My Voice for our Equal Future: जागतिक बालिका दिन

११ऑक्टोबर, जागतिक बालिका दिन. यावर्षीची थीम आहे, My Voice for our Equal Future. हे वर्ष कोविड १९ पॅनडेमिकने जगाचे चक्र एका क्षणात थांबवली. या पॅनडेमिकच्या काळातील बालिका दिनाचा विषय My Voice for our Equal Future असा आहे. मुलींनी भविष्यातील समानतेसाठी त्यांचा आवाज उठविला आहे. समानतेसाठी हाक दिली आहे, मात्र, पॅनडेमिकचा मुलींवर होणारा परिणाम पाहिला तर या काळात मुलीचे शिक्षण थांबले, मुलीची लग्न झाली, छुप्यापद्धतीने मुली Trafficking मध्ये अडकल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. यामुळे भविष्यात समानता येऊ शकेल का? कुटुंबात, समाजात, देशात समानता आणण्यासाठी लिंगभेदभावावर मात करावी लागणार आहे.

यालॉकडाऊनमध्ये शिक्षण थांबू नये म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय खुला केला. पण सर्वांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय लागू होऊ शकत नाही. लॉकडाऊन पूर्वी म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये युनिसेफ आणि सेंटर फॉर बजेट पॉलिसी स्टडीजच्या अहवालानुसार १५-१८ वर्ष वयोगटातील ४०% मुली आजही शिक्षणापासून दूर आहेत.

यातील ३०% मुलींनी त्याच्या आयुष्यात शाळेत कधी पायही टाकला नाहीये. सद्यस्थितीत ह्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. राज्यघटनेतील कलम २१अ आणि शिक्षण हक्क कायदा यानुसार देशातील ६-१४ वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबाजवणी होताना दिसत नाही. परिणामी लाखो मूल-मुली शिक्षणापासून आजही वंचित आहेत.

काही वर्षापूर्वी इबोला पॅनडेमिकमुळेही आता सारखीच परिस्थिती उदद्भवली होती. याचाही सर्वाधिक परिणाम हा मुलीच्या शिक्षणावर झाल्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीयस्तरावर झालेल्या अभ्यासातून समोर आले. इबोलाचा फैलाव रोखण्यासाठी ईलर्निंग, टीव्ही शो सुरू केले गेले पण ही सुविधा मुलींसाठी खूपच कमी प्रमाणात मिळाली.

मुली घरी असल्यामुळे त्याच्यावर घरातील सगळी काम करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मुलींनी घरी राहून घरातील कामे करणे, मुलगी जबाबदारी असते. म्हणून कमी वयात लग्न लावून देणे यातून होणारी गर्भधारणा, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक शोषण यासारख्या अत्याचारांना बळी पडतात. या पॅनडेमिकमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळते.

यूनेस्कोच्या अहवालानुसार भारतात ३२० दशलक्ष बालकांवर शाळा बंद असल्याचा परिणाम झाला आहे. यातील केवळ १६ राज्यातील ३७.६ दशलक्ष बालकांना कोविडच्या काळात सुरू असलेल्या शिक्षणाच्या संधी मिळत आहे. वेगवेगळ्या राज्यात सामाजिक संस्थानी केलेल्या अभ्यासातून बाल कामगारांच्या संख्येमध्ये वाढ झाल्याचे त्याच्या अहवालात म्हटले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण हक्क फोरमच्या माध्यमातून नुकताच Building Back Better: Gender- responsive strategies to address the impact of COVID 19 on girl's education या रिपोर्टमध्ये मुली शिक्षणापासून दूर ढकलल्या जातील. अशी चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजे याचीही माहिती पुढील प्रमाणे :

· Create safe spaces for girls within the community for social and emotional wellbeing as well as recreational and educational activities in small groups.

· Provide day care and early childhood care services under Integrated Child Development Scheme for extended hours to alleviate the burden of childcare from older siblings

· Ensure functional WASH facilities in all schools and train teachers to provide gender-equitable personal, social and health education, incorporating specific guidance to prevent further outbreaks of coronavirus.

· Incorporate comprehensive sexuality education into the curriculum to mitigate risks of rising sexual violence and abuse during emergencies.

· Hire and train more female teachers to promote increased girls' enrolment and retention.

· Scale up and expand access to digital learning and other alternative education provision.

· Ensure teachers, parents and community actors have the knowledge and skills to deal with instances of gender-based violence and prevent sexual exploitation and abuse, including information on safe referral practices and on online safety.

· Build gender-responsive contingency plans for education now for future public health emergencies based on feedback and lessons learned.