कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (२००५) – किती प्रभावी?
‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ हा नागरी कायदा आहे. पोलीस तक्रार, अत्याचारी व्यक्तीला शिक्षा असे (क्वचित) झाले तरी त्यामुळे बाईपुढचे प्रश्न सुटत नाहीत. स्वत:चा/मुलांचा उदरनिर्वाह-घर-शिक्षण अशी आव्हाने असतात. पोलीस तक्रार झाली तर तडजोडीच्या शक्यता कमी होतात. या सगळ्याचा सर्वंकष विचार करुन, तिच्यापुढच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला.
पीडित स्त्रीचा हिंसामुक्त जीवनाचा हक्क, सामायिक घरात राहण्याचा हक्क आणि तिच्या प्रश्नांवर दाद मागण्याचा हक्क या कायद्याने अधोरेखित केला आहे. या कायद्यातील काही चांगल्या निवाड्यांमुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे, काही उदाहरणे पाहू या.
एका महिलेचे लग्न १९९० मध्ये झाले होते आणि एक मुलगा झाला. १९९२ मध्ये पतीने तिला आणि मुलाला घराबाहेर काढले. तिची कायद्याची लढाई चालू होती. २००५ मध्ये हा कायदा आल्यावर तिने याखाली पोटगीसाठी अर्ज केला; जो मान्य झाला. या विरुद्ध पतीने वरच्या कोर्टात असा युक्तिवाद केला की हा कायदा येण्याच्या बरेच वर्षे आधी ते दोघे एकत्र राहत होते तेव्हा हा कायदा इथे लागू नाही. मात्र पत्नीचा जाणून बुजून केलेला त्याग व तिच्या/मुलाच्या भरण-पोषणामध्ये केलेली कुचराई ही सतत घडणारी चूक आहे त्यामुळे भूतकाळातल्या घटनांनाही हा लागू आहे असा कोर्टाने निकाल दिला.
एका पीडित वृद्ध स्त्रीने मुलगा आणि नातवाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने पोटगी मिळावी म्हणून अर्ज केला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा, १९५६ मधील तरतुदींचाही आधार घेत मुलगा आणि नातू यांच्यावर ही जबाबदारी असल्याचा निवाडा दिला.
एका मुस्लिम पीडित स्त्रीचे लग्न २००५ मध्ये झाले; त्यानंतर घरगुती हिंसाचारामुळे तिने ४९८ अ खाली तक्रार केली. दरम्यान पतीने तिच्यापासून फारकत घेतली. २००९ मध्ये तिने पोटगीसाठी या कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी अर्ज केला, जो मंजूर झाला. मात्र या विरुद्ध पती वरच्या कोर्टात गेला. या अर्जाच्या वेळी पती-पत्नी संबंध अस्तित्वात नव्हते त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा अशी त्याची मागणी होती, जी संबंधित कोर्टाने मान्य केली. उच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की घटस्फोट झाला असेल तरी अत्याचारी व्यक्तीला हिंसाचाराच्या जबाबदारीपासून सुटका करुन घेता येणार नाही, तो हिंसाचार घटस्फोटाने पुसून टाकता येणार नाही आणि म्हणून अर्जदार स्त्री या कायद्याखाली दाद मागू शकते.
महाराष्ट्रात या कायद्याअंतर्गत सर्वात जास्त नेमणुका झाल्या असून एक मोठी यंत्रणा काम करते आहे. अगदी लॉकडाऊनमध्येही महिलांना हे संरक्षण अधिकारी मदत करत आहेत असा आमचा अनुभव आहे. गरज आहे ती याबद्दल अधिकाधिक जागरुकता आणण्याची.
- प्रीती करमरकर
narisamata@gmail.com
