राजकारणी, प्रतिष्ठित, श्रीमंत ठेकेदारांचा पोलिसांवर दबाव असतो तो निराळा. त्यामुळे केस नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणे, वेळकाढूपणा करणे यासारख्या घटनांवर आळा कधी बसेल, असा प्रश्न तुम्ही आम्ही विचारण्याची नितांत गरज आहे.
महाराष्ट्राला हादरावून सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावर सारासार विचार करण्याची वेळ आली आहे. मेट्रो सिटी मधल्या सुशिक्षित महिला असो किंवा खेड्या पाड्यातल्या अडाणी महिलां असो.. पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट उपसून, कुंटुबांपासून दूर नोकरी करून सुद्धा समतेची झालर तिला अभयतेची उब देऊ शकली नाही, तर मग अशा समाजाचा आणि पुरुषसत्ताक विचारसणीचा धिक्कार करणंच योग्य ! पण असं करुन चालणार नाही. अनेक पिढया स्त्रियांवर होणा-या अत्याचाराचा अंत होणार का? हा प्रश्न अनुत्तरित न राहण्यासाठी समाजातील प्रत्येक सजक नागरिकांनी पुढे सरसावलं पाहिजे. समाजाकडून महिलांवर लादलेल्या अटी, नियम तसेच अत्याचाराविरोधात जागरुकता आणायला हवी. कुठलेच दुय्यमत्व न स्वीकारण्याचे आव्हान पेलण्याची ताकद वाढवायला हवी... आणि त्यासाठी स्त्रिला स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिकदृष्टया सक्षम होणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक पातळीवर छळ, मानसिक कोंडी रोखण्यासाठी शहराबरोबरच ग्रामीण पातळीवर महिलांसाठी विविध संस्थांच्या माध्यमातून कायद्याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे.. तरचं या निगरगट्ट समाजाचे शुद्धीकरण होईल.
शेवटी जाता जाता एकच सांगावसं वाटतंय. दीपालीच्या आत्महत्येने आपण सर्वच हादरलोय. तिने या जगाचा निरोप घेतलाय. तिच्या आत्महत्येपूर्वी लिहलेल्या सुसाईट नोटमधला अक्षर ना अक्षर आपल्या सर्वच महिलांच्या वतीने मांडणारी भयकथा आहे. तरी महावि सरकारकडे एकच सवाल विचारते.........
महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रातला प्रस्ताविक नवा 'शक्ती" कायदा आमच्या दीपालीला न्याय मिळवून देईल का?
- मोनिका पवार
