'अर्था'साठी अमृततुल्य दारू..!
जागतिक महामारी म्हणजेच कोरोना विरोधातील लढा संपूर्ण देश एकजुटीने लढतोय. देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. गेले चाळीस दिवस अवघा देश ठप्प आहे, कारण एकच Social Distancing हे काटेकोरपणे अंमलात आणायचं. जोपर्यंत या कोरोनावर प्रतिबंधात्मक लस येत नाही तोपर्यंत कोरोना संक्रमण रोखण्याच हे एकमेव सूत्र आहे, हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला माहित झालंय आणि ते अंगवळणी देखील पडलंय. परंतु काही घटना अश्या घडल्या आहेत की ज्याने सोशल डिस्टनसिंगचा पार फज्जा उडाला आहे. त्यालाच प्रमुख कारणीभूत निर्णय म्हणजेच दारू विक्रीला सशर्त परवानगी..!
केंद्र शासन तसेच राज्य शासन यांनी संगनमताने दारू विक्री सुरू करण्याचा निर्णय काही अटींसहित घेतला आणि ही बातमी पसरताच मद्यपींच्या जिवात जीव आला ! साहजिकच जवळपास चाळीस दिवस 'ड्राय डे' पाळलेल्या मद्यप्रेमींनी आपला मोर्चा वाईन शॉप्स कडे वळविला आणि परिणामी गर्दीचे चित्र सगळीकडे दिसायला लागले. यात काहीठिकाणी ही गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. परंतु Social Distancing ची पुन्हा ऐशी तैशी झाली.
महिनाभरापासून मद्यविक्रीस बंदी असल्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले आहेत. जर दारू विक्री लॉकडाऊनच्या काळातही चालू केली तर कमी वेळात जास्त महसूल सरकारकडे जमा होईल जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेचे चाक जे रुतलेले आहे ते पुन्हा रुळावर येण्यास मदत होईल, असे सल्ले अनेकांनी सरकारला दिले. खुद्द राज ठाकरे आणि दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांनीही दारू विक्री चालू करा अशी मागणी केली होती.
सध्या देशात जीएसटी कायदा म्हणजेच 'एक देश एक कर' व्यवस्था आहे. अर्थात यामुळे संपूर्ण कर किंवा महसूल हा केंद्राकडे जमा होतो. राज्य सरकारला या लॉकडाऊन मध्ये महसूल मिळणार कसा हा प्रश्न निर्माण झाला. संविधानातील राज्यसूचीतील Entry 54 नुसार मद्यविक्रीवरील कर हा GST अंतर्गत येत नाही तर तो कर राज्य शासनाकडे जमा होतो. त्यामुळे राज्याकडे कर गोळा करण्यासाठी आणि त्यातून अर्थकारणाला हातभार मिळावा यासाठी दारू विक्री सुरु करणे हा एकमेव पर्याय आहे. हा झाला आर्थिकदृष्टया सकारात्मक निर्णय परंतु दारुबंदी उठविण्याचे विपरीत परिणाम काय हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात मद्यप्राशन करणाऱ्या लोकांमध्ये 38% ने वाढ झाली आहे. देशातील पाच कोटी लोक दारूच्या व्यसनाने ग्रासित आहे आणि यामुळे दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत मृत्यू देखील होतात. त्यामुळे जितका कोरोना विषाणू भयंकर आहे तितकीच दारू आहे हे लोकांनी या काळात विसरता कामा नये. लॉकडाऊन मुळे अनेकांचे हे व्यसन काही प्रमाणात सुटले देखील आहे ही लॉकडाऊनची अतिशय सकारात्मक बाब आहे. परंतु दारू विक्री वरील बंदी उठविणे हे सामाजिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 46000 च्या पुढे गेला आहे, तर 1500 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा आता इतक्या झपाट्याने वाढतोय ही सर्वांसाठी चिंतेची बाब आहे. लोकं दारु आणायला बाहेर पडले तर परत येताना ते बरोबर कोरोनालाही घरात घेऊन येणार यात तीळमात्र शंका नाही. त्यामुळे ही घरपोच कोरोना पोहचविण्याची योजना ठरू शकते याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील काही कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत ज्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जाऊन दारू विक्रीस आपल्या कार्यक्षेत्रात पूर्णपणे बंदी कायम ठेवली आहे. नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा धाडसी पण आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक निर्णय घेतला आहे. गर्दी होऊ नये यासाठीच हा प्रयत्न आहे हे समजून घ्यायला हवं.
लॉकडाऊनमुळे घरगुती हिंसाचाराच्या घटना देखील होत आहे आणि अशातच दारू विक्रीवरील बंदी उठविल्यामुळे या घरगुती कलहात कमालीची भर पडू शकते. त्यामुळे महिलांच्या शारीरिक आरोग्यासह विशेषतः मानसिक आरोग्याचे प्रश्न जास्त उद्भवतील. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक आरोग्याबरोबरच या प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावे.
बिहारने दारुबंदी केल्यामुळे महाराष्ट्रात ही सरसकट दारुबंदी करावी अशीही मागणी यामुळे जोर धरू लागली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील 'राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्वांमधील' अनुच्छेद 47 अन्वये मद्यविक्रीस बंदी येऊ शकते परंतु सध्या तरी राज्य या मनस्थितीत नाही हे स्पष्ट आहे. राज्यासमोर महसूल गोळा करण्याचा मोठा प्रश्न आहे आणि दारू विक्रीतून फायदा होणार हे निश्चित आहे. एकट्या कर्नाटक राज्यात पहिल्याच दिवसात 45 कोटी रुपयांची दारू विक्रीची उलाढाल झाली आहे . यातून मद्यपी वर्ग हा याप्रसंगी सरकारच्या आर्थिक तिजोरीसाठी किती महत्वाचा आहे हे ही अधोरेखित होतेय. त्यात दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने आता दारुच्या MRP वर 70% अतिरिक्त कर (विशेष कोरोना कर) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय महाराष्ट्रातही होऊ शकतो शिवाय दारुविक्री ऑनलाइन पद्धतीने घरपोच देण्याचाही विचार आहे. सरकारने यापलिकडे जाऊन आपल्याला जनतेचे आरोग्य महत्वाचे आहे की महसूल महत्वाचा आहे याचा विचार यानिमित्ताने करायला हवा. जनता जेंव्हा आरोग्याने सुजलाम् सुफलाम् होईल तेंव्हा अल्टीमेटली आर्थिक बाबींचा देखील प्रश्न नक्की सुटेल यात दुमत नाही. परंतु आरोग्यास हानिकारक गोष्टींवर बंदीच असली पाहिजे .
शेवटी दारू पिणे किंवा न पिणे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक विषय आहे. आपली तहान भागवताना याचे वाईट परिणाम नेहमी डोळ्यासमोर असले पाहिजे. कालचे वाईन शॉप्स समोरील चित्र हे हृदय पिळवटून टाकणारे होते. सर्वत्र पाहावे तिथे फक्त याच विषयाची जोरदार चर्चा होती. आपला देश तसेच राज्य हे संस्कृतीप्रधान म्हणून ओळखले जातात. याला अशा कृत्यांनी ठेच पोहोचणार नाही याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने घ्यायला हवी. तसेच याहून जास्त महत्वाचे म्हणजे तुमच्या कुटुंबास तुमची गरज आहे हे विसरू नका इतकेच सांगणे आहे !
