भारतीय राज्यघटना आणि महिलांचे हक्क
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आली. भारतीय राज्यघटना ही देशाचा मूलभूत कायदा असून लिंगाच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याची हमी देतो. भारतीय राज्यघटनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. महिलांना मानव म्हणून त्याचे अधिकार, स्थान मिळवून देण्याच्या महत्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.
१. महिलांना समानता व समतेचा अधिकार घटनेने बहाल केला आहे.
२. दुकाने, उपारगृह, चित्रपटगृहे, तलाव, विहिरी, मंदिरे, स्नानघाट, रस्ते अन्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही महिलांना लिंग, वर्ण-जाती, भाषेच्या आधारावर भेदभाव करून प्रवेश नाकारता येत नाही.
३. महिलांच्या संपूर्ण विकासासाठी विशेष कायदे वा तरतुदी करण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्नशील राहील.
४. सार्वजनिक सोयी सवलती व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये महिलांसोबत लिंगाच्या आधारे भेदभाव करत येत नाही.
५. जीवन जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणे महिलांना सुद्धा आहे.
६. धर्म, शिक्षण, व्यवसाय सर्व बाबतीत स्वातंत्र्य व समान संधी आणि समतेचा अधिकार महिलांना पुरुषाच्या बरोबरीने आहे.
७. महिला व पुरूषांना समान कामासाठी समान वेतन हक्क दिला आहे.
८. पुरुष व महिलांचे आरोग्य, शारीरिक क्षमता आणि बालकाचे कोवळे वय या सर्व बाबी विचारात घेऊनच त्यांना कामे देण्यात यावी.
९. कामगार महिलांना मातृत्व लाभ प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतुदी कराव्यात.
१०. महिलांना वेठबिगार बनविणे, त्याचा देह व्यापार करणे या गोष्टीस प्रतिबंध आहे.
११. ग्रामपंचायत व नगरपालिकेच्या निवडणुकातून सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ठेवणे.
१२. महिलांना सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी व त्यांच्यावर अत्याचार होणार्‍या प्रथांचा बिमोड करावा.
१३. संवैधानिक अधिकार मिळविण्यासाठी महिला मा. सर्वाच्च न्यायालयात व मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
- रेणुका कड, लेखिका
