राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना काय मिळालं ? जाणून घ्या...

आज राज्याचा अर्थसंकल्प 2019-20 अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केला आहे. फडणवीस सरकारचा शेवटच्या अर्थसंकल्पात महिलांना नेमकं काय मिळालं आहे. पाहुयात

राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महाराष्ट्र महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस

ग्रामीण महिलांचा जीवनस्तर उंचावत त्यांच्या उद्यमशिलतेला वाव देत प्रगतीचा नवीन टप्पा त्यांच्या आयुष्यात यावा यासाठी नवतेजस्विनी ही योजना राबविण्याचा निर्णय

महाराष्ट्रात उज्वला गॅस योजना, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना व एलपीजी गॅस वितरणाच्या अन्य योजनांच्या लाभापासून जी कुटूंबे वंचित राहिली आहेत अशा कुटुंबांना गॅस जोडणी उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस

महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्हयांना प्रतिबंध करण्यासह त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याकरीता महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेवर रु.252 कोटी इतका खर्च अपेक्षित

नवतेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण या कार्यक्रमांतर्गत 365 लोकसंस्थांची उभारणी करुन त्या स्वबळावर उभ्या. नवतेजस्विनी ग्रामीण उपजिविका विकास हा रु.528 कोटी 55 लक्ष किंमतीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती. यातून 10 लाख कुटूंबे दारिद्रयातून बाहेर येवून आपत्कालिनस्थितीतही तग धरतील

ग्रामीण महिलांचा जीवनस्तर उंचावत त्यांच्या उद्यमशिलतेला वाव देत प्रगतीचा नवीन टप्पा त्यांच्या आयुष्यात यावा यासाठी नवतेजस्विनी ही योजना राबवणार

राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महाराष्ट्र महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस

राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम तंत्रशिक्षण व इतर रोजगार उपयोगी साहित्य देण्याकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.100 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आलेला आहे

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना आठवडयातून सहा वेळचा चौरस आहार देण्यात येत असून दरमहा 1 लक्ष 52 हजार महिलांना याचा लाभ

इयत्ता 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय…

इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतीगृहे सुरु करण्यास मान्यता. याकरीता सन 2019-20 या वर्षात रु.200 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवलेला आहे-

विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिलांसाठी स्वयंरोजगार योजना तयार करुन या योजनेतून पहिल्या वर्षी रु.200 कोटी एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन

सामाजिक न्याय, विजाभज, महिला व बालविकास विभाग, आणि आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थामधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहारात रु.900 वरुन रु.1500 आणि एचआयव्हीबाधित निवासी विद्यार्थ्याचे अनुदान रु.990 वरुन रु.1650 करण्याचा निर्णय

या योजनेत विधवा लाभार्थ्यांना 1 अपत्य असल्यास प्रतिमाह रु.1100 व 2 अपत्ये असल्यास रु.1200 इतके अर्थसहाय्य देण्याचे प्रस्तावित. यासाठी सुमारे रु.1 हजार 500 कोटी इतका आर्थिक भार शासनावर येणार

वृध्द, निराधार, दिव्यांग व विधवा या सर्व दुर्बल घटकांसाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत सध्या दरमहा मिळत असलेल्या रु.600 इतक्या अर्थसहाय्यावरुन रु.1000 इतके अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात येत आहे

राज्यातील होतकरु युवक, युवतींसाठी राज्याची सर्वसमावेशक स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ सुरु करणार. योजनेंतर्गत यंदा जवळपास 10 हजार लघु उद्योग सुरु करण्याचे नियोजन