उत्तम कायदा सर्वोत्तम झाला - डॉ. शंतनू अभ्यंकर

राज्यसभेने वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयकाला मान्यता दिली. यात गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. याचा फायदा बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांना होणार आहे.

या कायद्याचा महिलांच्या आयुष्यावर नेमका काय परिणाम होइल यावर बोलताना स्त्री आरोग्य व प्रसुतीशास्त्र तज्ज्ञ डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर म्हणाले की, "हा बदल किती महत्वाचा आहे हे जनसामान्यांना सहजासहजी कळणार नाही. पण जी स्त्री आणि कुटुंब या कायद्यातील जुनाट तरतुदींमुळे भरडून निघाले असतील त्यांना हे सहज उमजेल."

"कायद्यातील सुधारणेनुसार स्त्रियांना निर्णयाचा संपूर्ण अधिकार आहे. ती निव्वळ कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम हवी एवढ्याच अपेक्षा आहेत. तिच्या नवऱ्याचीही संमती कायदा मागत नाही. गर्भपाताचे कारण तीने द्यायचे आहे पण, 'बलात्कार', 'सव्यंग मूल' अशा भारदस्त कारणांबरोबरच; दिवस राहिल्याने तीला शारीरिक अथवा मानसिक त्रास आहे हेही कारण विधीग्राह्य आहे."

"विधवा, परित्यक्ता, विवाहबाह्य संबंधातून दिवस गेलेल्या अशा अनेक महिलांना या कायद्याने दिलासा मिळाला आहे. निव्वळ गर्भनिरोधके 'फेल' गेल्यामुळे, एवढीही सबब कायद्याला मान्य आहे. आता मुळात भारतीय जोडपी गर्भनिरोधके फार कमी वापरतात. बहुतेकदा साधन फेल जात नाही तर वापरायला ते जोडपे फेल जाते. ते असो. शिवाय हे कारण डॉक्टर तरी कसे पडताळणार? थोडक्यात मागेल तिला चुटकीसरशी गर्भपात, अशी भारतीय कायद्यातील तरतूद आहे."