महिलांचं मुलांना जन्म देण्याचे प्रमाण कमी होतंय...

१९९१ २००१ या दहा वर्षात भारताची लोकसंख्या २२ % ने वाढली. २००१-२०११ या दहा वर्षात वाढीचा वेग १८ टक्क्यांवर आला आहे. प्रत्येक महिलेमागे मुलांना जन्म देण्याचे प्रमाण (टोटल फर्टिलिटी रेट) सातत्याने कमी होत आहे.

दोन मुलांपेक्षा जास्त मुले असतील तर नवरा बायकोला काही लोककल्याणकारी योजनांचा फायदा काढून घेणारी १२ राज्ये देशात होती; त्यातील ४ राज्यांनी तो प्रस्ताव आता मागे घेतला. कारण बेकायदेशीर, धोकादायक पद्धतीने केले गेलेल्या गर्भपाताचे प्रमाण वाढले. कागदोपत्री दोनच मुले ठेवण्याच्या दडपणामुळे पोटचे मूल दत्तक म्हणून देऊन टाकण्याच्या घटना घडल्या.

आसामच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम नागरिकांना कमी मुलांना जन्म देण्याचे आवाहन केले. पण नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार आसाममध्ये लग्न झालेल्या मुस्लिम महिलांमध्ये ४९ % महिला गर्भनिरोधक उपाययोजना करतात तर त्याच राज्यात हिंदू महिलांमध्ये हे प्रमाण ४२ % आहे.

तामिळनाडू आणि केरळमध्ये कोणत्याही धाक धपटशा वा आमिषे न दाखवता महिलांमधील जनन-दर / फर्टिलिटी रेट खूप कमी आहे. कारण महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढवले, त्या अर्थार्जन करू लागल्या, शासकीय आरोग्य सेवा चांगल्या आहेत, या सगळ्यामुळे गर्भार राहायचे की नाही , किती मुलांना, नक्की केव्हा जन्म द्यायचा याचा निर्णय महिलांच्या हातात जात आहे.

Population Foundation of India निर्देशक पूनम मुत्तरेजा यांची हिंदू दैनिकातील मुलाखतीत कोणतीही शास्त्रीय , जमिनी माहिती न घेता भारताच्या प्रत्येक प्रश्नाचे बिल लोकसंख्या वाढीवर फाडणे हा प्रस्थापित व्यवस्थेने अजून एक जाणीवपूर्वक केलेला बुद्धिभेद आहे.

मग ते देशातील दारिद्र्य , बेरोजगारी असो किंवा बहुसंख्यांकांअल्पसंख्यांची भीती दाखवणरे राजकारण असो. तरुणांना आवाहन, प्रत्येकाकडे असणाऱ्या मेंदूचा जास्तीतजास्त वापर करा मित्रानो; जी लोक हे मुद्दामहून बुद्धिभेद करतात. त्यांना सुधारायच्या मागे लागू नका.

आपण गुगल आणि इंटरनेट च्या युगात तरी माहितीच्या अभावाचा अंधारात जन्मभर कुजत राहत खून खराबा करणे थांबवूया!

संजीव चांदोरकर (२ जुलै २०२१)