लॉकडाऊन आणि एकल महिला

आज भारतात सात कोटींच्या वर एकल महिलांचे प्रमाण आहे. एकल महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकल महिलांची स्थिती आपल्या समाजात मुळातच सहजी स्वीकारली जात नाही. शहरी भागात थोड्या फार प्रमाणात का असेना काही तरी काम मिळण्याची शाश्वती असते. पण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एकल महिलांच्या बाबतीत ही शाश्वती खूपच कमी प्रमाणात असते.

हे ही वाचा...

• अनाथांची माय सिंधुताईंनी केली उद्धव ठाकरेंचं तोंडभरुन कौतुक
• CoronaVirusUpdate: आज राज्यात १६२ रुग्ण, मृतांचा आकडा ७२ वर
• Fact Check | जागतिक आरोग्य संघटनेनं जाहीर केलं लॉकडाऊनचे तारखेनुसार चार टप्पे? | हे आहे सत्य

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या कमी संधी यातून बहुतांश महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे दुसरे कुठले काम सुरू करायचे म्हटले तरी ह्या पर्यायाचा फारसा विचार करता येत नाही. शिवाय मुलांची जबाबदारी, त्याचे संगोपन, शिक्षण अशा सगळ्या चक्रात ग्रामीण भागातील एकल महिला अडकली आहे.

बहुतांश महिलांचे रोजीरोटी कमावण्याचे माध्यम हे शेतमजुरी, घरगुती गोळ्या चॉकलेटचे दुकान, भाजीपाला विक्री, बिगारी काम किंवा मनरेगा रोजगार हमी योजनेत जर कधी काम मिळाले तर हे काम ह्या महिला करतात. यातील काही महिला शासनाच्या अंगणवाडी ताई, आशा ताई अशा ठिकाणीही काम करतात. काहीजणी जर गावात कुठला समारंभ असेल तर त्याठिकाणी पोळ्या करण्याचे काम करतात. ह्या सगळ्या कामाची मजुरी पुन्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते.

बचत गटांनी ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षमपणे जगण्याचे एक साधन मिळाले आहे. ज्या काही महिला बचत गटाच्या सदस्य आहेत त्यांना गटाच्या माध्यमातून अडीअडचणीच्या वेळी मोलाची मदत होते. अशा सगळ्या स्थितीत ह्या ग्रामीण भागातील एकल महिला आपले कुटुंब चालवितात.

कोरोनामुळे २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सरकारने घोषित केला. त्यामुळे अचानकपणे सगळे व्यवहार जागच्या जागी थांबले. त्यामुळे घरात जे काही आहे त्या धान्यावर ह्या महिलांनी आपले कुटुंब सांभाळले. आता घरातील डबे खडखडू लागले आहे. रोज कमावलं तर मुलांना दोन घास मिळण्याची शाश्वती असते.

आज लॉकडाऊनचा पंधरावा दिवस आहे. गावात कामधंदे ठप्प झाले आहे. उन्हाळ्यात शेतीत काम मिळण्याचे प्रमाण कमी असते. काही न काही काम मिळत असते. कोणी चिंचा झोडणीचे काम करत, कोणी कांदा काढणीचे काम करते, कोणी गहू सोंगनीच्या कामात असते तर काही गावातील लग्न समारंभ, हरिनाम सप्ताह यात स्वयंपाकाचे काम करत असते. त्यामुळे हातात काही ना काही मिळकत येत असते. म्हणून जीवन सुसह्य होते. आता २१ दिवसांनंतर लॉकडाऊन शिथिल जरी झाले तरी काम मिळेल का नाही याची हमी वाटतं नाहीये.

मराठवाड्यातील आशा एकल महिला मंचची सदस्य असलेल्या सुनिता सांगतात, "लॉकडाऊनमुळे गावातील ४०-४५ कुटुंब कामासाठी शहरात गेलेले कुटुंब पुन्हा गावाकडे परत आले आहे. त्यामुळे आम्हाला काम मिळेल का नाही याची धास्ती पडली आहे. आता रेशनवर धान्य मिळतं आहे. त्यामुळे खाण्यापिण्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला आहे. पण तीन महिन्यानंतर काय करायचं. आम्ही एकट्या बाया पोरं कोणाकडं ठेऊन कामासाठी दुसरीकडे जाऊही शकत नाही."

लॉकडाऊनमुळे एकल महिला, कष्टकरी समुदाय यांच्यासमोर जीवनमरणाचे प्रश्न उभे राहिले आहे. शहरातील लोकांनी गावाकडची वाट धरल्यामुळे गावातील अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी ताण पडणार आहे. एकल महिलांचे प्रश्न पुन्हा वाढणारचं आहे. काल पासून प्रसार माध्यमांवर जनधन खात्यातील पाचशे रुपये काढण्यासाठी बँकेत तूफान गर्दी झाली आहे. यावर सोशल मीडियावर आलेले कमेंट्स कोरोनाचा प्रसार वाढविणारी चिंता व्यक्त करणारे होते.

गर्दी टाळली पाहिजे हे मान्यच आहे पण ज्या लोकांचे हातावर पोट आहे. त्याच्यासाठी हे पाचशे रुपये बुडत्याला काठीचा आधार असल्यासारखे आहेत. कोरोनाच्या निमित्ताने आलेल्या आपत्तीतून नागरिकांनी खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि सरकारने आपत्तीव्यवस्थापन मजबूत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून ऐनवेळी कष्टकरी समुदायाचा बळी जाणार नाही.

रेणुका कड,

महाराष्ट्र राज्याच्या एकल महिला धोरणाच्या समितीची समन्वयक