कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (२००५) – महत्वाच्या तरतुदी
या कायद्यानुसार संरक्षण अधिकारी यांची भूमिका फार महत्वाची आहे. पीडित महिलेला तक्रार दाखल करण्यास मार्गदर्शन, कौटुंबिक घटना अहवाल दाखल करणे, तिच्या अधिकारांची माहिती, या कायद्यातल्या तरतुदी आणि मिळू शकणार्‍या विविध आदेशांची माहिती देणे तसेच आवश्यक सुविधा मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी. पीडित महिलेशी चर्चेतून तिची परिस्थिती, हिंसाचाराचा धोका याची तपासणी करुन त्यांनी तिच्याबाबतीतले सुरक्षा नियोजन (Safety Plan) तिच्या संमतीने करणे आवश्यक आहे. हिंसाचारापासून बचावाबरोबरच तिच्या एकूणच हिताबाबत योजना, उपलब्ध पर्याय याचा नियोजनात समावेश असावा. जिल्हा पातळीवर हे संरक्षण अधिकारी असतात, यासोबतच महाराष्ट्रात प्रत्येक दोन तालुक्यांमागे एक असे संरक्षण अधिकारी आहेत. तक्रार दाखल झाल्यानंतर न्याय दंडाधिकार्‍याने ३ दिवसांत सुनावणी ठेवणे आणि ६० दिवसांत अर्ज निकाली काढण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
या कायद्यात जे महत्वाचे आदेश घेता येऊ शकतात त्याबाबत थोडक्यात पाहू या.
— सुरक्षा आदेश - हिंसाचारी व्यक्तिला ताबडतोब हिंसा थांबवण्याचा आदेश, पीडित स्त्रीच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा पाल्यांच्या शाळेत प्रवेशास बंदी, हिंसाचारी व्यक्तिला दोघांच्याही सामाईक अथवा स्वतंत्र संपत्ती, स्त्रीधन, बँक खात्याचा वापर करण्याची बंदी. यापैकी आवश्यक त्या आदेशांची मागणी करता येते.
— निवासाचा आदेश – हिंसाचारी व्यक्तिला; पीडितेसोबत एकत्रित निवासास मज्जाव किंवा पीडित स्त्री रहात असलेल्या भागात प्रवेश बंदी किंवा हिंसाचारी व्यक्तिला त्या स्त्रीच्या स्वतंत्र रहाण्याची सोय करण्याचा आदेश. स्त्री रहात असलेले घर विकणे अथवा अथवा तिला तिथे रहाण्यापासून परावृत्त करण्यास बंदी
— आर्थिक लाभाचा आदेश - पीडित स्त्रीला खर्चासाठी पैसे देणे, शारीरिक इजेमुळे औषध उपचारांसाठी भरपाई, संपत्ती हिरावून घेतल्यास किंवा कमाईचे नुकसान झाल्यास तर त्याची भरपाई, पीडित स्त्री व पाल्यांसाठी पोटगी यापैकी आवश्यक तो आदेश घेता येतो.
— ताब्याचे आदेश - मुला/मुलीचा तात्पुरता ताबा आईकडे, गरज वाटल्यास मुलांना भेटण्याची परवानगी पुरुषाला नाकारली जाते.
— नुकसानभरपाईचे आदेश - हिंसाचारी व्यक्तीमुळे शारीरिक-मानसिक यातना व भावनिक क्लेश भोगावा लागल्यामुळे त्याच्या भरपाईचा आदेश.
हिंसा झाली असल्यास व होण्याची शक्यता दिसल्यास दंडाधिकारी हे आदेश एकतर्फी मंजूर करु शकतात. या आदेशांच्या अंमलबजावणीत न्यायालयाला मदत करणे हे सरंक्षण अधिकार्‍याचे काम आहे. हिंसाचारी व्यक्तीची वागणूक सुधारली आहे असे पीडित स्त्रीने सांगेपर्यंत हे आदेश अमलात असतात. हा कायदा जरी दिवाणी स्वरूपाचा असला तरी आदेशांचे पालन केले नाही तर संबंधित व्यक्तीला एक वर्षांपर्यंत कारावास व २०,०००/- रु. पर्यंत दंड ही सजा आहे.
कायदा पीडित स्त्रीच्या कल्याणाचा विचार नक्कीच करतो. प्रत्यक्षात कायद्याचा महिलांना किती/कसा उपयोग होतो ते पुढील भागात पाहू.
लेखिका- प्राजक्ता उषा विनायक आणि प्रीती करमरकर
