लॉकडाऊन : देहविक्री व्यवसायातील महिला आणि तृतीयपंथीयांची अन्न सुरक्षा
राज्याच्या महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ... देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या मदतीला धावल्या असे वृत्त सगळीकडे प्रसिद्ध झाले. वास्तविक पाहता देशात जेव्हा कोरोना महामारीचा सामना सगळेजण करत असतात तेव्हा देशाच्या सरकारकडून सर्व घटकांना सर्वसमावेशक धोरणाची आखणी आणि अंमलबाजवणी अपेक्षित असते. मात्र देहविक्री व्यवसायासातील महिलासाठी राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाला मदत करण्यासाठी दुसर्‍या टप्प्यातील लॉकडाऊनचा चौदावा दिवस उजेडावा लागतो याची प्रचंड खंत वाटते.
5 एप्रिल रोजी नॅशनल सेक्स वर्कर नेटवर्कच्या समर्थक आणि संग्राम संस्थेच्या मीना सरस्वती शेषू यांच्याशी देहविक्रीतील महिलांची स्थिती यासंदर्भात बोलतं असतांना आपल्या परिसरातील एका देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीने ‘कोरोना’मुळे मृत्यू झाला, असं सांगितलं. पण ती आत्महत्या होती. भीतीपोटी केलेली. देहविक्रय करून आपला उदरनिर्वाह करणारी, सहा महिन्यांच्या बाळाचं संगोपन करणारी चौतीस वर्षांची आई. काम नाही, ग्राहक नाहीत, प्रियकर नाही. नव्वद टक्के भाजल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. पुढे जगायचं कस यातून आलेल्या नैराश्यानं तिने आयुष्य संपवले. देहविक्रीतील महिला पैसे मागवायचे म्हणून या व्यवसायात आलेल्या नाहीत यातून मिळणारे पैसे हे त्याच्या उपजीविकेचे साधन आहे. राज्य सरकारच्या महिला बाल विकास खात्याने मदतीसाठी फार उशिरा हात पुढे केला आहे.
देहविक्री व्यवसायात असलेल्या महिलांसारखेच दुर्लक्षित घटक म्हणजे तृतीयपंथी समुदाय आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात १२०० रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली. यासाठी एका गुगल फॉर्मद्वारे माहिती भरून घेण्यात आली होती. याप्रमाणे देशातील काही तृतीयपंथीयांच्या खात्यात १२०० रुपये जमा झाले. हे केवळ बोटावर मोजण्या इतपत तृतीयपंथीयांना ही मिळाली. राज्याच्या अन्नपुरवठा विभागाने शिधा वाटपासंदर्भात योजना जाहीर करतांना केशरी कार्डधारकांचाही समावेश केला आहे. पण राज्य सरकारकडून तृतीयपंथी लोकांना धान्याचा पुरवठा यासंदर्भात कोणतीही मदत जाहीर केली गेली नाही.
हीच अवस्था देशभरात आहे. यासाठी कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यावर कर्नाटक सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी दोन महिने पेन्शन आणि रेशन देण्यात यावे अशी कर्नाटक सरकारला सूचना केली आहे. राज्यातील तृतीयपंथी समुदायासाठी लोकांच्या मदतीने धान्य वाटप केले जात आहे. पुण्यातील एलजीबीटीक्युच्या हक्कासाठी काम करणार्‍या पिंक लिस्टचे वरुण सरदेसाई यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना याविषयाचे गांभीर्य समजून घेत संपूर्ण पुणे जिल्हयातील तृतीयपंथी समुदायाला धान्य किट वाटप करण्याचा निर्णय घेऊन दिनांक २३ एप्रिल २०२०पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मुंबईमध्ये किन्नर मा सामाजिक संस्था, शिव शक्ति फाऊंडेशन, नभांगण फाऊंडेशन सारख्या संस्थाच्या माध्यमातून तृतीयपंथी समुदायासाठी धान्य किटचे वाटप केले जात आहे. पण राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत जाहीर झालेली नाही.
तृतीयपंथीच्या हक्कासाठी मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नालसा निकालपत्रात (१५ एप्रिल २०१४ ) केंद्र आणि राज्य सरकारने यासमुदायाच्या मानवी हक्कासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. मात्र देशातील छत्तीसगड, तामिळनाडु, केरळ, ओडिशा, पंजाब असे मोजके राज्य वगळता महाराष्ट्रसाहित अन्य राज्यात तृतीयपंथी समुदाय दुर्लक्षित राहिला आहे. यालॉकडाऊनच्या काळात तृतीयपंथी समुदाय या देशाचे नागरिक नाही का? मा सुप्रीम कोर्टाच्या नालसा निकालपत्राचे उल्लंघन नाही का असा प्रश्न ह्या समुदायातील लोक विचारत आहेत.
यातील एक महत्वाचा मुद्दा देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचा आहे. मुळातच उपेक्षिताचे जिने जगत असतांना यात कोरोनाची भर पडली आहे. त्यामुळे मुलांचे आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि योग्य पोषण यासाठी सरकारने विशेष योजना जाहीर करून अंमलबाजवणी करणे गरजेचे आहे. ज्या महिलांची मुले सहा वर्षाच्या आतील आहेत त्याच्यासाठी अंगणवाडीसारखा पोषण आहार देण्याचाही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराचे नक्कीच स्वागत आहे पण यासाठी दुसर्‍या टप्प्यातील लॉकडाऊनचे चार दिवस राहिलेले असतांना पुढाकार घेतला जातो, ही बाबही अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
रेणुका कड
