लॉकडाऊन आणि भुकबळीची समस्या
गेल्या दोन दिवसात मराठवाड्याची राजधानी असलेले औरंगाबाद शहरात लॉकडाऊनच्या दाहकतेचा बालकांवर होणारा परिणाम दर्शविणार्‍या घटना समोर आल्या आहेत. यातील पहिली घटना म्हणजे ईलर्निंगसाठी बोलायला गेल्यावर मुलांनी शिक्षकांना ‘सर, शिक्षण नको खायला द्या’ असे म्हटले. त्याचे बोलणे ऐकून शिक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आले.
दुसरी घटना शहरातील उसमानपुरा पोलिस स्टेशनने दुकान फोडणार्‍या दोन अल्पवयीन बालकांना म्हणजे कायद्याच्या भाषेत विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेतल्याची घटना. ह्या मुलांनी केलेली चोरी होती गहू आणि तांदूळाची.
तिसरी घटना याच शहरातील सिडको उड्डाणपुलाखाली रस्त्यावर राहणारी, वस्त्यामध्ये राहणारे महिला आणि पुरुष त्यांना कोणी खायला देईल का म्हणून जमा होत आहे. यातील एका महिलेने तिच्या सध्याच्या परिस्थितीवर तोडगा काढत घरातील भांडे मोडून मुलांसाठी किमान तांदूळ तरी आणून घेऊ असे ठरवले पण भांड्याची दुकान बंद आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे आमचं काही होणार नाही पण उपाशी राहून आमच्या मुलांचं बर वाईट होईल याची चिंता, निराशा त्यांनी एका गाण्यातून व्यक्त केली.
https://youtu.be/6lCtNIJxHBQ
या विषयावर काही शाळेतील शिक्षकांसोबत बोलले तेव्हा त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे काही मूलं जेवणासाठी काही मदत करण्यासाठी विचार आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, मदत करायची म्हटलं तरी कशी करणार? आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ शकत नाही आणि मूलं आमच्याकडे येऊ शकत नाही.
लॉकडाऊनमुळे गरीब घटकातील लोकांचे रोजगार आणि उपजीविका हिसकावुन घेतली आहे. याचे परिणाम मुलांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्य सरकारने ई-लर्निंगचे पर्याय शालेय मुलांसाठी सुरू केले पण मूल शिक्षण नको खायला द्या अशी विनंती करत आहे.
या लॉकडाऊनमुळे मार्जिनल समुदायातील लोकांची उपजीविका बंद झाल्यामुळे त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमुळे मुलांच्या हिंसाचाराच्या घटना वाढत असताना मुलांना एक वेळच्या अन्नासाठीही झगडावे लागत आहे. दुकान फोडून धान्याची चोरी करणार्‍या विधी संघर्षग्रस्त बालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मुलांनी केलेल्या चोरीचे समर्थन निश्चितपणे करत नाही, पण वास्तव स्थितीकडे डोळेझाक करूनही चालणार नाही.
रेशन योजना चांगली असली तरी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत कशी पोहचणार हा प्रश्न शेष राहतो. पोस्ट लॉकडाऊननंतर गरीब लोकांचा जीवन जगण्याचा संघर्ष अजून कष्टदायी होईल, याचा परिणाम म्हणून बाल कामगारांचे प्रमाण अजून वाढेल, शाळा बाह्य मुलांचे प्रमाण वाढेल, मुलीच्या बाल विवाहाचे प्रमाण वाढेल ह्या वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. पोस्ट लॉकडाऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतांना मार्जिनल समुदायातील स्त्रिया,पुरुष आणि बालकांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवूनच विचार करावा लागेल.
-रेणुका कड
